भारतीय तटरक्षक बल में ऐतिहासिक बदलाव: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेंडर-न्यूट्रल भर्ती और अनुग्रह राशि नियमों के सरलीकरण का किया अनावरण

नई दिल्ली | अपडेटेड : बुधवार, 29 जुलाई 2026

केंद्र सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता (Gender Neutrality) को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के लिए दो दूरगामी और महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की औपचारिक घोषणा की।

यह कार्यक्रम रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

1. जेंडर-न्यूट्रल प्रवेश एवं कैरियर प्रगति (Gender-Neutral Induction)

इस ऐतिहासिक नीति का मुख्य उद्देश्य आईसीजी में महिलाओं की भागीदारी को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है:

• समान अवसर: अब महिला उम्मीदवारों को पुरुष अधिकारियों की तर्ज पर लघु सेवा आयोग (SSA) और स्थायी कमीशन (PA) दोनों में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी।

• पुरुषों के लिए भी विकल्प: Short Service Appointment (SSA) का मार्ग पुरुषों के लिए भी समान रूप से खोल दिया गया है।

• समान पदोन्नति: प्रशिक्षण के शुरुआती चरण से ही पुरुष और महिला अधिकारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे।

• सेवा परिवर्तन की सुविधा: वर्तमान में SSA के तहत कार्यरत महिला अधिकारियों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर अपनी सेवा को स्थायी कमीशन (PA) में बदलने का अवसर मिलेगा।

2. समुद्र में लापता सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि प्रक्रिया का सरलीकरण

ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले आईसीजी कर्मियों के परिवारों को प्रशासनिक विलंब और मानसिक आघात से बचाने के लिए वित्तीय नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है:

• ‘मृत मान लिया जाए’ (Presumed Dead): नई नीति के तहत, यदि कोई कर्मी ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होता है, तो अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) और अंतिम वित्तीय लाभ देने के लिए उसे तुरंत ‘मृत मान लिया जाएगा’।

• त्वरित आर्थिक सहायता: इस कदम से शहीद या लापता जवानों के आश्रितों को महीनों या सालों तक कागजी प्रक्रियाओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

2027 स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ते कदम

रक्षा मंत्री ने पिछले पांच दशकों में भारतीय तटरक्षक बल की असाधारण सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2027 में अपने स्वर्ण जयंती (Golden Jubilee) वर्ष में प्रवेश करने से पहले ये सुधार बल के मनोबल और प्रचालन क्षमता को और मजबूत करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

Q1: इन नीतिगत सुधारों की घोषणा कब और कहाँ की गई?

उत्तर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 28 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में इन सुधारों की घोषणा की गई।

Q2: नई भर्ती नीति से महिला उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: महिलाएं अब पुरुषों के समान ही शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) और परमानेंट अपॉइंटमेंट (PA) दोनों के माध्यम से अधिकारी बन सकती हैं और पदोन्नति पा सकती हैं।

Q3: समुद्र में लापता जवानों के परिवारों के लिए क्या नियम बदला है?

उत्तर: अब लापता कर्मियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए तुरंत ‘मृत’ (Presumed Dead) माना जाएगा, जिससे आश्रितों को बिना प्रशासनिक देरी के आर्थिक मदद और लाभ मिल सकेंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख रक्षा मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति एवं समाचार जानकारियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और अद्यतन सूचना पहुँचाना है।