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नीतियां नदी का पानी साफ कर सकती हैं, पर उसकी आत्मा केवल नागरिक ही बचा सकते हैं: गंगा-यमुना से लेकर कावेरी तक, जानें भारत की नदियों का असली सच

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
12 Min Read

नई दिल्ली।

जिस भारतीय सभ्यता में नदियों को सदियों से ‘माता’ का दर्जा देकर पूजा गया, आज उसी देश में 271 नदियों के 296 हिस्से गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली के पास गंगा और यमुना के जल में पहले के मुकाबले काफी सुधार देखा गया है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। यह सच है कि सरकारें सफाई संयंत्रों (ट्रीटमेंट प्लांट्स) के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट दे सकती हैं, लेकिन नदियों की खोई हुई ‘आत्मा’ को बचाने के लिए नागरिकों को आगे आकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नालों में कचरा और गंदगी न जाए।

 

‘माँ’ का दर्जा और एक भुला दिया गया प्राचीन नियम

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भारतीय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ—सिंधु प्रणाली पर बसे हड़प्पा से लेकर गंगा तट पर स्थित काशी और पाटलिपुत्र तक। ऋग्वेद के ‘नदीस्तुति सूक्त’ (10.75) में 10 प्रमुख नदियों की स्तुति की गई है। लेकिन इस गहरी श्रद्धा के साथ स्वच्छता का एक कठोर नियम भी जुड़ा था। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से जल में मूत्र, मल, थूक या किसी भी प्रकार का जहर फेंकने की सख्त मनाही है। प्राचीन काल में नदियां इसलिए पवित्र थीं क्योंकि लोग उन्हें साफ रखते थे। सदियों के दौरान यह सोच बदल गई और यह गलत धारणा बन गई कि नदी में जो कुछ भी डाला जाए, वह स्वयं उसे पवित्र कर देती है।

आधुनिक दौर में शहरीकरण और औद्योगीकरण ने इस सोच की भारी कीमत वसूली। देश में शहरी सीवेज (गंदा पानी) जो 1978-79 में 7,067 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) था, वह 2021 तक बढ़कर 72,368 MLD हो गया। विडंबना यह है कि इसमें से केवल 26,869 MLD सीवेज को ही साफ (ट्रीट) करने की क्षमता काम कर रही थी। भारत हर साल लगभग 1,122 घन किमी पानी का उपयोग कर सकता है, जिसका 690 घन किमी हिस्सा मुख्य रूप से नदियों से आता है। ऐसे में एक प्रदूषित नदी का सीधा अर्थ हर घर तक पहुंचने वाली प्रदूषित जल आपूर्ति है।

 

गंगा एक्शन प्लान से नमामि गंगे तक का सफर

नदियों को बचाने की पहली बड़ी सरकारी पहल 1985 में ‘गंगा एक्शन प्लान’ (GAP) के रूप में हुई थी, लेकिन वर्ष 2000 तक यह अपने लक्ष्य का केवल 39% ही पूरा कर सका। इसके बाद जून 2014 में ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जुलाई 2026 तक इसके तहत ₹43,031 करोड़ की लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 363 पूरी हो चुकी हैं।

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इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं:

  • ऑक्सीजन स्तर में सुधार: 2025 में गंगा के हर निगरानी बिंदु पर घुली हुई ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) की मात्रा नहाने के मानकों के अनुरूप पाई गई।
  • बैक्टीरिया में कमी: वाराणसी के अस्सी घाट पर 2014 के मुकाबले फेकल कोलीफॉर्म की औसत मात्रा 2,500 से घटकर 790 प्रति 100 मिलीलीटर रह गई है, जबकि हरिद्वार के हर की पौड़ी पर यह आंकड़ा 135 दर्ज किया गया।
  • प्रदूषित हिस्सों में गिरावट: राष्ट्रीय स्तर पर नदियों के प्रदूषित हिस्सों की संख्या 2018 में 351 थी, जो 2025 में घटकर 296 रह गई।

 

एक मॉडल, चार नदियां और बुनियादी चुनौतियां

गंगा के लिए अपनाया गया ‘प्लांट और सीवर’ मॉडल अब अन्य प्रमुख नदियों तक भी पहुंचा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं:

  1. यमुना: अगस्त 2026 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के परीक्षणों में पूरी यमुना में ऑक्सीजन पाई गई और छठ पूजा के दौरान भी सुधार दिखा। हालांकि, जुलाई में ISBT के नीचे ऑक्सीजन शून्य थी और फरवरी 2026 के निरीक्षण में पाया गया कि दिल्ली का ₹2,454 करोड़ का ‘इंटरसेप्टर सीवर’ कुल सीवेज का केवल 60% ही रोक पा रहा है।
  2. नर्मदा: जबलपुर के आगे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2026 में ₹100 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ ‘नर्मदा मिशन’ को मंजूरी दी है, जिसमें AI-आधारित निगरानी होगी।
  3. गोदावरी: नासिक से पैठण तक 300 किमी के हिस्से में जैविक कचरे (BOD) का स्तर अधिक होने पर NGT के संज्ञान के बाद, 2027 के सिंहस्थ कुंभ से पहले ₹431 करोड़ से सीवरेज सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है।
  4. कावेरी: तमिलनाडु की ₹11,250 करोड़ की ‘नदंथई वाझी कावेरी’ योजना के पहले चरण के लिए ₹935 करोड़ मंजूर होने के बावजूद काम फिलहाल रुका हुआ है।

 

नतीजा ‘प्लांट’ से नहीं, ‘पाइपों’ से तय होता है

इन सभी अभियानों में एक आम कमी उभर कर सामने आती है—ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और नदी के वास्तव में साफ होने के बीच का अंतर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने मार्च 2026 तक ₹21,340 करोड़ जारी किए, फिर भी फर्रुखाबाद से कानपुर तक स्नान के मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली के 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (STP) में से 13 मानकों पर खरे नहीं उतरे। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल विशाल प्लांट बना देना पर्याप्त नहीं है; जब तक घरों और नालों की सीवर लाइनों को इन प्लांट्स से शत-प्रतिशत जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक गंदा पानी सीधे नदियों में जाता रहेगा।

 

विज्ञान, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संकेत

नदियों की सफाई का अर्थ केवल सतह पर तैरता कचरा हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करना है। पारंपरिक प्लांट्स के साथ-साथ अब दिल्ली की नालियों को साफ करने के लिए ‘कृत्रिम आर्द्रभूमि’ (Artificial Wetlands) जैसे प्रकृति-आधारित समाधान अपनाए जा रहे हैं, जहां जलीय पौधे और सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से पानी को फिल्टर करते हैं।

इसके सुखद पारिस्थितिक परिणाम भी दिख रहे हैं। देश के पहले व्यापक सर्वेक्षण में आठ राज्यों में 6,327 नदी डॉल्फिनों की मौजूदगी दर्ज की गई है, वहीं वैज्ञानिक प्रयासों से लगभग तीन दशकों बाद चंदौली के पास हिल्सा मछली की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, लखनऊ की गोमती नदी पर हुए शोध ने यह चेतावनी भी दी है कि बिना पारिस्थितिक आकलन के किए गए निर्माण (चैनलाइजेशन) से नदी के बाढ़ के मैदान की चौड़ाई 450 मीटर से घटकर 240 मीटर रह गई और जलीय आवासों की विविधता आठ से घटकर मात्र दो रह गई।

 

नदियां: आधुनिक राजनीतिक अखाड़े

दुर्भाग्यवश, नदियां आज चुनावी और राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन गई हैं। दिल्ली में 2020 और 2025 के चुनावों में यमुना की सफाई मुख्य मुद्दा रही, जहां आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। उत्तर प्रदेश में 2025 के महाकुंभ के दौरान संगम के जल की शुद्धता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रिपोर्टों को लेकर विवाद हुआ, जबकि दक्षिण में कावेरी के जल बंटवारे और मेकेदातू बांध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने-सामने हैं। राजनीतिक ध्यान से नदियों को बजट तो मिला है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि सरकारें अक्सर दिखावटी कार्यों (जैसे रिवरफ्रंट और त्योहारों पर अस्थायी सफाई) को प्राथमिकता देती हैं, जबकि भूमिगत सीवर कनेक्शन जैसे बुनियादी काम पीछे छूट जाते हैं।

 

साझा जिम्मेदारी: संविधान और जनभागीदारी

‘नमामि गंगे’ के दूसरे चरण की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है और CPCB का अनुमान है कि 2051 तक देश में सीवेज की मात्रा 1,20,000 MLD को पार कर जाएगी। इस विशाल चुनौती से अकेले सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं निपटा जा सकता।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत नदियों और पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसका जीवंत उदाहरण पंजाब की ‘काली बेईं’ नदी है, जिसे संत बलबीर सिंह सीचेवाल के नेतृत्व में रोजाना हजारों स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर पुनर्जीवित किया। इसी तरह जून 2026 में दिल्ली के 14 घाटों से 14,226 स्वयंसेवकों ने एक ही दिन में 71 टन कचरा हटाया।

एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट है: अपने घरों का वैध सीवर कनेक्शन लेना, फॉस्फेट मुक्त डिटर्जेंट का उपयोग करना, पूजा सामग्री व प्लास्टिक को नदी में न फेंकना, मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करना और स्थानीय ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली पर प्रशासन से सवाल पूछना। जब सरकारें मजबूत बुनियादी ढांचा देंगी और नागरिक अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी हमारी नदियां केवल भजनों में नहीं, बल्कि असल जीवन में ‘लोकमाता’ बन पाएंगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: वर्तमान में भारत की कितनी नदियां प्रदूषित हैं?

उत्तर: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 271 नदियों के 296 हिस्से प्रदूषित श्रेणी में आते हैं, हालांकि 2018 (351 हिस्से) की तुलना में इसमें सुधार हुआ है।

प्रश्न 2: नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर: जून 2014 में शुरू हुए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जुलाई 2026 तक ₹43,031 करोड़ की 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 पूरी हो चुकी हैं। इससे गंगा के निगरानी बिंदुओं पर घुली हुई ऑक्सीजन (DO) का स्तर स्नान के मानकों के अनुरूप हो गया है।

प्रश्न 3: करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियां पूरी तरह साफ क्यों नहीं हो पा रहीं?

उत्तर: इसका मुख्य कारण ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवर लाइनों के बीच तालमेल की कमी है। कई शहरों में प्लांट तो बन गए हैं, लेकिन घरों और नालों की पाइपलाइनें उनसे पूरी तरह जुड़ी नहीं हैं, जिससे बिना साफ किया हुआ सीवेज सीधे नदियों में गिरता है।

प्रश्न 4: नदियों को बचाने के लिए नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य क्या है?

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों और पर्यावरणीय अध्ययनों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रस्तुत आंकड़े और तथ्य जन–जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। किसी भी नीतिगत या कानूनी संदर्भ के लिए संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं का अवलोकन करें।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।