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सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 191/2022 (पिनाक पाणि मोहंती बनाम यूओआई और अन्य) में सहकारिता मंत्रालय की दायर एक अंतरिम आवेदन में 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि: “(i) “सहारा-सेबी रिफंड खाते” में पड़ी 24,979.67 करोड़ रुपये की कुल राशि में से, 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो सहारा समूह के …

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