नई दिल्ली।
हर दिन हजारों विशालकाय शिपिंग कंटेनर भारतीय उत्पादों को सात समंदर पार वैश्विक बाजारों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की एक्सपोर्ट इकॉनमी की रीढ़ माने जाने वाले ये स्टील के बक्से आखिर बनते कहां हैं? चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि भारत अब तक इन कंटेनरों के लिए पूरी तरह विदेशी निर्माताओं—खासकर चीन—पर निर्भर रहा है।
कोविड-19 महामारी और हालिया वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के दौरान जब दुनिया भर में कंटेनरों की भारी किल्लत हुई और माल ढुलाई (फ्रेट रेट) की कीमतें आसमान छूने लगीं, तब भारत को अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी का अहसास हुआ। अब इस ‘मिसिंग लिंक’ को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ₹10,000 करोड़ की ‘कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना’ (CMPS) को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
क्यों इतने खास हैं ये साधारण दिखने वाले स्टील बॉक्स?
पहली नजर में एक शिपिंग कंटेनर महज एक लोहे का बड़ा डिब्बा लग सकता है, लेकिन आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी अहमियत किसी जीवनरेखा से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्टैंडर्डाइजेशन (मानकीकरण) है।
एक ही कंटेनर को बिना सामान उतारे या दोबारा पैक किए सीधे पानी के जहाज से रेलवे वैगन पर और वहां से ट्रक पर लादकर देश के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है।
- एक मानक 20-फुट कंटेनर को 1 TEU (ट्वेंटी–फुट इक्विवेलेंट यूनिट) कहा जाता है, जबकि 40-फुट का कंटेनर 2 TEU के बराबर होता है।
- भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का लगभग 95% व्यापार (वॉल्यूम के हिसाब से) और 70% व्यापार (वैल्यू के हिसाब से) समुद्री मार्गों से ही होता है।
चीन का एकाधिकार और भारत की देरी की वजह
आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कुल शिपिंग कंटेनर उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी अकेले 95% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। चीन ने न केवल विशाल फैक्ट्रियां लगाईं, बल्कि विशेष स्टील, कॉर्नर कास्टिंग, मरीन-ग्रेड पेंट और फ्लोरिंग मटीरियल का एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किया, जिससे उसकी उत्पादन लागत बेहद कम हो गई।
भारत को इस क्षेत्र में आने में इतना समय क्यों लगा? भारत में पहला कंटेनर जहाज 1973 में आया था। इसके बाद 1988 में CONCOR और 1989 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) की स्थापना हुई, लेकिन भारत का पूरा ध्यान कंटेनरों को बनाने के बजाय केवल उनके परिवहन और हैंडलिंग पर रहा। इसके पीछे तीन मुख्य कारण थे:
- सस्ते चीनी विकल्प: चीनी कंपनियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन (Economies of Scale) का फायदा मिलता था, जिससे भारतीय निर्माताओं के लिए लागत के मामले में टिकना मुश्किल था।
- विशेष कच्चे माल की कमी: समुद्री खारे पानी और खराब मौसम को झेलने वाले विशेष ‘वेदर-रेसिस्टेंट स्टील’ और कोटिंग की घरेलू आपूर्ति सीमित थी।
- सप्लाई–डिमांड का चक्र: बड़े ऑर्डर न मिलने के कारण घरेलू कंपनियां निवेश से कतराती रहीं और खरीदार सस्ते विदेशी कंटेनरों को तरजीह देते रहे।
₹10,000 करोड़ की CMPS योजना में क्या है खास?
वित्त वर्ष 2027-28 से 2039-40 तक लागू होने वाली इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत की वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता को 70,000 TEU से बढ़ाकर 7.5 लाख TEU (करीब 10 गुना) करना है। इस बजट को चार प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है:
| सहायता का घटक | आवंटित बजट | मुख्य लाभ और शर्तें |
| 1. परिचालन व्यय (OpEx) सहायता | ₹8,891 करोड़ | यह योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके तहत प्रति 20-फुट कंटेनर पर ₹49,500 और 40-फुट कंटेनर पर ₹86,625 की सीधे सब्सिडी मिलेगी। विशेष कंटेनरों पर ₹37,125 से ₹74,250 तक की मदद दी जाएगी। |
| 2. ब्याज सब्सिडी (CapEx) | ₹859 करोड़ | नई मशीनरी और प्लांट लगाने के लिए लिए गए टर्म लोन पर सालाना 3% की ब्याज छूट। नए (ग्रीनफील्ड) प्लांट की क्षमता कम से कम 1 लाख TEU होनी अनिवार्य है। |
| 3. परीक्षण और प्रमाणन | ₹150 करोड़ | अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (जैसे डायनामिक लोंगिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग) को पूरा करने के लिए आधुनिक टेस्टिंग लैब्स का निर्माण। |
| 4. प्रशासन और सस्ती जमीन | ₹100 करोड़ | योजना की निगरानी के साथ-साथ प्रमुख बंदरगाहों (Major Ports) पर निर्माताओं को तय लीज दर के मात्र 25% शुल्क पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। |
स्वदेशीकरण की सख्त शर्त: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना केवल विदेशी पुर्जों को जोड़ने (असेंबली) के लिए नहीं है। निर्माताओं को वित्त वर्ष 2031-32 तक कम से कम 70% और 2032-33 तक 90% स्थानीय सामग्री (Local Content) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
भारत में शुरू हो चुकी है ‘मेड इन इंडिया’ कंटेनरों की धमक
कैबिनेट की इस मंजूरी से पहले ही भारत में इसकी नींव रखी जा चुकी है। अगस्त 2022 में CONCOR ने गुजरात के भावनगर स्थित APPL कंटेनर्स को 10,000 कंटेनरों का बड़ा ऑर्डर दिया था। इसके अलावा कोलकाता की ब्रेथवेट एंड कंपनी (Braithwaite & Co.) भी इस मैदान में उतर चुकी है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित डिपो में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले स्वदेशी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंटेनर का अनावरण किया गया, जिसके बाद एक वैश्विक शिपिंग कंपनी ने भारतीय निर्माता को 1,000 कंटेनरों का ऑर्डर भी दिया है।
यह पहल ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047′ (जहां पोर्ट ट्रैफिक 24 मिलियन TEU से बढ़कर 175 मिलियन TEU होने का अनुमान है), ‘भारत कंटेनर शिपिंग लाइन’ और ‘सागरमाला’ परियोजना के साथ मिलकर भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को ऐतिहासिक रूप से कम करेगी।
असली परीक्षा: सब्सिडी खत्म होने के बाद क्या होगा?
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से यह जंग नहीं जीती जा सकती। भारत की असली सफलता चार बड़ी चुनौतियों से निपटने पर निर्भर करेगी:
- सस्ता कच्चा माल: घरेलू स्तर पर किफायती दरों पर मरीन-ग्रेड स्टील और लॉकिंग कंपोनेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निजी क्षेत्र से मांग: सरकारी ऑर्डरों से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों और कंटेनर लीजिंग कंपनियों का भरोसा जीतना।
- विशेष कंटेनरों पर फोकस: साधारण ड्राई कंटेनरों के साथ-साथ अधिक मुनाफे वाले रेफ्रिजरेटेड (रीफर) कंटेनर और टैंक कंटेनरों के निर्माण में महारत हासिल करना।
- दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा: सरकारी सब्सिडी की अवधि समाप्त होने के बाद भी वैश्विक बाजार में कीमत और गुणवत्ता के दम पर चीन का मुकाबला करना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS) क्या है?
यह भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई ₹10,000 करोड़ की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और वार्षिक उत्पादन क्षमता को 7.5 लाख TEU तक ले जाना है।
वैश्विक शिपिंग कंटेनर बाजार में वर्तमान में किस देश का दबदबा है?
वर्तमान में दुनिया के लगभग 95% शिपिंग कंटेनरों का निर्माण अकेले चीन में होता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है।
1 TEU का क्या अर्थ होता है?
TEU का पूरा नाम ‘ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट’ (Twenty-foot Equivalent Unit) है। यह मालवाहक जहाजों और कंटेनरों की क्षमता मापने की एक मानक इकाई है। एक 20-फुट का कंटेनर 1 TEU के बराबर होता है, जबकि 40-फुट का कंटेनर 2 TEU दर्शाता है।
इस योजना के तहत कंटेनर निर्माताओं को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
परिचालन सहायता (OpEx) के तहत निर्माताओं को प्रत्येक 20-फुट मानक कंटेनर पर ₹49,500 और 40-फुट मानक कंटेनर पर ₹86,625 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा टर्म लोन पर 3% की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।
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अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख उपलब्ध सरकारी नीतियों, आर्थिक आंकड़ों और औद्योगिक विश्लेषणों के आधार पर केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से जुड़े सटीक दिशा–निर्देशों, पात्रता शर्तों और आधिकारिक अधिसूचनाओं के लिए पाठकों को संबंधित मंत्रालय (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय) की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

