नई दिल्ली | मंगलवार, 24 मार्च, 2026 ब्यूरो रिपोर्ट
राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ‘भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर दिल्ली’ के संकल्प के साथ पेश किए गए इस बजट में बुनियादी ढांचे (Infrastructure), परिवहन और जल आपूर्ति को विकास का मुख्य इंजन बनाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट परिव्यय में 31.5% की भारी वृद्धि की गई है, जो दिल्ली के शहरी कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
? आर्थिक सर्वेक्षण: राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना अधिक है दिल्ली की आय
बजट सत्र के दौरान पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े दिल्ली की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं:
प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income): दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब ₹5.31 लाख के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है।
GSDP में उछाल: दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 9.42% की वृद्धि दर के साथ ₹13.27 लाख करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है।
सर्विस सेक्टर का दबदबा: दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86.3% रहा है, जो इसकी महानगरीय मजबूती को प्रमाणित करता है।
? दिल्ली जल बोर्ड और कॉलोनियों का कायाकल्प
सरकार ने ‘हर घर स्वच्छ जल’ के लक्ष्य को प्राथमिकता दी है:
जल बोर्ड आवंटन: दिल्ली जल बोर्ड के लिए ₹9,000 करोड़ का भारी आवंटन किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के अपग्रेडेशन और पुरानी पाइपलाइनों को बदलने पर खर्च होगा।
यमुना सफाई: यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 40 विकेंद्रीकृत एसटीपी (Decentralized STPs) स्थापित करने की योजना है।
अनधिकृत कॉलोनियां: इन क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए ₹800 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है।
? परिवहन: बजट का सबसे बड़ा ‘शेयर’
परिवहन क्षेत्र को इस बजट में ₹12,952 करोड़ मिले हैं, जो कुल योजना व्यय का लगभग 20% है:
इलेक्ट्रिक बसें: प्रदूषण से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बढ़ाकर 4,300+ करने का लक्ष्य है।
मेट्रो विस्तार: दिल्ली मेट्रो के फेज-IV कॉरिडोर को गति देने के लिए विशेष फंड जारी किया गया है।
महिलाओं के लिए ‘स्मार्ट यात्रा’: मुफ्त बस यात्रा योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए ‘पिंक टिकट’ की जगह अब स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।
?? शिक्षा और स्वास्थ्य: ‘CM श्री स्कूल’ और डिजिटल क्रांति
शिक्षा: ₹100 करोड़ की लागत से नए ‘CM श्री स्कूल’ (PM श्री स्कूलों की तर्ज पर) खोले जाएंगे। साथ ही, 10वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए ₹750 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹2,144 करोड़ का प्रावधान है। दिल्ली में 700 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं।
✨ अन्य प्रमुख घोषणाएं
महिला समृद्धि योजना: पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता।
अटल कैंटीन: श्रमिकों और जरूरतमंदों के लिए ₹5 में भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 नई कैंटीन।
ग्रीन बजट: पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष ₹300 करोड़ का प्रावधान।
