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मुंबई । शनिवार, 15 अगस्त 2026
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्वरित आपूर्ति (Quick-Commerce) सेवा देने वाले प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के बाद एक सख्त दंडात्मक कार्रवाई की है। राज्यभर में संचालित डार्क स्टोर्स और माइक्रो-वेयरहाउस पर की गई छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के गंभीर उल्लंघन पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 14 खाद्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
86 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और सख्त नियामक कदम
महाराष्ट्र एफडीए की विशेष टीमों द्वारा राज्यभर में ऑनलाइन खाद्य भंडारण एवं वितरण से जुड़े 86 परिसरों की गहन जांच की गई।
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कुल निरीक्षण: 86 ऑनलाइन डिलीवरी डार्क स्टोर्स / वेयरहाउस
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सुधार नोटिस (Improvement Notices): 60 प्रतिष्ठानों को प्रणाली सुधारने के नोटिस दिए गए
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संचालन पर अस्थाई रोक: 1 केंद्र का संचालन तत्काल बंद कराया गया
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लाइसेंस निलंबन breakdown (कुल 14 लाइसेंस):
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Blinkit: 5 वेयरहाउस (मालाड, घाटकोपर सहित)
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Zepto: 5 वेयरहाउस (पुणे लोहेगांव, मुंबई लोकखंडवाला आदि)
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Swiggy Instamart: 2 मुख्य वेयरहाउस
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अन्य सहयोगी इकाइयां: 2 लाइसेंस (भगवती स्टोर्स एवं स्विंस्टा ईएनटी प्रा. लि.)
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निरीक्षण में सामने आईं गंभीर अस्वच्छता व सुरक्षा खामियां
एफडीए अधिकारियों के अनुसार, 10 से 15 मिनट में डिलीवरी देने की होड़ में कंपनियां बुनियादी स्वच्छता मानकों को नजरअंदाज कर रही थीं। जांच रिपोर्ट में दर्ज प्रमुख निष्कर्ष:
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पेस्ट इन्फेस्टेशन (कीट नियंत्रण में लापरवाही): मुंबई के बांद्रा और घाटकोपर सेंटरों में चूहों का मल (rodent droppings), कॉकरोच और छिपकलियों का संक्रमण पाया गया।
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स्टॉक रोटेशन उल्लंघन (FIFO/FEFO Failures): पुणे के लोहेगांव स्थित जेप्टो सेंटर में ‘Use By’ डेट बीत जाने के बाद भी खाद्य उत्पाद बिक्री हेतु रखे गए थे। First-In-First-Out और First-Expiry-First-Out नियमों का पालन नहीं हो रहा था।
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कोल्ड चेन की विफलता: मालाड (मुंबई) और अंधेरी वेस्ट के स्टोर्स में फ्रोजन व पोल्ट्री उत्पादों के लिए चिलर का तापमान मानक स्तर (0-4°C) के स्थान पर अधिक पाया गया।
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पर्सनल हाइजीन एवं मेडिकल रिकॉर्ड्स की कमी: दर्जनों खाद्य डिलीवरी कर्मचारी और हैंडलर्स बिना किसी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ग्लव्स या हेडगियर के खाद्य सामग्री को संभालते पाए गए।
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अनुचित भंडारण व्यवस्था: जंग लगे स्टोरेज रैक पर सामान रखना, भोजन सामग्री को सीधे फर्श पर रखना और खुली जल निकासी व्यवस्था पाई गई।
क्विक-कॉमर्स मॉडल और नियामकीय चुनौतियां
त्वरित वाणिज्य (Quick Commerce) मॉडल माइक्रो-वेयरहाउस के नेटवर्क पर निर्भर करता है। तेजी से विस्तार के कारण तापमान नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल और खाद्य उत्पादों की ताजगी बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। महाराष्ट्र एफडीए के इस सख्त कदम से संपूर्ण ई-कॉमर्स व खाद्य वितरण उद्योग को यह संदेश गया है कि व्यावसायिक गति उपभोक्ता के स्वास्थ्य सुरक्षा से बढ़कर नहीं हो सकती।
उपभोक्ताओं के लिए सावधानियां एवं सुरक्षा निर्देश
घर पर क्विक-कॉमर्स ऐप्स के जरिए खाद्य उत्पाद मंगाते समय ग्राहकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:
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पैकेजिंग एवं सील की जांच: डिलीवरी लेते समय सुनिश्चित करें कि बाहरी पैकेट फटा या दूषित न हो।
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लेबल एवं एक्सपायरी डेट: दूध, पनीर, ब्रेड या पैक्ड आइटम्स पर दिए गए ‘Best Before’ या ‘Expiry Date’ तथा FSSAI लाइसेंस नंबर की जांच करें।
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ताजी उपज की धुलाई: ताजे फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से पूरी तरह धोएं।
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शिकायत दर्ज करें: किसी भी तरह की खराबी या मिलावट दिखने पर एफएसएसएआई (FSSAI) के ‘Food Safety Connect’ ऐप अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर तुरंत शिकायत करें।
बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)
Q1: महाराष्ट्र FDA ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों के कितने लाइसेंस निलंबित किए हैं?
उत्तर: एफडीए ने कुल 14 खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित किए हैं, जिनमें Blinkit के 5, Zepto के 5, Swiggy Instamart के 2 और 2 उनकी सहयोगी इकाइयों के लाइसेंस शामिल हैं।
Q2: वेयरहाउस के निरीक्षण में कौन-कौन सी मुख्य खामियां पाई गईं?
उत्तर: कॉकरोच व चूहों की मौजूदगी, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का भंडारण, कोल्ड-चेन तापमान में गड़बड़ी, जंग लगे रैक्स और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी पाई गई।
Q3: क्या एफडीए की इस कार्रवाई से ऑनलाइन फूड डिलीवरी बंद हो जाएगी?
उत्तर: नहीं, कार्रवाई केवल उन विशिष्ट वेयरहाउस/डार्क स्टोर्स पर की गई है जहां गंभीर अस्वच्छता पाई गई। सुधार और एफडीए की मंजूरी के बाद ही संबंधित इकाइयों का लाइसेंस बहाल किया जा सकेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस सूचनाओं एवं प्रमुख समाचार रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है।
