मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को नौकरी में देगी 35% आरक्षण

भोपाल. मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। दरअसल, महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आदेश तभी से लागू है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के इस फैसले का कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हुआ था। साल भर बाद जब मंत्रालय के अफसरों को इसकी याद आई तो अब जाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार ने इस फैसले का अनुसमर्थन किया है।

मुख्यमंत्री ने मांगी खाली पदों की जानकारी

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, ‘बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।’

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा बढ़ी

फैसलों की जानकारी देते हुए शुक्ल ने बताया- मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित पैरा मेडिकल काउंसिल के नियम अब तक जारी नहीं किए गए हैं इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को रीएस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर दोबारा फैसला लिया जाएगा।

सहकारिता विभाग के सभी दफ्तर कम्प्यूटराइज्ड होंगे

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पैक्स सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। अब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस भी कम्प्यूटराइज्ड किए जाने हैं। इन्हें पैक्स समितियों के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी है। इस पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ को-ऑपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।

कैबिनेट बैठक में इन पॉइंट्स पर भी चर्चा

• रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
• गोवर्धन पूजा में सरकार की भागीदारी से गो-संवर्धन और संरक्षण को ताकत मिली है।
• 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमच, सिवनी और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली शुरुआत की गई है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
• सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। हाथियों को लेकर सावधानियां बरतने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की गई है। हाथी मित्र योजना लागू की जाएगी। टास्क फोर्स भी बनेगी।

साभार : दैनिक भास्कर

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