नई दिल्ली।
आधुनिक युद्ध के तौर-तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब आसमान से आने वाले खतरों में सबसे बड़ी चुनौती बड़े लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि सस्ते और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन हैं। मई 2025 में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने भारतीय वायु रक्षा (एयर डिफेंस) के सामने एक गंभीर रणनीतिक और आर्थिक सवाल खड़ा कर दिया था: क्या कुछ लाख रुपये के सस्ते ड्रोनों को गिराने के लिए करोड़ों रुपये की महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना लंबे समय तक व्यावहारिक है?
इस जटिल चुनौती का सटीक और किफायती समाधान अब भारत के पास तैयार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का स्वदेशी 30 किलोवाट (kW) लेज़र–आधारित ‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन’ (DEW) अब प्रयोगशाला के परीक्षणों से निकलकर औद्योगिक उत्पादन (इंडस्ट्रियलाइजेशन) के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है।
प्रयोगशाला से युद्धक्षेत्र की ओर: क्या है DRDO का बड़ा प्लान?
भारत का यह महत्वाकांक्षी लेज़र हथियार कार्यक्रम अब तकनीक के सफल प्रदर्शन के बाद बड़े पैमाने पर निर्माण की दहलीज पर खड़ा है। 21 सितंबर 2026 को DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के महानिदेशक डॉ. बी. के. दास ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस हथियार के ‘फर्स्ट–ऑफ–प्रोडक्शन मॉडल’ (FOPM) को विकसित करने के लिए सक्षम भारतीय उद्योग साझेदार (इंडस्ट्री पार्टनर) की पहचान करने हेतु छह महीने के भीतर ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) जारी किया जाएगा।
नवंबर 2026 के अंत तक यह छह महीने की समय-सीमा सक्रिय रूप से चल रही है, जो दर्शाती है कि भारत इस तकनीक को जल्द से जल्द सशस्त्र बलों के बेड़े में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5 किलोमीटर की रेंज और सटीक निशाना: कैसे काम करता है यह सिस्टम?
DRDO के हैदराबाद स्थित ‘सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज’ (CHESS) द्वारा विकसित यह 30 kW का सिस्टम एक मोबाइल वाहन (ट्रक) पर तैनात किया जाने वाला अत्याधुनिक लेज़र हथियार है।
- लक्ष्य क्षमता: इसे विशेष रूप से ड्रोन के झुंडों (Swarm Drones), फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और दुश्मन के निगरानी सेंसरों को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मारक रेंज: इस लेज़र प्रणाली की प्रभावी मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक है।
- काम करने का तरीका: यह सिस्टम लक्ष्य की पहचान करने और उसका पीछा करने के लिए रडार इनपुट या अपने स्वयं के इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करता है। एक बार लक्ष्य लॉक हो जाने पर, इसकी केंद्रित लेज़र बीम एक विशिष्ट बिंदु पर लगातार ऊर्जा डालती है। इससे लक्ष्य का तापमान तेजी से बढ़ता है और कुछ ही सेकंड के भीतर उसकी संरचना या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जलकर नष्ट हो जाते हैं।
कुरनूल परीक्षण और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का सबक
इस तकनीक की वास्तविक ताकत दुनिया ने 13 अप्रैल 2025 को देखी, जब आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित ‘नेशनल ओपन एयर रेंज’ में Mk-II(A) लेज़र DEW का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। इस परीक्षण में CHESS के साथ-साथ LRDE, IRDE और DLRL जैसी प्रयोगशालाओं और निजी उद्योगों का अहम योगदान रहा।
इस प्रदर्शन के ठीक एक महीने बाद, मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इसकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई। आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी’कुन्हा के अनुसार, करीब चार दिनों की अवधि में पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगभग 1,000 ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन रडार से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। हालांकि भारतीय सेना ने L-70, ZU-23 गन, OSA-AK, MRSAM और आकाश मिसाइलों की मदद से करीब 300 ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन इस अभियान ने यह साफ कर दिया कि बार-बार होने वाले ड्रोन हमलों को रोकने के लिए लेज़र जैसे किफायती विकल्प अनिवार्य हैं।
लेज़र बनाम मिसाइल: रक्षा बजट बचाने वाला गेम–चेंजर
पारंपरिक मिसाइलों के निर्माण, भंडारण और रखरखाव में भारी खर्च आता है। इसके विपरीत, लेज़र हथियार केवल बिजली (विद्युत ऊर्जा) का उपयोग करते हैं। DRDO के अनुसार, इस लेज़र को कुछ सेकंड तक फायर करने की लागत मात्र कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर आती है।
| तुलनात्मक आधार | पारंपरिक एयर डिफेंस मिसाइल | 30 kW लेज़र हथियार (DEW) |
| प्रहार का माध्यम | विस्फोटक वारहेड और प्रणोदक | केंद्रित विद्युत ऊर्जा (लेज़र किरण) |
| प्रति शॉट लागत | लाखों से करोड़ों रुपये | बेहद कम (कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर) |
| गोला–बारूद की सीमा | सीमित (रीलोडिंग की आवश्यकता) | असीमित (जब तक बिजली की आपूर्ति है) |
| मुख्य लक्ष्य | लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बड़े ड्रोन | ड्रोन झुंड (Swarm), छोटे UAV, सेंसर |
वैश्विक स्तर पर भी इस तकनीक की होड़ तेज है। इज़राइल ने दिसंबर 2025 में अपना ‘आयरन बीम’ सिस्टम सेना को सौंपा, हालांकि अगस्त 2026 की रिपोर्टों के अनुसार इसके पूर्ण एकीकरण पर काम जारी है। वहीं, ब्रिटेन ने नवंबर 2025 में अपने ‘ड्रैगनफायर’ लेज़र प्रोग्राम के लिए 316 मिलियन पाउंड का अनुबंध किया, जिसकी एक शॉट की लागत महज 10 पाउंड आंकी गई है।
‘मल्टी–लेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी शील्ड’ और निजी क्षेत्र की भागीदारी
भारत का यह लेज़र हथियार अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित ‘मल्टी–लेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी शील्ड’ (2035 लक्ष्य) का हिस्सा होगा। 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट पर ‘इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम’ (IADWS) के सफल परीक्षण में QRSAM, VSHORADS और लेज़र DEW को एक साथ जोड़कर तीन अलग-अलग लक्ष्यों को एक ही समय में नष्ट किया गया था।
इसके अलावा, कम शक्ति वाले लेज़र सिस्टम पहले ही उत्पादन में आ चुके हैं:
- 2 kW सिस्टम: इसका उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें अडानी, एस्ट्रा माइक्रोवेव और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) शामिल हैं।
- 10 kW सिस्टम: इसे रक्षा मंत्रालय से ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) मिल चुकी है, जिसके लिए L&T और BEL साझेदार हैं। दिसंबर 2025 में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को भी इस तकनीक के हस्तांतरण (ToT) की मंजूरी मिली है।
आगे की राह और चुनौतियां
अमेरिका, चीन, रूस और इज़राइल के बाद भारत इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने वाला प्रमुख देश है। हालांकि, घने कोहरे, धूल और भारी बारिश में लेज़र किरणों की प्रभावशीलता कम होना एक तकनीकी चुनौती है। साथ ही, इसके लिए निरंतर उच्च विद्युत आपूर्ति और कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसलिए, लेज़र हथियार पारंपरिक मिसाइलों की जगह नहीं लेंगे, बल्कि उनके पूरक के रूप में काम करेंगे।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24% (लगभग ₹42,000 करोड़) रही है। यह मजबूत औद्योगिक आधार भारत को इस लेज़र तकनीक को एक विश्वसनीय सैन्य शक्ति में बदलने में पूरी तरह सक्षम बनाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
DRDO का 30 kW लेज़र हथियार (DEW) क्या है?
यह DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला CHESS द्वारा विकसित एक स्वदेशी ‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन’ है, जो पारंपरिक गोली-बारूद के बजाय ऊर्जा की केंद्रित लेज़र किरणों से दुश्मन के ड्रोन और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करता है।
इस लेज़र हथियार की मारक क्षमता (रेंज) कितनी है?
DRDO के 30 किलोवाट लेज़र सिस्टम की प्रभावी मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक है।
लेज़र हथियार पारंपरिक मिसाइलों से बेहतर क्यों माने जा रहे हैं?
लेज़र हथियार चलाने में केवल बिजली खर्च होती है, जिससे प्रति शॉट लागत मात्र कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर आती है। यह लाखों-करोड़ों रुपये की मिसाइलों की तुलना में सस्ते ड्रोन हमलों को रोकने का सबसे किफायती तरीका है।
क्या यह लेज़र सिस्टम भारत की मिसाइल प्रणालियों की जगह लेगा?
नहीं, खराब मौसम (कोहरा, धूल, बारिश) में लेज़र की सीमाओं को देखते हुए यह पारंपरिक मिसाइलों और तोपों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके पूरक के रूप में एक एकीकृत वायु रक्षा कवच तैयार करेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारियों, सार्वजनिक रक्षा प्रदर्शनों और उपलब्ध सैन्य रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। सामरिक सुरक्षा कारणों से किसी भी रक्षा प्रणाली की अंतिम परिचालन तैनाती और तकनीकी विशिष्टताओं में समय के साथ बदलाव संभव है।

