द हेग।
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों से जुड़े मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को द हेग स्थित पीस पैलेस में सुनाए गए इस निर्णय में न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार (Genocide) के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।
ICJ के अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आबादी को नष्ट करने के इरादे से ‘अत्यधिक हिंसा’ को अंजाम दिया और सरकार इस नरसंहार को रोकने तथा दोषियों को दंडित करने में विफल रही। आधुनिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब ICJ ने किसी संप्रभु राष्ट्र को नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पीड़ितों के लिए न्याय की एक बड़ी जीत बताया है।
क्या है पूरा रोहिंग्या नरसंहार मामला?
रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में सदियों से निवास करने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून के बाद से इस समुदाय को नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वतंत्र आवागमन जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है।
- अगस्त 2017 का सैन्य अभियान: 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा चौकियों पर किए गए हमलों के जवाब में म्यांमार की सेना (तात्मदाव) ने बड़े पैमाने पर ‘क्लीयरेंस ऑपरेशन’ शुरू किया।
- मानवाधिकार उल्लंघन के सबूत: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र तथ्यान्वेषी मिशन (Fact-Finding Mission) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय जांचों में इस अभियान के दौरान सामूहिक हत्याओं, महिलाओं के साथ व्यवस्थित यौन हिंसा, सैकड़ों गांवों को जलाने और जबरन विस्थापन के ठोस दस्तावेज सामने आए। ICJ ने अपने ताजा फैसले में माना कि रोहिंग्या गांवों को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर वहां गैर-रोहिंग्या लोगों को बसाया गया, जो सीधे तौर पर जनसंहार के इरादे को दर्शाता है।
- विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट: इस हिंसा के कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या नागरिकों को अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा। वर्तमान में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शिविरों में बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं।
गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ क्यों दर्ज कराया था मुकदमा?
नवंबर 2019 में पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 57 देशों के संगठन ‘इस्लामिक सहयोग संगठन’ (OIC) के समर्थन से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ यह मामला दायर किया था। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में पहला ऐसा मामला था जब किसी ऐसे देश ने नरसंहार का मुकदमा दायर किया जिसका इस विवाद से कोई सीधा भौगोलिक संबंध नहीं था।
गाम्बिया का तर्क था कि 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड संबंधी कन्वेंशन (Genocide Convention) के अनुच्छेद 9 के तहत सदस्य देशों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे दुनिया में कहीं भी हो रहे नरसंहार को रोकें।
- जनवरी 2020 के अंतरिम आदेश: ICJ ने शुरुआती सुनवाई के बाद म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नरसंहार से जुड़े सबूत नष्ट न करने के अंतरिम आदेश दिए थे।
- जनवरी 2026 की अंतिम सुनवाई: कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड सहित 11 देशों के कानूनी हस्तक्षेप (Intervention) के बाद जनवरी 2026 में इस मामले की अंतिम मेरिट सुनवाई पूरी हुई थी, जिस पर अब अंतिम और बाध्यकारी फैसला आया है।
ICJ के फैसले के प्रमुख वैश्विक और कानूनी प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। इसके चार प्रमुख प्रभाव देखने को मिलेंगे:
- संप्रभु देशों की कानूनी जवाबदेही: इस निर्णय ने स्थापित कर दिया है कि कोई भी देश आंतरिक सुरक्षा के नाम पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ किए गए अत्याचारों से बच नहीं सकता।
- पीड़ितों को मुआवजा और न्याय: अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों को उचित मुआवजा देने और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
- अन्य वैश्विक मामलों पर असर: कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ICJ द्वारा निर्धारित ‘नरसंहार के इरादे’ (Genocidal Intent) के मानक भविष्य में अन्य अंतरराष्ट्रीय विवादों—विशेषकर गाजा से जुड़े दक्षिण अफ्रीका बनाम इजराइल मामले—के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बनेंगे।
- म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव: म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव का दबाव और अधिक बढ़ेगा।
क्या म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय को मुआवजा देना होगा?
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई देश किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करता है तो वह उससे हुए नुकसान की भरपाई (Reparations) करने के लिए बाध्य होता है। ICJ ने अपने आदेश में म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के उपाय करने को कहा है। यदि दोनों पक्ष मुआवजे की राशि और भुगतान की प्रक्रिया पर आपसी सहमति नहीं बना पाते हैं, तो अदालत इस विषय पर अलग से एक चरणबद्ध सुनवाई कर सकती है।
क्या म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को जेल की सजा मिलेगी?
इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है:
| आधार | अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) | अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) |
| मुख्य भूमिका | दो या अधिक देशों (राज्यों) के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना। | व्यक्तियों पर युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के मुकदमे चलाना। |
| सजा का स्वरूप | किसी देश की सामूहिक जिम्मेदारी तय करता है और मुआवजे या सुधारात्मक कदमों का आदेश देता है। | दोषी पाए जाने पर सैन्य अधिकारियों या नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जेल की सजा सुनाता है। |
चूंकि ICJ किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, इसलिए म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत सजा दिलाने के लिए ICC में चल रही समानांतर कार्यवाही निर्णायक होगी।
फैसले के बाद आगे की सबसे बड़ी चुनौतियां
कानूनी जीत के बावजूद जमीनी स्तर पर न्याय लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर अब जातीय सशस्त्र समूह ‘अराकान आर्मी’ का नियंत्रण है, जहां रोहिंग्या समुदाय आज भी हिंसा और विस्थापन झेल रहा है। ऐसे में जब तक म्यांमार में रोहिंग्या लोगों की नागरिकता बहाल नहीं होती, उनकी संपत्ति वापस नहीं मिलती और सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं दी जाती, तब तक बांग्लादेश से उनकी सम्मानजनक वापसी संभव नहीं हो पाएगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
रोहिंग्या नरसंहार मामले में ICJ ने क्या फैसला सुनाया है?
19 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए म्यांमार को 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन और रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार करने का दोषी ठहराया है।
म्यांमार के खिलाफ ICJ में मुकदमा किस देश ने दायर किया था?
यह मुकदमा नवंबर 2019 में पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से दायर किया था।
क्या ICJ के इस फैसले के खिलाफ म्यांमार अपील कर सकता है?
नहीं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। इनके खिलाफ किसी उच्च अदालत में अपील करने का प्रावधान नहीं है।
क्या इस फैसले के बाद म्यांमार के सेना प्रमुख को जेल होगी?
नहीं, ICJ केवल देशों की जिम्मेदारी तय करता है। सैन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जेल की सजा देने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के पास है, जहां अलग से जांच चल रही है।
वर्तमान में अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी कहां रह रहे हैं?
2017 के सैन्य अभियान के बाद विस्थापित हुए 7 लाख से अधिक लोगों सहित करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी वर्तमान में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आधिकारिक निर्णय, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों और उपलब्ध सार्वजनिक समाचार स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों को अंतरराष्ट्रीय कानून और समसामयिक घटनाक्रम के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करना है। किसी भी कानूनी या शैक्षणिक शोध के लिए पाठक संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मूल दस्तावेजों का संदर्भ ले सकते हैं।

