नई दिल्ली (मा.स.स.). विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम- 2022 के लागू होने के बाद से उत्पादक कंपनी, पारेषण (ट्रांसमिशन) कंपनी और व्यापारियों सहित आपूर्तिकर्ताओं के बकाया धनराशि की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 03.06.2022 को राज्यों के पास कुल बकाया 1,37,949 करोड़ रुपये था। यह केवल चार ईएमआई के समय …
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