नई दिल्ली|
भारत का बुनियादी ढांचा विकास तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन अब तक सबसे बड़ी चुनौती बिखरी हुई योजनाओं और नेटवर्क मिसमैच की रही है। किसी बंदरगाह (पोर्ट) की क्षमता तो बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन अगर वहां तक रेल संपर्क मजबूत न हो, तो माल का ढेर लग जाता है। ठीक इसी तरह, एक नया हाईवे यात्रा का समय घटा सकता है, लेकिन अगर फ्रेट टर्मिनल ठीक से नहीं जुड़े हैं, तो उस निवेश का पूरा फायदा उद्योग जगत को नहीं मिल पाता।
इसी कमी को दूर करने के लिए 6 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी’ (ITLA) के गठन को मंजूरी दी। ‘पीएम गतिशक्ति’ योजना को आधार बनाते हुए ITLA भारत के पूरे परिवहन नेटवर्क को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में बदलने जा रहा है।
ITLA क्या है और यह पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग है?
ITLA बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के निर्माण मात्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसके पूरे जीवनचक्र (Lifecycle) को कवर करता है। इसका मुख्य ध्यान केवल प्रोजेक्ट को पूरा करने पर नहीं, बल्कि नेटवर्क की समग्र कार्यक्षमता बढ़ाने पर है।
- दीर्घकालिक योजना (Long-Term Planning): 10-वर्षीय ‘नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान’ के तहत रेलवे, हाइवे, पोर्ट्स, एविएशन, इनलैंड वॉटरवेज, और शहरी गतिशीलता को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- तकनीकी मूल्यांकन (Technical Appraisal): ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत की सभी केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क एकीकरण (Integration) के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन होगा।
- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग: विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच परस्पर विरोधी जरूरतों या देरी की समस्याओं को एकीकृत व्यवस्था से सुलझाया जाएगा।
- निर्माण के बाद प्रभाव मूल्यांकन (Post-Completion Evaluation): प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह जांचा जाएगा कि क्या ट्रांजिट समय और लॉजिस्टिक्स दक्षता में वास्तव में सुधार हुआ है।
लॉजिस्टिक्स लागत का गणित: आंकड़ों की नजर से
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के 2025 के अध्ययन के अनुसार, 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत ₹24.01 लाख करोड़ (GDP का 7.97% और गैर-सेवा आउटपुट का 9.09%) थी।
| परिवहन का साधन | औसत लागत (प्रति टन–किलोमीटर) | मुख्य विशेषता |
| सड़क मार्ग (Roadways) | ₹3.78 | लचीलापन और ‘डोर-टू-डोर’ कनेक्टिविटी |
| रेल मार्ग (Railways) | ₹1.96 | बड़े कार्गो के लिए किफायती (टर्मिनल आवश्यक) |
| तटीय शिपिंग (Coastal Shipping) | ₹1.80 | सबसे सस्ता विकल्प (समुद्री कनेक्टिविटी आवश्यक) |
ITLA का उद्देश्य सड़क परिवहन को पूरी तरह हटाना नहीं, बल्कि कम लागत वाले विकल्पों (रेल और शिपिंग) को मल्टीमॉडल प्लानिंग के जरिए अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना है।
छोटे व्यवसायों को राहत: वर्तमान में ₹5 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत उनके कुल आउटपुट का 16.9% है, जबकि ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए यह केवल 7.6% है। ITLA शेयर्ड वेयरहाउस और साझा कार्गो हब के जरिए छोटे उद्योगों का यह बोझ कम करेगा।
वैश्विक मॉडल और भारत की रणनीति
बिखरी हुई परिवहन व्यवस्था की चुनौती को हल करने के लिए भारत दुनिया के सफल मॉडलों से प्रेरणा ले रहा है:
- जापान: समर्पित मंत्रालय (MLIT) द्वारा परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर का संपूर्ण समन्वय।
- दक्षिण कोरिया: परिवहन अनुसंधान को लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के साथ एकीकृत करना।
- अमेरिका: ‘नेशनल फ्रेट स्ट्रैटेजिक प्लान’ के जरिए फ्रेट नेटवर्क की बाधाओं को दूर करना।
भारत ने 2021 में ‘पीएम गतिशक्ति’ के माध्यम से 1,800 से अधिक डेटा लेयर्स को एकीकृत कर 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था। ITLA इसी जियोस्पेशियल डेटाबेस का उपयोग करके नीतिगत और संस्थागत निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।
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Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. ITLA क्या है और इसे कब मंजूरी मिली?
उत्तर: ITLA (Integrated Transport and Logistics Authority) भारत का नया परिवहन प्राधिकरण है जिसे 6 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। यह भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना, मूल्यांकन और निगरानी करता है।
Q2. PM गतिशक्ति और ITLA में क्या अंतर है?
उत्तर: PM गतिशक्ति एक जियोस्पेशियल (भौगोलिक-स्थान आधारित) डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जो मंत्रालयों को साझा मैपिंग दिखाता है। ITLA एक संस्थागत ढांचा है जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ₹500 करोड़+ के प्रोजेक्ट्स के तकनीकी मूल्यांकन और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसके नतीजों को मापने का काम करता है।
Q3. भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कितनी है?
उत्तर: NCAER (2025) के अध्ययन अनुसार 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत ₹24.01 लाख करोड़ आंकी गई है, जो GDP का लगभग 7.97% है।
अस्वीकरण:
इस लेख में दिए गए माल ढुलाई दरें, लॉजिस्टिक्स लागत और वित्तीय आंकड़े प्रकाशित अध्ययनों (जैसे NCAER 2025 रिपोर्ट) पर आधारित शुरुआती बेसलाइन आंकड़े हैं। ये ITLA के लागू होने से मिलने वाले निश्चित या अंतिम परिणाम नहीं हैं। अंतिम नीतिगत बदलावों और सटीक आंकड़ों के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं का अवलोकन करें।
