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केंद्र हितधारकों और उपभोक्ता आयोगों के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में करेगा चर्चा

नई दिल्ली (मा.स.स.). लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटान के संदर्भ में पिछले प्रयासों की उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए, भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग 18 अप्रैल, 2023 को मुंबई में “रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें” विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा …

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एनएचएआई ने वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की

नई दिल्ली (मा.स.स.). वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए निर्बाध और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएचएआई द्वारा निगमित एक कंपनी – भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के …

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खाद्य तेल आदि के लिए प्रशुल्क अधिसूचना संख्या 28/2023 – सीमा शुल्क

नई दिल्ली (मा.स.स.). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 14 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इससे संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय …

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प्रत्यक्ष करों के संग्रह के आंकड़े जारी

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) समय-समय पर प्रत्यक्ष करों के संग्रह और प्रबंधन से संबंधित मुख्‍य आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्‍ध कराता रहा है। सीबीडीटी ने अधिक से अधिक जानकारियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्‍ध कराने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए टाइम-सीरीज डेटा जारी किया है जिसे …

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मधुमक्खी पालन क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उपाय और नवाचार विषय पर परामर्श कार्यशाला का किया आयोजन

नई दिल्ली (मा.स.स.). कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत कल नई दिल्ली में “शहद/मधुमक्खी पालन क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उपाय और नवाचार” विषय पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 600 मधुमक्खी पालक शहद स्टार्टअप/एफपीओ, मधुमक्खी पालन के हितधारकों, विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी …

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भारतीय सौर ऊर्जा निगम को ‘मिनीरत्न श्रेणी-I’ का दर्जा प्राप्त हुआ

नई दिल्ली (मा.स.स.). सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को मिनिरत्न श्रेणी- I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा दिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2011 में निगमित, एसईसीआई भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्राथमिक …

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पीयूष गोयल ने भारत-फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कल फ्रांस के पेरिस में भारत-फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अवसरों का एक बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं …

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केंद्र सरकार ने ‘सागरमाला नवाचार और स्टार्ट-अप नीति’ का प्रारूप किया जारी

नई दिल्ली (मा.स.स.). स्टार्ट-अप और उद्यमियों द्वारा एक राष्ट्र की प्रगति में वृद्धि होती है। एक मजबूत नवाचार इकोसिस्टम बनाने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडबल्यू) ने ‘सागरमाला नवाचार और स्टार्ट-अप नीति’ के बारे में प्रारूप जारी किया है। इस प्रारूप नीति का उद्देश्य भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के भविष्य का सह-निर्माण …

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कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों के आवंटियों के साथ संवादमूलक सत्र का होगा आयोजन

नई दिल्ली (मा.स.स.). देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्‍से के रूप में कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न का सक्रिय रूप से अनुपालन कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने 18 जून, 2020 को सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, …

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‘मुद्रा’ से जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार अवसर सृजित करने में मदद मिली : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली (मा.स.स.). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के गिरवी-मुक्त सूक्ष्म ऋण आसानी से मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया था। ‘पीएमएमवाई’ के तहत ऋण दरअसल सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) यथा बैंकों, गैर-बैंकिंग …

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