Saturday, December 13 2025 | 12:42:01 PM
Breaking News

जगातील सर्वात मोठी सहकारी धान्य साठवणूक योजना

Connect us on:

नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी सहकारी क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला मंजूरी दिली होती, आणि त्यानंतर आता ती पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध विद्यमान योजनांच्या (जसे की, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना (AMI), कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनांचे (PMFME) इत्यादी) एकात्मिकीकरणातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रक्रिया युनिट्स, रास्त दरातील दुकाने (Fair Price Shops) इत्यादी विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासारख्या उद्दिष्टांचा अंतर्भाव आहे.

या योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, 11 राज्यांमधील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-I मध्ये दिली आहे. यात महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्य़ातील नेरीपांगली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचा अंतर्भाव आहे. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पांतर्गत गोदामांच्या बांधकामासाठी 500 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्थाही निश्चित केल्या गेल्या आहेत. त्यासोबतच डिसेंबर 2026 पर्यंत या गोदामांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षांत देशातील सर्व पंचायती आणि गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी/मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ (NFDB) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे सहकार्यपूर्ण पाठबळही मिळाले आहे. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, भागधारकांसाठी उद्दिष्टे आणि कालमर्यादा दर्शवणारी मार्गदर्शिका 19 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी माहितीसाठ्यानुसार, या योजनेला 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंजुरी मिळाल्यापासून, देशभरात 30 जून 2025 पर्यंत एकूण 22,933 नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे, यात 5,937 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचाही (M-PACS) समावेष आहे. या योजनेला मंजुरी मिळाल्यापासून स्थापन झालेल्या एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-II मध्ये दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील 177 तर गोव्यातील 24 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेष आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने कार्यान्वित प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2925.39 कोटी रुपये रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह प्रकल्पाला मंजूरी देखील दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत देशातील सर्व कार्यरत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना सामान्य ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरवरअंतर्गत आणणे, त्यांना राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाद्वारे (DCCBs) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेशी जोडण्याची उद्दिष्टे सरकारने समोर ठेवली आहेत. या प्रकल्पांतर्गत 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 73,492 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण 59,920 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरवरमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या संदर्भातील हार्डवेअरची खरेदीही पूर्ण केली आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत, महाराष्ट्रातून  एकूण 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यापैकी 11,954 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरीत केले गेले आहे. यासोबतच गोव्यातील एकूण 58 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यापैकी 45 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि 56 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरीत केले गेले आहे. याविषयीची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-III मध्ये दिली आहे.

ही माहिती सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

Annexure-I

Details of PACS Godowns constructed under Pilot Project

S.No. States/UT District Name of PACS Capacity of

Godown (MT)

Infrastructure created
1. Maharashtra Amravati Neripanglai Vividh

Karyakari Sahakari Sanstha

3,000 Godown
 

2.

Uttar Pradesh  

Mirzapur

Bahudeshiya Prathamik Grameen Sahakari Samiti Limited, Kotwa Panday  

1,500

 

Godown

 

3.

Madhya Pradesh  

Balaghat

BahudeshiyaPrathamik Krishi SaakhSahakari

Society Maryadit Parswada

 

500

Godown + Paddy Primary processing

unit

 

4.

 

Gujarat

 

Ahmedabad

The Chandranagar Group Seva Sahakari Mandli

Limited

 

750

 

Godown

5. Tamil Nadu Theni Silamarathupatti Primary

Agriculture Credit Society

1,000 Godown
 

6.

 

Rajasthan

 

Sri Ganganagar

 

Ghumudwali Gram Seva Sahakari Samiti Limited

 

250

Godown + Seed grading unit + Custom hiring

center

 

7.

 

Telangana

 

Karimnagar

Primary Agriculture Credit

Society Limited, Gambhiropet

 

500

Godown+ processing unit
 

8.

 

Karnataka

 

Bidar

Primary Agriculture

Cooperative Federation Limited, Ekamba

 

1,000

Godown+ processing unit
 

9.

 

Tripura

 

Gomati

Khilpara Primary Agriculture Credit Society

Limited

 

250

Godown+ processing

unit+Grameenhaat

10. Assam Kamrup 2 No. Pub Bongshar G.P.S.S

Limited

500 Godown
 

11.

 

Uttarakhand

 

Dehradun

Bahudeshiya Kisan Seva

Sahakari Samiti Limited, Sahaspur

 

500

 

Godown

  Total     9,750  

Annexure – II

State-wise details of newly formed PACS after 15.2.2023

S.No State PACS
1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 1
2 ANDHRA PRADESH 0
3 ARUNACHAL PRADESH 126
4 ASSAM 238
5 BIHAR 39
6 CHHATTISGARH 0
7 GOA 24
8 GUJARAT 458
9 HARYANA 21
10 HIMACHAL PRADESH 91
11 JAMMU AND KASHMIR 161
12 JHARKHAND 45
13 KARNATAKA 180
14 LADAKH 3
15 LAKSHADWEEP 0
16 MADHYA PRADESH 199
17 MAHARASHTRA 177
18 MANIPUR 72
19 MEGHALAYA 217
20 MIZORAM 41
21 NAGALAND 13
22 ODISHA 1,534
23 PUDUCHERRY 3
24 PUNJAB 0
25 RAJASTHAN 970
26 SIKKIM 24
27 TAMIL NADU 29
28 TELANGANA 0
29 THE DD & DNH 5
30 TRIPURA 187
31 UTTAR PRADESH 516
32 UTTARAKHAND 543
33 WEST BENGAL 20
34 CHANDIGARH 0
35 DELHI 0
36 KERALA 0
Grand Total 5,937

Annexure – III

PACS Computerisation Project Status (30th June 2025)

S. No. States Approved

PACS

ERP

Onboarded

ERP –

Go live

Day-

End

Audit

Completed

Hardware

delivered

1. Maharashtra 12,000 11,954 11,828 10,690 3,379 12,000
2. Rajasthan 7,468 5,900 5,335 5,233 812 6,781
3. Gujarat 5,754 5,627 4,513 4,082 2,046 5,754
4. Uttar Pradesh 5,686 3,048 2,990 2,584 1,112 3,062
5. Karnataka 5,682 3,765 1,930 1,728 408 5,491
6. Madhya

Pradesh

5,188 4,428 4,491 4,272 4,062 4,534
7. Tamil Nadu 4,532 4,531 4,529 4,528 27 4,532
8. Bihar 4,495 4,460 4,444 4,431 3,299 4,477
9. West Bengal 4,167 3,145 3,123 2,959 3,314
10. Punjab 3,482 3,408 2,217 2,080 7 3,456
11. Odisha 2,711
12. Andhra

Pradesh

2,037 2,021 2,021 1,986 2,021
13. Chhattisgarh 2,028 2,028 2,025 2,027 1,606 2,028
14. Himachal

Pradesh

1,789 965 850 742 435 1,789
15. Jharkhand 2,797 1,414 1,479 1,424 1,272 1,500
16. Haryana 710 609 582 433 6 710
17. Uttarakhand 670 670 669 588 670
18. Assam 583 579 573 442 166 583
19. J&K 537 536 534 536 530 537
20. Tripura 268 207 193 195 166 268
21. Manipur 232 175 170 169 81 169
22. Nagaland 231 64 48 18 2 231
23. Meghalaya 112 99 105 93 109
24. Sikkim 107 103 105 69 50 107
25. Goa 58 45 42 27 3 56
26. ANI 46 46 46 45 19 46
27. Puducherry 45 43 44 42 3 45
28. Mizoram 49 25 25 22 22 25
29. Arunachal

Pradesh

14 11 11 11 5 14
30. Ladakh 10 10 10 10 10 10
31. DNH&DD 4 4 4 4 3 4
  Total 73,492 59,920 54,936 51,470 19,531 64,323

About Matribhumi Samachar

Check Also

भारताच्या जनगणना 2027 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्‍ये भारताच्या जनगणना 2027 ला मंजुरी देण्‍यात आली. या …