तालिबान शासन के 5 साल: अफगानिस्तान में गहराता मानवीय संकट और महिलाओं के अधिकारों पर कसता शिकंजा

15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किए और तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटाए पूरे पांच साल बीत चुके हैं। इन पांच वर्षों में तालिबान ने देश के अधिकांश भूभाग पर अपना सुरक्षात्मक नियंत्रण भले ही मजबूत कर लिया हो, लेकिन मानवीय स्थिति, आर्थिक बदहाली और महिलाओं के अधिकारों पर लगे कड़े प्रतिबंधों ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।

अफगानिस्तान आज दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। लगातार पड़ रहे सूखे, प्राकृतिक आपदाओं, चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती खाद्य असुरक्षा ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है।

तालिबान के पांच साल के शासन का सबसे दर्दनाक पहलू अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्थिति है:

अफगानिस्तान की चुनौतियां केवल आंतरिक नीतियों तक सीमित नहीं हैं:

पिछले 5 वर्षों में तालिबान ने क्षेत्रीय पड़ोसियों और विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि, मानवाधिकारों (विशेषकर महिला अधिकारों) के उल्लंघन और समावेशी सरकार के अभाव के कारण किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच या देश ने अब तक तालिबान शासन को पूर्ण राजनयिक मान्यता नहीं दी है।

उत्तर: तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया था।

उत्तर: भीषण मानवीय संकट, खाद्य असुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों का हनन, चरमराती अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मान्यता का न मिलना प्रमुख समस्याएं हैं।

उत्तर: नहीं, मानवाधिकारों और समावेशी शासन से जुड़ी चिंताओं के कारण व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को मान्यता नहीं मिली है।