नई दिल्ली।
किसी भी आर्थिक पैमाने से देखें, तो 7 लाख करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती। मिठाइयों की मिठास, रेशमी साड़ियों की चमक, ऑनलाइन मंगाए गए उपहार, चमचमाती नई गाड़ियां, रियल एस्टेट के बड़े सौदे और सोने-चांदी की खनक—इन सबने मिलकर दिवाली 2026 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐतिहासिक उछाल दिया है।
वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया संकट और महंगाई की चुनौतियों के बावजूद, भारत की ‘त्योहारी अर्थव्यवस्था’ (Festive Economy) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि घरेलू खपत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कृषि से लेकर विनिर्माण (Manufacturing) और क्विक-कॉमर्स तक, आइए समझते हैं कि इस साल ‘दिवाली–नॉमिक्स 2026′ ने देश के उद्योगों को कैसे गति दी।
7 लाख करोड़ के पार पहुंचा त्योहारी कारोबार
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के आंकड़ों के मुताबिक, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का कुल कारोबार 7 नवंबर तक ही 6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था, जो सीजन समाप्त होते-होते 7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। यह साल 2025 में दर्ज किए गए 6.05 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 15.7% की शानदार बढ़ोतरी है।
जहां एक ओर पारंपरिक बाजारों में रौनक बरकरार रही, वहीं बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं ने बेहद समझदारी से अपने खर्च की प्राथमिकताएं तय कीं।
प्राथमिक क्षेत्र: कृषि और ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति
दिवाली 2026 में ग्रामीण भारत की खरीदारी की ताकत को बनाए रखने में कृषि नीतियों की बड़ी भूमिका रही:
- मानसून और बुआई: एग्रीटेक प्लेटफॉर्म ‘क्रॉपइन’ (CropIn) के अनुसार, जून में सामान्य से 38% कम बारिश के कारण शुरुआत में खरीफ की बुआई 20.8% पिछड़ गई थी, लेकिन जुलाई में मानसून सुधरने से यह अंतर घटकर मात्र 2.9% रह गया।
- सरकारी राहत और MSP: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की। सामान्य धान का MSP ₹72 बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल किया गया, जबकि सूरजमुखी (₹8,343) और कपास (₹8,267) के दाम भी बढ़े।
- खाद सब्सिडी और खरीद: हरियाणा और पंजाब में समय पर धान की सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों के हाथ में नकदी आई। इसके अलावा, दिवाली के ठीक बाद 11 नवंबर को ₹62,370 करोड़ के उर्वरक (खाद) सब्सिडी पैकेज और OMSS के तहत चावल की बिक्री दोगुनी (50 लाख मीट्रिक टन) करने से बाजार को स्थिरता मिली।
- मिला–जुला ग्रामीण खर्च: अक्टूबर में ट्रैक्टरों की बिक्री 3.1% बढ़कर रिकॉर्ड 79,285 यूनिट पर पहुंच गई और दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में ग्रामीण FMCG बिक्री में 10.6% की वृद्धि हुई। हालांकि, महंगाई के दबाव के चलते ग्रामीण इलाकों में टू-व्हीलर की खुदरा बिक्री में 33.97% की गिरावट भी देखी गई।
द्वितीयक क्षेत्र: मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल में रफ्तार
त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए देश के कारखानों में उत्पादन तेजी से बढ़ा। अक्टूबर 2026 में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI 54.7 पर रहा, जो औद्योगिक विस्तार का स्पष्ट संकेत है। सरकार ने भी ₹7,500 करोड़ से अधिक के 12 घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
ऑटोमोबाइल सेक्टर का हाल:
- थोक बनाम खुदरा बिक्री: SIAM के अनुसार, अक्टूबर में पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री 12.4% बढ़कर पहली बार 5.19 लाख यूनिट के पार गई, जबकि टू-व्हीलर डिस्पैच 16.1% बढ़कर 25.78 लाख यूनिट रहा। हालांकि, दशहरा (20 अक्टूबर) और दिवाली (8 नवंबर) के बीच के अंतर के कारण कई डिलीवरी नवंबर में खिसक गईं, जिससे FADA के रिटेल रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में अक्टूबर में 23.8% की अस्थायी गिरावट दिखी।
- EV और वैकल्पिक ईंधन की धूम: इस दिवाली ग्राहकों का रुझान पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर तेजी से बढ़ा। इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 76.47% और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में 48.49% का उछाल आया। कुल पैसेंजर वाहनों में CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 41.83% रही, जो पेट्रोल वाहनों (41.60%) से भी आगे निकल गई। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा कार बाजार में, जबकि होंडा और हीरो मोटोकॉर्प टू-व्हीलर में शीर्ष पर रहे।
FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स और लोकल कारीगरों की चांदी
- FMCG की ग्रोथ: बिज़ोम (Bizom) की रिपोर्ट के मुताबिक, Q2 FY27 में FMCG सेक्टर ने 8.6% की वैल्यू ग्रोथ दर्ज की (पिछली 6 तिमाहियों में सर्वाधिक)। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 15% और डाबर इंडिया ने 10.7% की घरेलू बिक्री वृद्धि दर्ज की।
- स्मार्टफोन बनाम घरेलू उपकरण: मेमोरी चिप महंगी होने से स्मार्टफोन के दाम 16-19% बढ़ गए, जिसके कारण ऑनलाइन त्योहारी बिक्री में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 2025 के 35.2% से घटकर 2026 में 25% रह गई। इसके विपरीत, एक्सचेंज ऑफर्स के दम पर ऑफलाइन दुकानों में टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों (₹10,000 करोड़) और बर्तनों (₹15,000 करोड़) की जमकर बिक्री हुई।
- वोकल फॉर लोकल: मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, मिठाइयां, साड़ियां और पारंपरिक परिधान बनाने वाले छोटे उद्यमियों (MSME) और स्थानीय कारीगरों को जबरदस्त ऑर्डर मिले।
सोना–चांदी: आसमान छूती कीमतों पर भारी पड़ी परंपरा
इस दिवाली कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने के बावजूद आभूषण बाजार में उत्साह कम नहीं हुआ:
- भाव का रिकॉर्ड: धनतेरस के आसपास दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,46,300 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी ₹1,85,000 से ₹1,94,500 प्रति किलोग्राम के बीच रही।
- खरीदारी का बदला ट्रेंड: ऊंची कीमतों के कारण ग्राहकों ने भारी गहनों के बजाय हल्के आभूषण, कम कैरेट वाले सोने और चांदी के सिक्कों को तरजीह दी। धनतेरस के दिन अकेले सोने-चांदी का कारोबार ₹60,000 करोड़ के पार रहा।
- ब्रांड्स और क्विक कॉमर्स: कल्याण ज्वैलर्स के राजस्व में 27% और ब्लूस्टोन में 45% की वृद्धि हुई। सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड यह रहा कि धनतेरस के एक व्यस्त घंटे में क्विक-कॉमर्स ऐप ज़ेप्टो (Zepto) ने 14,000 से अधिक सोने-चांदी के सिक्कों की डोरस्टेप डिलीवरी की।
डिजिटल कॉमर्स, UPI और पर्यटन के नए कीर्तिमान
- क्विक कॉमर्स का धमाका: जहां पारंपरिक ई-कॉमर्स की वृद्धि दर 17% (₹1,40,800 करोड़) रही, वहीं ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट, अमेज़न नाउ और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बिक्री में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। देश में डार्क स्टोर्स की संख्या 34% बढ़कर 7,153 हो गई है। दिवाली से पहले के हफ्ते में अकेले ज़ेप्टो ने 4.68 लाख दीयों के ऑर्डर पूरे किए।
- UPI का ऐतिहासिक रिकॉर्ड: NPCI के अनुसार, अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए 25.47 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹31.53 लाख करोड़ रहा। दिवाली के दिन (8 नवंबर) UPI लेनदेन में 32% की बढ़ोतरी हुई। छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए NPCI ने ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क को भी दिवाली के बाद तक टाल दिया।
- कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और रोजगार: ‘इनकम-टैक्स रूल्स, 2026’ के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले टैक्स-फ्री उपहार की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 किए जाने से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में उछाल आया। वहीं, ‘ट्रैकओलैप’ के अनुसार, त्योहारी सीजन में रिटेल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 2.7 लाख अस्थायी नौकरियां पैदा हुईं।
- यात्रा और रियल एस्टेट: घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 18,000 विशेष ट्रेनें चलाईं। दूसरी ओर, बिल्डरों ने स्टाम्प ड्यूटी में छूट और ‘फ्लोर-राइज’ शुल्क माफ कर घर खरीदारों को आकर्षित किया। (खबरों के लिए देखें: मातृभूमि समाचार होमपेज)
मुख्य सेक्टरों का त्वरित विश्लेषण (एक नजर में)
| सेक्टर / श्रेणी | दिवाली 2026 का मुख्य प्रदर्शन | प्रमुख ट्रेंड |
| कुल त्योहारी कारोबार | ₹7 लाख करोड़ से अधिक (+15.7%) | पारंपरिक बाजारों के साथ डिजिटल का संगम |
| बुलियन (सोना–चांदी) | धनतेरस पर ₹60,000+ करोड़ की बिक्री | हल्के गहने, चांदी के सिक्के और ऐप से डिलीवरी |
| ऑटोमोबाइल | 5.19 लाख पैसेंजर वाहनों का थोक डिस्पैच | EV, CNG और हाइब्रिड ने पेट्रोल को पछाड़ा |
| क्विक कॉमर्स | बिक्री मूल्य में 60% और ऑर्डर में 75% उछाल | दीये, मिठाई और सिक्कों की 10 मिनट में डिलीवरी |
| डिजिटल पेमेंट (UPI) | अक्टूबर में ₹31.53 लाख करोड़ का रिकॉर्ड | छोटे व्यापारियों को MDR शुल्क से राहत |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: दिवाली 2026 के दौरान भारत में कुल कितना त्योहारी कारोबार हुआ?
उत्तर: व्यापारिक संगठन CAIT के अनुमान के अनुसार, नवरात्रि से दिवाली 2026 के बीच कुल त्योहारी कारोबार 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले साल (2025) के 6.05 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 15.7% अधिक है।
प्रश्न 2: दिवाली 2026 में सोने और चांदी की कीमतें क्या थीं और खरीदारी पर इसका क्या असर पड़ा?
उत्तर: धनतेरस के आसपास 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,46,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत ₹1,85,000 से ₹1,94,500 प्रति किलोग्राम के बीच रही। ऊंची कीमतों के कारण लोगों ने भारी आभूषणों के बजाय हल्के गहनों और चांदी के सिक्कों की खरीदारी को प्राथमिकता दी।
प्रश्न 3: दिवाली 2026 के ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा गया?
उत्तर: इस दिवाली वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों (EV, CNG और हाइब्रिड) की कुल हिस्सेदारी 41.83% रही, जिसने पहली बार पेट्रोल वाहनों (41.60%) को पीछे छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 76.47% की भारी वृद्धि दर्ज की गई।
प्रश्न 4: सरकार के किन फैसलों ने दिवाली 2026 की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया?
उत्तर: सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी, ₹62,370 करोड़ का खाद सब्सिडी पैकेज, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पर टैक्स-फ्री सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करना और छोटे व्यापारियों के लिए UPI पर MDR शुल्क टालने जैसे फैसलों ने बाजार में खपत और नकदी को बढ़ावा दिया।
अस्वीकरण (Disclaimer)
इस लेख में दिए गए सभी आर्थिक आंकड़े और बाजार के रुझान विभिन्न उद्योग संगठनों (जैसे CAIT, SIAM, FADA, IBJA, NPCI) और बाजार विश्लेषण रिपोर्टों के अनुमानों पर आधारित हैं। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

