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28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक: विवाद समाधान से निगरानी तक भारत के ‘WEST Engine’ का नया सफर

Saransh Kanaujia
4 Min Read
पणजी । 
गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की बैठक ने सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
गृह मंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि अब पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के मध्य कोई भी अंतरराज्यीय विवाद लंबित नहीं बचा है। वर्षों पुराने नदी जल बंटवारे और सीमावर्ती प्रशासनिक मुद्दों का समाधान जोनल काउंसिल के निरंतर संवाद तंत्र के माध्यम से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है।
[2004-2014]
├── कुल बैठकें: 25
└── कार्यक्षेत्र: मुख्य रूप से सीमा व जल विवाद समाधान

[2014-2026]
├── कुल बैठकें: 71
├── कुल मुद्दे चर्चाधीन: 1,893
├── हल किए गए मुद्दे: 1,445
└── कार्यक्षेत्र: नीतिगत निगरानी, सामाजिक कल्याण व तकनीकी प्रगति

विवाद समाधान से विकास कार्यों की निगरानी तक

जोनल काउंसिल की कार्यप्रणाली में बीते दशक में बुनियादी बदलाव आया है। पहले जहां यह मंच केवल दो राज्यों के विवाद सुलझाने तक सीमित था, वहीं अब यह केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।
बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित राष्ट्रीय महत्व के विषयों की प्रगति की समीक्षा की गई:
  • महिला व बाल सुरक्षा: दुष्कर्म मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) का संचालन।
  • आपातकालीन सेवाएं व डिजिटल बैंकिंग: ERSS-112 प्रणाली का विस्तार और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत बैंकिंग सुविधाएं।
  • स्वास्थ्य एवं पोषण: आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, आधार नामांकन की निगरानी और बच्चों में कुपोषण (Stunting/Wasting) को समाप्त करना।
  • शिक्षा व कृषि: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण और स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी लाना।

भारत की अर्थव्यवस्था का ‘WEST Engine’

अमित शाह ने पश्चिमी भारत को देश की प्रगति का पावरहाउस बताते हुए इसे ‘WEST Engine’ नाम दिया:
  • W (Wealth & Finance): मुंबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के माध्यम से पूंजी निर्माण।
  • E (Exports & Ports): मुंद्रा और दीनदयाल (कांडला) जैसे प्रमुख बंदरगाहों से होने वाला विशाल राष्ट्रीय व्यापार।
  • S (Start-ups & Semiconductors): महाराष्ट्र में 33,000 से अधिक स्टार्टअप्स और गुजरात के धोलेरा में विकसित हो रहा देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर हब।
  • T (Tourism & Blue Economy): गोवा और तटीय क्षेत्रों की ब्ल्यू इकोनॉमी तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कब और कहां आयोजित हुई?
यह बैठक 7 सितंबर 2026 को पणजी, गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
Q2. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं?
इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल हैं।
Q3. जोनल काउंसिल का कानूनी आधार क्या है?
जोनल काउंसिल वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) हैं, जिनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) के तहत की गई थी।
Q4. अमित शाह द्वारा बताए गए ‘WEST Engine’ का क्या अर्थ है?
यह अर्थशास्त्र के 4 स्तंभों का प्रतीक है: W = Wealth & Finance, E = Exports & Ports, S = Start-ups & Semiconductors, T = Tourism & Blue Economy।
Alt Image Text: 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक 2026 की अध्यक्षता करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर केवल शैक्षणिक व सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है।

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