लोड हो रहा है...

‘मदर ऑफ ऑल डील्स’: 16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर लग सकती है मुहर, जानें क्या होगा सस्ता और किसे मिलेगा बड़ा फायदा

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
9 Min Read

ब्रुसेल्स।

लगभग दो दशकों की लंबी प्रतीक्षा और गहन वार्ताओं के बाद भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर आगामी 16 दिसंबर 2026 को हस्ताक्षर होने की प्रबल संभावना है। वैश्विक व्यापार जगत में इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Mother of All Deals) का नाम दिया जा रहा है।

आधिकारिक सूत्रों और ताजा घटनाक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में प्रस्तावित बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) में भी दोनों पक्षों ने समय पर हस्ताक्षर और क्रियान्वयन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

 

- Advertisement -

16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में ऐतिहासिक हस्ताक्षर की तैयारी

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन–एरिक पैकेट (Jean-Eric Paquet) ने भी हाल ही में संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने 27 जनवरी 2026 को इस समझौते की वार्ताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की थी।

तब से लेकर अब तक समझौते के कानूनी दस्तावेजों की जांच (Legal Scrubbing), टैरिफ (शुल्क) प्रावधानों और संस्थागत औपचारिकताओं पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि, 16 दिसंबर की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय संघ की आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं का समय पर पूरा होना आवश्यक है।

 

भारतीय निर्यातकों के लिए खुलेगा यूरोप का बाजार: 93% उत्पादों पर शुल्क नहीं

- Advertisement -

इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारतीय निर्यातकों और श्रम-प्रधान (Labour-intensive) उद्योगों को मिलने वाला है। समझौते के प्रावधानों के तहत भारत से यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों को निर्यात किए जाने वाले लगभग 93 प्रतिशत भारतीय उत्पादों को शुल्क–मुक्त (Duty-Free) पहुंच मिलेगी। इससे लगभग 33 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर तत्काल या चरणबद्ध तरीके से टैरिफ शून्य हो जाएगा।

 

इन प्रमुख भारतीय क्षेत्रों को होगा सीधा लाभ:

  • कपड़ा और परिधान उद्योग (Textiles & Apparel): यूरोपीय बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारतीय कपड़े अधिक सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे।
  • चमड़ा और जूता उद्योग (Leather & Footwear): जीरो ड्यूटी से निर्यात में भारी उछाल आने की उम्मीद है।
  • रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewellery): यूरोपीय उपभोक्ताओं तक भारतीय आभूषणों की पहुंच आसान होगी।
  • इंजीनियरिंग, रसायन और औषधि (Engineering, Chemicals & Pharma): तकनीकी और फार्मा उत्पादों के निर्यात को नई गति मिलेगी।
  • कृषि, समुद्री उत्पाद और हस्तशिल्प: चाय, कॉफी, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और समुद्री उत्पादों के निर्यातकों के साथ-साथ देश के लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए कारोबार बढ़ाने के नए द्वार खुलेंगे।

 

यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें और शराब हो सकती हैं सस्ती

व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी (Win-Win) बनाया गया है। भारत भी यूरोपीय संघ से आयात होने वाले 96.6 प्रतिशत निर्यात मूल्य (लगभग 90% टैरिफ लाइनों) पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क कम या समाप्त करेगा।

  • लग्जरी वाहन: यूरोप से आने वाली महंगी और लग्जरी कारों पर आयात शुल्क को कोटा और चरणबद्ध नियमों के तहत घटाकर 10 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है। इससे भारत में यूरोपीय कारें सस्ती हो सकती हैं।
  • वाइन और स्पिरिट्स: यूरोपीय वाइन, स्पिरिट्स और जैतून के तेल (Olive Oil) पर लगने वाले भारी शुल्क में कटौती की जाएगी।
  • मशीनरी और उपकरण: हाई-टेक मशीनरी, मेडिकल डिवाइस और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी शुल्क घटेगा।

(नोट: भारतीय डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से सुरक्षित रखा गया है ताकि घरेलू किसानों और छोटे उत्पादकों के हित प्रभावित न हों।)

 

भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों की ताकत

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत) और दूसरे सबसे बड़े आर्थिक गुट (यूरोपीय संघ) का यह मिलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरण बदल सकता है।

प्रमुख आर्थिक संकेतकभारत और यूरोपीय संघ की संयुक्त स्थिति
सदस्य देशभारत + यूरोपीय संघ के 27 देश
कुल उपभोक्ता बाजारलगभग 2 अरब (200 करोड़) लोग
वैश्विक GDP में हिस्सेदारीलगभग 25 प्रतिशत (एक-चौथाई)
वैश्विक व्यापार में हिस्सालगभग एक-तिहाई (करीब 11 ट्रिलियन डॉलर)

वस्तुओं के व्यापार में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

 

निवेश, सेवा क्षेत्र और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार

यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। इसमें सेवा क्षेत्र (Services) के 144 उप–क्षेत्रों—जैसे आईटी (IT), आईटी-सक्षम सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति (आयुष – AYUSH)—को भी शामिल किया गया है।

  • पेशेवरों की आवाजाही: भारतीय आईटी और कुशल पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करने और वीजा नियमों में सुगमता से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
  • विदेशी निवेश (FDI): यूरोपीय कंपनियां ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा निवेश कर सकती हैं।

 

समझौता लागू कब से होगा? जानें पूरी प्रक्रिया

16 दिसंबर 2026 को हस्ताक्षर होने का मतलब यह नहीं है कि अगले ही दिन से कीमतें कम हो जाएंगी। समझौते को कानूनी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

  1. यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the EU) से औपचारिक मंजूरी।
  2. भारत और ईयू के शीर्ष नेतृत्व द्वारा औपचारिक हस्ताक्षर।
  3. यूरोपीय संसद (European Parliament) द्वारा अनुसमर्थन (Ratification)।
  4. भारत की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल और आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताओं की स्वीकृति।

वाणिज्य सचिव और सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष 2027 की पहली छमाही (Q1/Mid-2027) तक इस समझौते को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

 

चुनौतियां भी कम नहीं

यूरोपीय बाजार में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलने के बावजूद भारतीय निर्यातकों को यूरोप के कड़े गुणवत्ता मानकों, पर्यावरण नियमों और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की शर्तों पर खरा उतरना होगा। हालांकि, समझौते में CBAM को लेकर भारत को कुछ लचीलापन और सहयोग का आश्वासन भी मिला है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे?

उत्तर: दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 16 दिसंबर 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की संभावना है।

प्रश्न 2: इस समझौते के बाद भारत में कौन–कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं?

उत्तर: समझौता लागू होने के बाद यूरोप से आयात होने वाली लग्जरी कारें, विदेशी वाइन, स्पिरिट्स, जैतून का तेल (Olive Oil), हाई-टेक मशीनरी और कुछ मेडिकल उपकरण चरणबद्ध तरीके से सस्ते हो सकते हैं।

प्रश्न 3: भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा?

उत्तर: 16 दिसंबर 2026 को हस्ताक्षर होने के बाद यूरोपीय संसद और भारत की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इसे वर्ष 2027 की शुरुआत या मध्य तक लागू करने का है।

प्रश्न 4: क्या इस समझौते से भारतीय किसानों और डेयरी उद्योग को नुकसान होगा?

उत्तर: नहीं, भारत सरकार ने इस समझौते में अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों और डेयरी उद्योग को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, ताकि घरेलू किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

 

संबंधित खबरें पढ़ें (Related Links)

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख उपलब्ध आधिकारिक बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित राजनयिक कार्यक्रमों के आधार पर तैयार किया गया है। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर की अंतिम तिथि और विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क कटौती की वास्तविक दरें दोनों पक्षों की अंतिम संस्थागत मंजूरी और कानूनी अधिसूचना पर निर्भर करेंगी।

Related Post

Share This Article
Follow:
लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।