लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें शनिवार को ‘काले कोट’ के आक्रोश की गवाह बनीं। प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम (Advocate Protection Act) लागू करने सहित अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों की संख्या में वकील सड़क पर उतर आए। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटे अधिवक्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हजरतगंज चौराहे और विधानसभा मार्ग पर पुलिस द्वारा लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गए।
कैसरबाग कोर्ट से विधानसभा तक संग्राम, ड्रोन से हुई निगरानी
प्रदर्शन की शुरुआत शनिवार सुबह कैसरबाग स्थित जिला न्यायालय परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हुए। अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वकीलों का यह हुजूम पैदल मार्च निकालते हुए परिवर्तन चौक, अटल चौक (हजरतगंज चौराहा) और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा।
प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार स्तरों पर लोहे की जालियों और बांस-बल्लियों से मजबूत बैरिकेडिंग की थी और पीएसी समेत कई थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात की थी। प्रशासन द्वारा प्रदर्शन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि, वकीलों की भारी भीड़ के आगे सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ गया। कई अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और अवरोधों को तोड़ते हुए आगे निकल गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक व धक्कामुक्की भी देखने को मिली। अधिवक्ताओं के अनुसार, बीते साढ़े नौ वर्षों में यह पहला मौका है जब कोई प्रदर्शनकारी जत्था सभी बैरिकेडिंग पार कर सीधे विधानसभा गेट तक पहुंचने में सफल रहा।
हापुड़ घटना के बाद तैयार ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग
आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं की सबसे प्रमुख मांग उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना है। वकीलों का कहना है कि पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान उन्हें आए दिन धमकियों, हमलों और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है।
प्रदर्शनकारियों ने याद दिलाया कि पूर्व में हुई हापुड़ घटना के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा कानून का आश्वासन दिया था और इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी गठित की गई थी। वकीलों का आरोप है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद इस प्रस्ताव पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता संगठनों ने मांग की है कि सरकार तैयार किए गए ड्राफ्ट को तुरंत सार्वजनिक करे और इसे कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू करे।
वकीलों की प्रमुख 15 सूत्रीय मांगें क्या हैं?
कानपुर में आयोजित अधिवक्ताओं के प्रांतीय सम्मेलन में जिन 15 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें लेकर यह आंदोलन तेज किया गया है। इनमें प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम: प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून तत्काल लागू किया जाए।
- कल्याण निधि में बढ़ोतरी: अधिवक्ता कल्याण निधि (Advocate Welfare Fund) की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए।
- टोल टैक्स में छूट: देश और प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाए।
- हाईकोर्ट की खंडपीठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश (विशेषकर मेरठ) की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाए।
- चैंबरों की समुचित व्यवस्था: न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित चैंबरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
संयुक्त पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, ‘अधिवक्ता महापंचायत’ की चेतावनी
विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं को शांत कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त (JCP) बबलू कुमार को सौंपा।
लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो वकील समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि राज्य सरकार ने जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तर की ‘अधिवक्ता महापंचायत’ बुलाई जाएगी और न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के साथ आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल, हजरतगंज और विधानसभा के आसपास एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
लखनऊ में वकीलों का यह बड़ा प्रदर्शन किस तारीख को और क्यों हुआ?
यह प्रदर्शन शनिवार, 14 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश में ‘अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम’ (Advocate Protection Act) लागू करने और 15 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए किया गया।
वकीलों का पैदल मार्च कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया?
यह मार्च कैसरबाग स्थित जिला न्यायालय परिसर से शुरू होकर परिवर्तन चौक और हजरतगंज चौराहा होते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचा।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के अलावा वकीलों की अन्य मुख्य मांगें क्या हैं?
वकीलों की प्रमुख मांगों में अधिवक्ता कल्याण निधि को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से छूट, कोर्ट परिसरों में चैंबरों की व्यवस्था और पश्चिमी यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना शामिल है।
प्रदर्शनकारियों ने अपना ज्ञापन किसे सौंपा और आगे की क्या चेतावनी दी है?
प्रदर्शनकारी वकीलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त (JCP) बबलू कुमार को सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें न माने जाने पर लखनऊ में ‘अधिवक्ता महापंचायत’ आयोजित की जाएगी।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह समाचार रिपोर्ट स्थानीय प्रशासनिक अपडेट्स, अधिवक्ता संगठनों के आधिकारिक बयानों और ताजा घटनाक्रमों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कानूनी या प्रशासनिक निर्णय से संबंधित आधिकारिक पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित बार एसोसिएशन की आधिकारिक अधिसूचना देखें।
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