आगरा।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ी कथित हेराफेरी और धोखाधड़ी के एक मामले ने कानूनी और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मदिया कटरा स्थित वक्फ संख्या 405 (संपत्ति संख्या 5/60) की बेशकीमती भूमि को लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिक्री का इकरारनामा तैयार कराने के आरोप में पुलिस ने अदालत के हस्तक्षेप के बाद 11 नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। इस पूरे प्रकरण में राजस्व विभाग और उपनिबंधक कार्यालय के कर्मचारियों की सांठगांठ की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
क्या है पूरा विवाद और 3,800 वर्ग गज जमीन का सच?
शिकायतकर्ता एवं वक्फ प्रबंध कमेटी के सचिव अधिवक्ता फिरोजउद्दीन शेख द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, विवादित संपत्ति संख्या 5/60 मदिया कटरा क्षेत्र में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,800 वर्ग गज है।
यह संपत्ति निम्नलिखित सरकारी रिकॉर्ड्स में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है:
- वर्ष 1992 का उत्तर प्रदेश सरकारी गजट
- उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का आधिकारिक रजिस्टर
- नगर निगम आगरा का पुराना कर निर्धारण रजिस्टर
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 15 दिसंबर 2017 को ही एक औपचारिक पत्र जारी करके संबंधित भूमि के किसी भी प्रकार के बैनामे, हस्तांतरण या अनुबंध पर पूर्ण रोक लगा दी थी।
700 वर्ग गज जमीन का फर्जी इकरारनामा और कानूनी कार्रवाई
आरोप है कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 17 अप्रैल 2025 को सदर तहसील स्थित उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में 700 वर्ग गज भूमि का विक्रय इकरारनामा (Agreement to Sell) कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से पंजीकृत करा लिया गया।
जब शिकायतकर्ता को इस गैर-कानूनी अनुबंध की जानकारी मिली, तो उन्होंने जून 2025 में कानूनी नोटिस भेजा तथा सितंबर 2025 में आगरा पुलिस आयुक्त से शिकायत की। पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने 3 अक्टूबर 2025 को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने के पश्चात शाहगंज थाने में धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120B (धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की गई।
FIR में नामजद 11 आरोपी
इस मामले में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें तहसील कर्मचारी की संदिग्ध भूमिका प्रमुख है:
- राकेश कुमार यादव (तहसील/उपनिबंधक कार्यालय कर्मचारी)
- यश गोस्वामी
- सौरभ गोस्वामी
- विमला
- ब्रजेश गोस्वामी
- गीता रानी
- राकेश
- पारस जैन
- राजेंद्र प्रताप सिंह
- सागर गोस्वामी
- देवेंद्र शंकर गोस्वामी
पुलिस जांच का दायरा और आगे का रुख
एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह के अनुसार, पुलिस राजस्व अभिलेखों, तहसील की फाइलों, पंजीकरण प्रविष्टियों और कथित इकरारनामे की मूल प्रतियों की फॉरेंसिक तथा कानूनी जांच कर रही है। जांच में यह मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा किस स्तर पर हुआ और किन अधिकारियों ने सरकारी वक्फ रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया।
फिलहाल सभी आरोपी जांच के दायरे में हैं तथा पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र (Chargesheet) दाखिल करेगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: यह पूरा मामला किस स्थान और कितनी वक्फ संपत्ति से जुड़ा है?
उत्तर: यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मदिया कटरा स्थित वक्फ संख्या 405 (संपत्ति संख्या 5/60) की लगभग 3,800 वर्ग गज जमीन से संबंधित है।
प्रश्न 2: FIR में किन प्रमुख धाराओं और आरोपों के तहत केस दर्ज हुआ है?
उत्तर: नामजद 11 आरोपियों पर जालसाजी, धोखाधड़ी, सरकारी/पुराने दस्तावेजों में हेराफेरी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है।
प्रश्न 3: क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है?
उत्तर: हाँ, सदर तहसील एवं उपनिबंधक कार्यालय के कर्मचारी राकेश कुमार यादव सहित 11 लोगों को FIR में नामजद किया गया है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख उपलब्ध प्राथमिक सूचनाओं, पुलिस रिपोर्ट (FIR) और न्यायिक कार्यवाहियों के विवरण पर आधारित है। एफआईआर में दर्ज नामजद व्यक्तियों पर आरोप अभी जांच के अधीन हैं। किसी भी व्यक्ति को जब तक अदालत द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है।
