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लखनऊ (मा.स.स.). मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज सभी के सामने है। हमारे नगरीय निकाय इस बदलाव की धुरी बन रहे हैं। नगर विकास विभाग जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस बदलाव को आगे बढ़ा रहा है। नगर विकास से सम्बन्धित लगभग 09 हजार करोड़ रुपये की यह विकास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के सामथ्र्य को व्यक्त करती हैं। यह विकास परियोजनाएं शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेंगी।
मुख्यमंत्री आज यहां नगर विकास निदेशालय में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की श्रृंखला में नगर विकास विभाग की 8,731 करोड़ रुपये लागत की 2,029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर की इकोनाॅमी बनाने का बेस हमारा नगरीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा नगरीय निकाय वाला राज्य है। प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग 07 करोड़ आबादी निवास करती है। इनमें 04 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। इतनी बड़ी नगरीय आबादी तो कई राज्यों व देशों की भी नहीं है। जनसंख्या हमारी ताकत व संसाधन है।
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयन्ती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जहां भक्ति है, वहीं शक्ति है। कर्तव्य, भक्ति का प्रतीक है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो भारत विकसित एवं शक्तिशाली होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रही है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सामान्य नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और खुशहाली लाने, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा विकास के नये मार्ग पर अग्रसर करने के कार्य लगातार किये जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकास पर धन को खर्च कर रही है। गरीबों को निःशुल्क शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल की सुविधा तथा 15 करोड़ लोगों को मार्च, 2020 से निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को 17 लाख से अधिक आवास प्रदान किये जा चुके हैं, जिसमें ढाई लाख रुपये प्रति आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।
प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 54 लाख गरीब लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अन्तर्गत 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत भी 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से इन 10 शहरों में नगरीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के शेष 07 नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी बना रही है। इस प्रकार डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य कर रही है। देश में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग नम्बर वन है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल खण्ड में सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (आई0सी0सी0सी0) बनाये थे। आई0सी0सी0सी0 ने कोरोना प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वर्तमान में आई0सी0सी0सी0 का उपयोग स्वच्छता के कार्यों की मॉनीटरिंग के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जा रहा है। माताओं और बहनों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री जी की सेफ सिटी की अवधारणा को प्रदेश सरकार आई0सी0सी0सी0 के माध्यम से साकार करेगी। राज्य सरकार ने सेफ सिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। सम्भवतः उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो अपने 18 शहरों को आई0सी0सी0सी0 और सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है। यह मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है।
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में स्वच्छता का स्तर बढ़ा है। लोगों के मन में साफ-सफाई के प्रति उत्साह नजर आता है। स्वच्छता के कार्यों में हमारे स्वच्छता कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके द्वारा बड़ा कार्य किया जा रहा है। पहले साफ-सफाई की शुरुआत सुबह 10 बजे से शुरू होती थी, लेकिन आज साफ-सफाई का कार्य सुबह 05 बजे से 08 बजे तक सम्पन्न हो रहा है। इससे जनसामान्य को भी सुविधा रहती है। स्वच्छता की दिशा में हमें और प्रयास करने होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों का कहीं भी शोषण न होने पाए। स्वच्छता कर्मियों को अच्छा मानदेय दिया जाए तथा उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने का अधिकार मिले। इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह स्वच्छता कर्मियों के साथ है। सेवा प्रदाता को अलग से पैसा दिया जा रहा है। इसलिए सर्विस प्रदाता किसी भी स्वच्छता कर्मी के मानदेय में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकता।
राज्य सरकार प्रदेश स्तर पर एक बोर्ड गठित करते हुए स्वच्छता कर्मियों के कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएगी, ताकि स्वच्छताकर्मियों को सम्मानजनक मानदेय प्राप्त हो सके। सीवर आदि की सफाई करने वाले कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय व सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। स्वच्छता कर्मियों का कार्य आसान नहीं है। जब लोग सोते हैं, तब स्वच्छता कर्मी लोगों के लिए साफ-सफाई करते हैं। स्वच्छताकर्मी दूसरों की सुविधा, स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। राज्य के 60 शहरों में अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर, पेयजल, सड़क निर्माण इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश सरकार 100 आकांक्षात्मक शहरों का चयन कर उनमें बुनियादी सुविधाएं एवं विकास कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाएगी। इन 100 आकांक्षात्मक शहरों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। विगत 06 वर्षों में 200 से अधिक नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इन नवसृजित नगरीय निकायों में अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल, सीवर, इत्यादि बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जाए तथा इन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय विकास से अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती। प्रदेश सरकार ने अनेक नगरीय निकायों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन प्रारम्भ किया है। यह इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण रहित हैं, जिनसे लोगों को आवागमन में सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश 05 सिटी में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य है। आगरा में इस वर्ष के अन्त तक मेट्रो रेल संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में रोप-वे का कार्य प्रगति पर है। राज्य में अच्छी सड़कों का संजाल विकसित किया जा रहा है। ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो रही है।
प्रदेश में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने तकनीक का उपयोग करते हुए अपने राजस्व में वृद्धि की है। इस धन का उपयोग जनसामान्य को सुविधाएं प्रदान करने में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत 240 नगरों के परिसीमन का विस्तार किया गया। इन नगर विस्तारित क्षेत्रों में सुविधाओं में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार ने 764 करोड़ रुपये लागत की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना के कार्यों को भी आगे बढ़ाया गया है।
प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेण्डर्स के कल्याण के लिए पी0एम0 स्वनिधि योजना शुरू की। स्ट्रीट वेण्डर्स के व्यवस्थित पुनर्वास, बैंक के साथ जोड़ने, डिजिटल पेमेंट के साथ ही ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 09 लाख 31 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को 02 लाख 04 हजार 565 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिससे महिलाएं सशक्त एवं स्वावलम्बी हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। कान्हा उपवन में निराश्रित गोवंशों का लालन-पालन किया जा रहा है। गोवंश की नस्ल सुधार के साथ ही इन्हें अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। गोबर के उपलों का विभिन्न कार्यों में उपयोग, बायोफ्यूल, गोबर गैस प्लाण्ट, गोबर से पेण्ट बनाने का कार्य जैसे विभिन्न कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के 07 करोड़ लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया जा रहा है। आज देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की स्वच्छता की सराहना कर रहे हैं। राज्य में सुरक्षा का माहौल है। जहां स्वच्छता व सुरक्षा होती है, वहीं समृद्धि आती है। प्रदेश में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इस बात को सिद्ध करते हैं। इन निवेश प्रस्तावों से युवाओं को नौकरी व रोजगार प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश का सामथ्र्य देश और दुनिया देख रही है। टीम वर्क के माध्यम से आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्य को पूरा करें।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने टेम्पो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया और नगर विकास विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का संकलन, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना नामक पुस्तकों व कान्हा गौशाला प्रबन्धन मैनुअल/स्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल का विमोचन और कान्हा गौशाला वेबसाइट का शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 05 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी व सफाई मित्रों को सुरक्षा किट प्रदान की। कार्यक्रम को नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास रंजन कुमार सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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