नई दिल्ली. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) की कानूनी वैधता को लेकर चल रहा लंबा इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस कानून और इसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली 250 से अधिक याचिकाओं पर 5 मई, 2026 से …
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