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ज़्यादा काम या स्मार्ट वर्क: भारत के वर्क कल्चर और आर्थिक विकास की असली कसौटी क्या हो?

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
11 Min Read

नई दिल्ली।

भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विनिर्माण (Manufacturing), बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की दौड़ के बीच एक बेहद गंभीर बहस छिड़ गई है: क्या देश की तरक्की का आधार ‘ज़्यादा घंटे काम करना‘ होना चाहिए या ‘बेहतर और उत्पादक काम‘?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहा था कि भारतीय पेशेवर 5 बजे के बाद या वीकेंड पर काम करने से पीछे नहीं हटते। इससे पहले इंफोसिस के सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति द्वारा युवाओं को सप्ताह में 72 घंटे काम करने की सलाह देने पर भी देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। यह बहस केवल दफ्तर के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और देश की दीर्घकालिक उत्पादकता से जुड़ी है।

 

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5 बजे के बाद का मैसेज और आधुनिक पेशेवरों की दुविधा

कल्पना कीजिए कि एक युवा पेशेवर पूरे सप्ताह एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करने में जुटा रहता है। शुक्रवार की शाम जैसे ही वह अपना लैपटॉप बंद करने वाला होता है, मैनेजर का एक नया असाइनमेंट आ जाता है। यहाँ से शुरू होती है वह दुविधा जो आज हर भारतीय कॉर्पोरेट कर्मचारी झेल रहा है—क्या वह अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता दिखाने के लिए निजी समय का त्याग करे, या अपने मानसिक स्वास्थ्य और परिवार को प्राथमिकता दे?

उद्योग जगत का एक वर्ग मानता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए अतिरिक्त समय देना भारत की ताकत है। वहीं, ‘कर्नाटक स्टेट IT/ITeS एम्प्लॉयीज़ यूनियन’ जैसे कर्मचारी संगठनों का मानना है कि हर समय उपलब्ध रहने (Always-on culture) को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना कार्यस्थल पर अस्वस्थ उम्मीदों को बढ़ावा देता है। देश को ऐसे समर्पित लोगों की ज़रूरत ज़रूर है जो संकट के समय अतिरिक्त ज़िम्मेदारी लें, लेकिन ‘कभी-कभार के ओवरटाइम’ को ‘रोज़मर्रा का नियम’ नहीं बनाया जा सकता।

 

भारत में साप्ताहिक छुट्टी का इतिहास: रविवार की छुट्टी कैसे मिली?

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आज जिस रविवार की छुट्टी को हम सामान्य मानते हैं, वह भारत में हमेशा से नहीं थी। इतिहासकार जिम मैसेलोस के अनुसार, औपनिवेशिक काल से पहले भारत में काम से छुट्टी धार्मिक त्योहारों, बाज़ार के दिनों और कृषि मौसम के हिसाब से तय होती थी।

19वीं सदी में जब मुंबई (तब बॉम्बे) में कपड़ा मिलों का विस्तार हुआ, तो मज़दूरों से बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था। इस शोषण के खिलाफ मज़दूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने आवाज़ उठाई। 24 अप्रैल 1890 को महालक्ष्मी रेस कोर्स में हुई एक ऐतिहासिक सभा के बाद, जून 1890 में मिल मालिकों ने रविवार को साप्ताहिक छुट्टी देने की मांग स्वीकार की। आज़ादी के बाद 1948 के फैक्ट्री अधिनियम और फिर 3 जून 1985 को केंद्र सरकार के कार्यालयों में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह (Five-day week) लागू होने से आधुनिक कार्य संस्कृति की नींव पड़ी।

 

क्या हर सेक्टर के लिए एक ही नियम लागू हो सकता है?

जब वर्क-लाइफ बैलेंस की बात होती है, तो अक्सर सीमा पर तैनात सैनिक, अस्पताल के डॉक्टर या डेयरी किसान का उदाहरण दिया जाता है। यह सच है कि देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिजली ग्रिड और परिवहन व्यवस्था रविवार या रात के समय रुक नहीं सकतीं।

लेकिन एक सैनिक या डॉक्टर की ड्यूटी की तुलना कॉर्पोरेट या आईटी सेक्टर के काम से करना व्यावहारिक नहीं है। आवश्यक सेवाओं में काम लगातार इसलिए चलता है क्योंकि वहाँ रोटेटिंग शिफ्ट और पर्याप्त स्टाफिंग की व्यवस्था होती है, न कि इसलिए कि एक ही व्यक्ति से बिना रुके 16 घंटे काम कराया जाए। हर सेक्टर की ज़रूरत अलग है, इसलिए कार्य संस्कृति के नियम भी काम की प्रकृति के अनुसार तय होने चाहिए।

 

ज़्यादा घंटे बनाम ज़्यादा उत्पादकता: अर्थशास्त्र क्या कहता है?

अर्थशास्त्री जॉन पेनकेवेल की रिसर्च और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के आंकड़े एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं: काम के घंटे बढ़ाने से आउटपुट हमेशा नहीं बढ़ता।

एक निश्चित सीमा के बाद थकान के कारण कर्मचारियों की निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता कम होने लगती है। गैर-ज़रूरी मीटिंग्स में बैठना या थकान की वजह से हुई गलतियों को सुधारने में लगाया गया समय आर्थिक मूल्य पैदा नहीं करता। जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश हमसे कम घंटे काम करने के बावजूद प्रति घंटा अधिक जीडीपी (GDP) इसलिए पैदा करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्नत तकनीक, ऑटोमेशन, बेहतर प्रशिक्षण और कुशल प्रबंधन पर निवेश किया जाता है।

 

‘हर समय उपलब्ध‘ रहने की मानवीय और सामाजिक कीमत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताह में 55 घंटे या उससे अधिक काम करने से स्ट्रोक का खतरा 35% और हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम 17% तक बढ़ जाता है। 2023 के मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वे में भी 59% भारतीय कर्मचारियों ने ‘बर्नआउट’ (अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकान) के लक्षण महसूस किए। सितंबर 2024 में पुणे की युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मृत्यु ने भी कॉर्पोरेट कार्यभार की गंभीरता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।

इसके अलावा, इस संस्कृति का एक बड़ा सामाजिक नुकसान भी है। भारत में घरेलू और परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारी आज भी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। जब दफ्तर में देर रात और वीकेंड पर काम करने की अघोषित शर्त होती है, तो योग्य और प्रतिभाशाली महिलाएँ करियर की दौड़ में पीछे छूटने लगती हैं।

 

वैश्विक अनुभवों से भारत क्या सीख सकता है?

  • जापान का सबक: अत्यधिक काम और कॉर्पोरेट निष्ठा के कारण जापान में ‘करोशी’ (ज़्यादा काम से मौत) एक गंभीर समस्या बन गई थी, जिसके बाद वहाँ सरकार को ओवरटाइम पर सख्त कानूनी सीमा लगानी पड़ी।
  • जर्मनी का ‘आर्बेइट्सज़ेइटकोंटो‘ (Working-Time Accounts): जर्मनी में यदि पीक सीज़न के दौरान कोई कर्मचारी अतिरिक्त घंटे काम करता है, तो वे घंटे उसके खाते में जमा हो जाते हैं, जिनका उपयोग वह बाद में सवैतनिक छुट्टी (Compensatory Off) के रूप में कर सकता है।

 

भारत के लिए आगे का रास्ता

भारत को किसी अन्य देश की अंधी नकल करने के बजाय अपना एक संतुलित मॉडल विकसित करना होगा। इसके लिए कंपनियों को ‘प्रेज़ेंटीज़्म’ (सिर्फ दफ्तर की कुर्सी पर बैठे रहना) के बजाय परिणाम–आधारित मूल्यांकन (Outcome-based appraisal) को अपनाना होगा।

मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वैज्ञानिक शिफ्ट प्रणाली लागू करनी होगी, जबकि नॉलेज सेक्टर में काम की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी को महत्व देना होगा। भारत की असली ताकत कर्मचारियों को थकाने में नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वस्थ, प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल के निर्माण में है जो लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारत में सप्ताह में कितने घंटे काम करने का कानून है?

भारत के श्रम कानूनों (जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 और नए लेबर कोड) के तहत, सामान्य रूप से एक वयस्क कर्मचारी से प्रतिदिन अधिकतम 8 से 9 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम लिया जा सकता है। इससे अधिक काम करने पर ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान है।

ज़्यादा घंटे काम करने से उत्पादकता पर क्या असर पड़ता है?

शोध के अनुसार, एक सीमा (लगभग 48-50 घंटे प्रति सप्ताह) के बाद अतिरिक्त घंटे काम करने से उत्पादकता बढ़ने के बजाय घटने लगती है। थकान और तनाव के कारण काम की गुणवत्ता गिरती है और गलतियाँ बढ़ जाती हैं।

‘वर्किंग–टाइम अकाउंट्स‘ (Working-Time Accounts) क्या है?

यह जर्मनी में प्रचलित एक व्यवस्था है, जिसमें व्यस्त दिनों में कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त काम के घंटों को रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में जब काम का दबाव कम होता है, तो कर्मचारी उन जमा घंटों के बदले अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है।

भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब और कैसे हुई?

भारत में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की शुरुआत जून 1890 में हुई थी। मज़दूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे के लंबे संघर्ष के बाद बॉम्बे मिलओनर्स एसोसिएशन ने कपड़ा मिल मज़दूरों के लिए रविवार का अवकाश घोषित किया था।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

इस लेख में व्यक्त किए गए विचार और आंकड़े विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों (WHO, ILO, OECD), ऐतिहासिक संदर्भों और सार्वजनिक बहसों पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य भारत की कामकाजी संस्कृति और उत्पादकता पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। किसी भी स्वास्थ्य या कानूनी सलाह के लिए कृपया संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श लें।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।