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मुंबई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026
आगामी त्योहारी सीजन में चीनी की मिठास कड़वी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाया है। देश के घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों और मांग में संभावित उछाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन (1 मिलियन टन) कच्ची चीनी (Raw Sugar) के शुल्क-मुक्त (Duty-Free) आयात को मंजूरी दे दी है।
यह आयात Tariff Rate Quota (TRQ) व्यवस्था के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। भारत ने लगभग एक दशक (10 साल) के लंबे समय के बाद इतनी बड़ी मात्रा में शुल्क-मुक्त चीनी आयात की अनुमति दी है, क्योंकि आम दिनों में भारत में चीनी पर भारी आयात शुल्क (Import Duty) लगाया जाता है।
क्यों पड़ी आयात की जरूरत?
पिछले दो महीनों के दौरान घरेलू बाजार में चीनी के दामों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है।
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40% तक बढ़ीं कीमतें: केवल दो महीनों में चीनी की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की तेजी आई है।
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उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड दाम: उत्तर प्रदेश की प्रमुख चीनी मिलों में एक्स-मिल (Ex-mill) कीमत ₹5,400 से ₹5,500 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई।
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त्योहारी मांग का दबाव: अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के कारण मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की मांग चरम पर रहती है, जिससे चीनी की खपत काफी बढ़ जाती है।
बड़े खरीदारों (Bulk Consumers) के लिए स्टॉक लिमिट लागू
कीमतों पर लगाम लगाने और बाजार में सट्टेबाजी या कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने आयात के साथ-साथ कड़ा प्रशासनिक कदम भी उठाया है।
सरकार ने मिठाई निर्माताओं, कन्फेक्शनरी कंपनियों, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों जैसे बड़े संस्थागत उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) के लिए चीनी का स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा घटाकर 15 दिन कर दी है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य बाजार में जमाखोरी को रोकना और चीनी की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करना है।
आम उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
शुल्क-मुक्त आयात और स्टॉक लिमिट के संयुक्त फैसले से घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति तेजी से बढ़ेगी, जिससे थोक और खुदरा दोनों बाजारों में कीमतों में जारी तेजी थमने की उम्मीद है।
हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आम जनता को इसका सीधा फायदा तभी मिल पाएगा जब आयातित कच्ची चीनी की खेप भारतीय बंदरगाहों पर जल्द से जल्द पहुंचेगी और रिफाइनरियों द्वारा प्रोसेस होकर समय पर सप्लाई चैन में प्रवेश करेगी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. सरकार ने कितना चीनी आयात करने की अनुमति दी है?
उत्तर: सरकार ने Tariff Rate Quota (TRQ) के तहत 10 लाख मीट्रिक टन (1 मिलियन टन) कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है।
Q2. यह आयात किस तारीख तक किया जा सकता है?
उत्तर: यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जा सकता है।
Q3. बड़े उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) के लिए चीनी की स्टॉक लिमिट कितनी रखी गई है?
उत्तर: व्यावसायिक एवं संस्थागत उपयोग करने वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी की स्टॉक लिमिट घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई है।
Disclaimer (अस्वीकरण):
यह लेख उपलब्ध बाजार आंकड़ों और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों से जुड़े अंतिम आंकड़े सरकारी अधिसूचनाओं और बाजार स्थितियों के अधीन हैं।
