नई दिल्ली |
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन करते हुए 18 सदस्यीय नए बोर्ड की नियुक्ति की है। इस नए बोर्ड का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों अथवा अगले आदेश तक के लिए लागू किया गया है।
पूर्व प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेंपति CBFC के चेयरपर्सन पद पर बने रहेंगे और नए बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे।
वैधानिक आधार और नियम
यह पुनर्गठन Cinematograph Act, 1952 की धारा 3(1) तथा Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। CBFC भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वैधानिक प्रमाणन (Certification) जारी करने वाला निकाय है।
विविध क्षेत्रों का संतुलन
नए बोर्ड में सिर्फ मुख्यधारा के कलाकारों ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा, संगीत, साहित्य, थिएटर और फिल्म समीक्षा से जुड़ी हस्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा पिछले बोर्ड से दो सदस्यों (वामन केंद्रे और रमेश पतंगे) को बरकरार रखा गया है।
CBFC के 18 सदस्यीय नए बोर्ड की पूर्ण सूची
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विनोद अनुपम (फिल्म समीक्षक)
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मनोज जोशी (अभिनेता)
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अभिषेक जैन (निर्देशक/निर्माता)
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रिकी केज (संगीतकार, ग्रैमी विजेता)
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प्रियदर्शन (फिल्म निर्देशक)
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सुनील शेट्टी (अभिनेता)
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हंसराज हंस (गायक व पूर्व सांसद)
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सुप्रिया यारलागड्डा (निर्माता)
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यतींद्र मिश्र (लेखक व कवि)
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रूपाली गांगुली (अभिनेत्री)
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प्रीति जिंटा (अभिनेत्री)
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नीला माधव पांडा (फिल्म निर्माता)
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पंकज त्रिपाठी (अभिनेता)
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प्रसेनजीत चटर्जी (अभिनेता)
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पल्लवी जोशी (अभिनेत्री)
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निशिगंधा वाड (अभिनेत्री)
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वामन केंद्रे (थिएटर व्यक्तित्व)
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रमेश पतंगे (लेखक/सामाजिक कार्यकर्ता)
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. CBFC के नए बोर्ड का कार्यकाल कितने समय का होगा?
उत्तर: नए गठित बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) निर्धारित किया गया है।
Q2. CBFC का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है?
उत्तर: शशि शेखर वेंपति CBFC के चेयरपर्सन के पद पर बने रहेंगे।
Q3. किस कानून के तहत CBFC का पुनर्गठन हुआ है?
उत्तर: Cinematograph Act, 1952 की धारा 3(1) और Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के तहत यह पुनर्गठन किया गया है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। CBFC पुनर्गठन एवं इसके नियमों से संबंधित आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन तथा विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
