पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे लोकार्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चंदीगड येथे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन परिवर्तनकारी नवीन फौजदारी  कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी देशाला समर्पित केली. उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी यांनी  चंडीगढची ओळख सत्य आणि न्याय प्रस्थापित करणारी शक्ती माँ चंडी देवीशी निगडित असल्याचे नमूद केले . हेच तत्त्वज्ञान भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या संपूर्ण स्वरूपाचा आधार  असल्याचे ते म्हणाले.  भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेने प्रेरित भारतीय न्याय संहिता अंमलात आणणे हा एक गौरवशाली क्षण होता कारण देश विकसित भारताच्या संकल्पासह पुढे मार्गक्रमण करण्याच्या  तसेच भारतीय राज्यघटनेची 75 वर्षे साजरी करण्याच्या  महत्त्वाच्या टप्प्यावर होता असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, आपल्या राज्यघटनेने देशातील नागरिकांसाठी ज्या आदर्शांची कल्पना केली , ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने हा एक ठोस प्रयत्न आहे. मोदी म्हणाले की या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करायची याची झलक त्यांना थेट  प्रात्यक्षिकातून पहायला मिळाली. पंतप्रधानांनी लोकांना कायद्यांचा हा लाईव्ह डेमो पाहण्याचे  आवाहन केले. तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणी निमित्त  त्यांनी सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. चंदीगड प्रशासनातील सर्व संबंधितांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.

देशाची नवीन न्याय संहिता तयार करण्याची प्रक्रिया ही दस्तावेजांप्रमाणेच व्यापक असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की यात देशाच्या अनेक महान घटना आणि कायदे तज्ज्ञांचे कठोर परिश्रम समाविष्ट  आहेत. गृह मंत्रालयाने जानेवारी 2020 मध्ये सूचना मागवल्या होत्या असे मोदींनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, देशातील अनेक उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या समर्थनासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक मुख्य न्यायाधीशांच्या सूचना देखील प्राप्त झाल्या होत्या. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालये, न्यायिक अकादमी, कायदे संस्था, नागरी संस्था संघटना आणि अनेक विचारवंतांसह अनेक हितधारक वादविवाद आणि चर्चेत सहभागी झाले होते आणि त्यांनी नवीन संहितांसाठी त्यांच्या सूचना आणि कल्पना देण्यासाठी अनेक वर्षांचा आपला अनुभव वापरला. ते पुढे म्हणाले की, आजच्या आधुनिक जगात देशाच्या  गरजांवर चर्चा झाली. प्रत्येक कायद्याच्या व्यावहारिक पैलूंचाही विचार करण्याबरोबरच स्वातंत्र्याच्या सात दशकांमध्ये न्यायव्यवस्थेसमोर आलेल्या आव्हानांवर देखील सखोल विचारमंथन करण्यात आले असे  मोदींनी नमूद केले. न्याय संहितेच्या भविष्यवादी पैलूवरही काम करण्यात आले असे ते म्हणाले. या सर्व व्यापक  प्रयत्नांनंतर  आपल्याला न्याय संहितेचे सद्य स्वरूप प्राप्त झाल्याचे ते म्हणाले. नवीन न्याय संहितेसाठी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांबद्दल मोदी यांनी  सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये – विशेषत:  पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालये आणि सर्व न्यायाधीशांचे आभार मानले. पुढाकार घेत मालकी हक्क घेतल्याबद्दल त्यांनी बारचे देखील आभार मानले. सर्वांच्या सहकार्याने तयार झालेली भारताची ही न्यायसंहिता भारताच्या न्यायिक प्रवासात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी दडपशाही आणि शोषणाचे साधन म्हणून फौजदारी कायदे बनवले होते असे नमूद करत मोदी म्हणाले की, 1857 मध्ये देशाच्या पहिल्या मोठ्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर 1860 मध्ये भारतीय दंड संहिता (आयपीसी ) लागू करण्यात आली होती. पुढे काही वर्षांनंतर, भारतीय पुरावा कायदा आणला गेला आणि त्यानंतर सीआरपीसीचा पहिला आराखडा अस्तित्वात आला . या कायद्यांची कल्पना आणि उद्देश भारतीयांना शिक्षा करणे आणि त्यांना गुलाम बनवणे हा होता  असे मोदी म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत  आपले कायदे त्याच  दंडसंहिता आणि दंडात्मक मानसिकतेभोवती फिरत आहेत हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, वेळोवेळी कायद्यांमध्ये बदल होऊनही त्यांचे स्वरूप तसेच राहिले. गुलामगिरीच्या या मानसिकतेचा भारताच्या प्रगतीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले.

त्या वसाहतवादी मानसिकतेतून देशाने आता बाहेर पडायला हवे यावर भर देत पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या सामर्थ्याचा राष्ट्र उभारणीत वापर व्हायला हवा यासाठी राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक होते. आणि म्हणूनच यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात  देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा संकल्प  केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.  नवीन न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे देशाने त्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. न्याय संहिता “लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी” ही भावना  बळकट करत आहे जी लोकशाहीचा पाया आहे असे  त्यांनी सांगितले.

न्याय संहिता प्रत्यक्षात समानता, सौहार्द आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांची गुंफण करून निर्माण केली असली आणि कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण समान असले तरी वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. गरीब लोकांना कायद्याची भीती वाटत असे, त्यांना कोर्टकचेरी किंवा पोलीस ठाण्यात जायला देखील भय वाटत असे.

नवीन न्याय संहिता समाजाची मानसिकता बदलण्याच्या दिशेने कार्य करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक गरीब माणसाला देशाचा कायदा म्हणजे समानतेची हमी असल्याचा विश्वास वाटेल. आपल्या संविधानात अंतर्भूत असलेल्या खऱ्या सामाजिक न्यायाचे हे मूर्त रूप असेल.

भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही प्रत्येक पीडित व्यक्तीबाबत संवेदनशील आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांचे तपशील माहित असणे हे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यावश्यक आहे. सर्व उपस्थितांनी त्याचा प्रत्यक्ष डेमो पाहण्याचे आवाहन करून पंतप्रधानांनी आज चंदीगड येथे दाखवलेल्या लाईव्ह डेमोचा प्रचार आणि प्रसार प्रत्येक राज्याच्या पोलिसांनी केला पाहिजे असे आवाहन केले. या कायद्यामध्ये असलेल्या विविध तरतुदींबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की तक्रारीच्या 90 दिवसांच्या आत पीडित व्यक्तीला संबंधित खटल्याच्या प्रगतीची माहिती द्यावी लागेल आणि ही माहिती एसएमएससारख्या डिजिटल सेवेद्वारे थेट त्याच्यापर्यंत पोहोचेल, अशा तरतुदी कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. पोलिसांच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्याची व्यवस्था यात अंतर्भूत आहे तसेच महिलांची सुरक्षितता, त्यांचे अधिकार, कामाच्या ठिकाणी, घरी आणि समाजात महिलांची सुरक्षितता यासंदर्भात एक स्वतंत्र अध्याय यात समाविष्ट करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. कायदा हा पीडितांच्या पाठीशी आहे, हे न्याय संहिता सुनिश्चित करते. महिलांवरील बलात्कारासारख्या अत्यंत निंदनीय गुन्ह्यांमध्ये पहिल्या सुनावणीपासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील आणि सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सुनावणी दोनपेक्षा जास्त वेळा तहकूब केली जाणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“नागरिक प्रथम हा न्याय संहितेचा मूलमंत्र आहे” असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की हे कायदे नागरी हक्कांचे पहारेकरी आणि “न्याय सुलभतेचे” मूलाधार आहेत. यापूर्वी एफआयआर अर्थात प्रथम माहिती अहवाल दाखल करायला अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत असे मात्र आता झिरो एफआयआर कायदेशीर झाला असून आता कुठेही गुन्हा नोंदवता येऊ शकेल. आता पीडितांना एफआयआर ची प्रत मिळण्याचा अधिकार असून आरोपींवरील कोणताही खटला पीडित व्यक्तीने मान्य केल्यावरच मागे घेतला जाईल. यापुढे पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःहून ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत आणि त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबियांना याबद्दल माहिती देणे न्याय संहितेत बंधनकारक केल्याचे त्यांनी सांगितले. मानवता आणि संवेदनशीलता हे न्याय संहितेचे आणखी दोन महत्वाचे पैलू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आता आरोपींना शिक्षेशिवाय फार काळ तुरुंगात ठेवता येत नाही आणि आता 3 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात उच्च अधिकाऱ्यांच्या संमतीनेच अटक केली जाऊ शकते. किरकोळ गुन्ह्यांसाठीही सक्तीच्या जामिनाची तरतूद करण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले. सामान्य गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेला पर्याय म्हणून सामाजिक सेवा हा पर्याय देखील नव्याने जोडण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आरोपीला समाजाच्या हितासाठी काम करण्याच्या संधीबरोबर एका सकारात्मक दिशेने नवीन संधी मिळू शकेल. याशिवाय पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्यांच्या बाबतीत न्याय संहिता अतिशय संवेदनशील असून न्याय संहितेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जुन्या कायद्यांच्या अंतर्गत तुरुंगात जीवन व्यतीत करणाऱ्या अशा हजारो कैद्यांची कारागृहातून सुटका करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन न्याय संहिता नागरी हक्कांच्या सक्षमीकरणाला अधिक बळकट करेल, असे त्यांनी सांगितले.

न्यायाचा सर्वात पहिला निकष म्हणजे वेळेवर मिळालेला न्याय यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की देशाने नवीन न्याय संहिता आणून जलद न्यायदानाच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे.  कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक टप्पा पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून न्यायसंहितेमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आणि लवकर निकाल देण्यास प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने अंमलबजावणी झालेल्या या न्याय संहितेला परिपक्व होण्यासाठी काही काळाची गरज आहे, असे सांगून इतक्या कमी कालावधीत देशाच्या विविध भागांमधून मिळालेला प्रतिसाद अतिशय समाधानकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी चंदिगढ च्या एका वाहन चोरीच्या गुन्ह्याच्या तपासाचे उदाहरण दिले . हा तपास पोलिसांनी 2 महिने 11 दिवसात संपवला . दुसऱ्या एका भागात अशांतता पसरवल्याबद्दल आरोपीवर भरलेल्या खटल्याची सुनावणी  न्यायालयाने 20 दिवसात पूर्ण केली व निकाल दिला. पुढे त्यांनी दिल्ली व बिहारमधील आणखीही काही गतिमान न्यायदानाची उदाहरणे दिली, ज्यातून भारतीय न्याय संहितेची ताकद व प्रभाव दिसून येतो. जेव्हा सरकारला सामान्य जनतेच्या हितामध्ये स्वारस्य असते तेव्हा असे बदल घडून येऊ शकतात हे त्यांनी अधोरेखित केले. न्यायालयाच्या या निकालांबद्दल देशभरात चर्चा होणे आवश्यक आहे कारण त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला कळून चुकेल की त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आता अधिक शक्ती मिळाली आहे. आता ती पूर्वीची जुनी व विलंबाने न्याय देणारी पद्धत बदलली आहे याची जाणीव गुन्हेगारांनाही होईल, असे ते म्हणाले.

नियम अथवा कायदे बदलत्या काळाला अनुरूप असतील तरच प्रभावी ठरतात असे मोदी म्हणाले. सध्याच्या काळात गुन्हे करण्याच्या पद्धतीही बदलल्या असल्यामुळे नवीन व आधुनिक कायदे तयार केले गेले आहेत असे त्यांनी म्हटले. डिजिटल पुरावे आता महत्वाचे ठरले असून चौकशीदरम्यान कोणत्याही पुराव्यात छेडछाड केली नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण न्यायप्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ई साक्ष , न्याय श्रुती , न्याय सेतू, ई समन पोर्टल, इत्यादी उपयोगी साधने विकसित केली गेली आहेत असे मोदी यांनी नमूद केले. न्यायालये किंवा पोलीस आता समन बजावण्याची प्रक्रिया इलेकट्रोनिक माध्यमाद्वारे  थेट फोनवर देखील करू शकतात. साक्षीदारांच्या साक्षीचे दृक्श्राव्य रेकॉर्डिंगही केले जाऊ शकते अशी माहिती त्यांनी दिली. आता डिजिटल पुरावे देखील न्यायालयात ग्राह्य धरले जातात, त्यामुळे गुन्हेगाराला पकडण्यात अकारण उशीर होणार नाही असे ते म्हणाले. हे बदल देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असून डिजिटल पुरावे व तंत्रज्ञानाच्या एकत्रित ताकदीमुळे आपण दहशतवादाचाही मुकाबला करू शकू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दहशतवादी अथवा त्यांच्या संघटनांना नव्या कायद्यांमुळे यापुढे पूर्वीसारखा गुंतागुंतीच्या कायदेप्रक्रियेचा गैरफायदा घेता येणार नाही असे ते पुढे म्हणाले.

नवीन न्यायसंहितेमुळे सर्व सरकारी खात्यांची कार्यक्षमता वाढून एकंदर देशाचा गतिमान विकास होईल. कायद्याच्या अडथळ्यांमुळे सुरु झालेला भ्रष्टाचार यापुढे नियंत्रणात येईल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. यापूर्वी अनेक परदेशी गुंतवणूकदार केवळ प्रलंबित न्यायदानाच्या भीतीने देशात गुंतवणूक करण्यास तयार होत नसत , पण आता ही भीती नष्ट झाल्यामुळे देशातील गुंतवणूक वाढेल व अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. .

देशाचा कायदा देशाच्या नागरिकांसाठी असतो म्हणून कायद्याची प्रक्रियादेखील सामान्यजनांना सोयीची असली पाहिजे. इंडियन पिनल कोड मधील उणिवांमुळे गुन्हेगारांऐवजी प्रामाणिक लोकांच्या मनातच कायद्याचे भय निर्माण झाले होते , परंतु नवीन न्याय संहितेमुळे नागरिक भयमुक्त झाले असल्याचे मोदी यांनी म्हटले. ब्रिटिशांनी केलेले 1500 जुने कायदे सरकारने रद्द केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या देशातील नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी या नव्या कायद्यांचा उपयोग व्हावा यासाठी आपण आपला दृष्टिकोन अधिक विस्तारला पाहिजे असे ते म्हणले. अनेक जुन्या कायद्यांमागे चर्चा किंवा मुक्त संवादाचा अभाव होता हे सांगताना त्यांनी घटनेच्या  370व्या कलमाचे व तिहेरी तलाक कायद्याचे उदाहरण दिले. हे कायदे संमत होताना प्रदीर्घ चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित कायद्यावर देखील चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या स्वाभिमान व प्रतिष्ठेशी संबंधित कायद्यांना देखील असेच महत्व दिले गेले पाहिजे असे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी अपंग व्यक्तींसाठीचा कायदा, 2016 चे उदाहरण दिले. या कायद्यामुळे केवळ दिव्यांग व्यक्तींचेच सबलीकरण झाले असे नसून त्या मोहिमेतुन संपूर्ण  समाजच संवेदनशील व सर्वसमावेशक करणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट असल्याचे  त्यांनी सांगितले. नारी शक्ती वंदन कायद्यामुळे अशाच प्रकारच्या बदलाचा पाया रचला जाईल असे त्यांनी म्हटले. त्याचप्रमाणे ट्रान्सजेंडर लोकांसंबंधित कायदे, मध्यस्थीकरण कायदा, वस्तू व सेवा कर कायदा पारित करताना सकारात्मक चर्चा होणे गरजेचेच आहे,असे ते म्हणाले.

“कुठल्याही देशाची खरी ताकद हे त्या देशाचे नागरिक असतात; आणि देशाचा कायदा ही नागरिकांची ताकद असते,” असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. नागरिक कायद्याचे पालन करतील, तर हा त्यांच्या देशाबद्दलच्या निष्ठेचा मोठा ठेवा असेल. असेही मोदी यांनी सांगितले. नागरिकांचा विश्वास कधीही डळमळीत होऊ नये, ही आपली सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोदी यांनी प्रत्येक विभाग, प्रत्येक एजन्सी, प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्यांना नवीन न्याय संहितेच्या तरतुदी समजून घेण्याचे आणि त्यांच्या मूळ भावनेला जाणून घेण्याचे आवाहन केले. राज्य सरकारांनी ही “न्याय संहिता” प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सक्रियपणे काम करावे, जेणेकरून त्यांच्या परिणामांचा ठसा प्रत्यक्ष दिसून यावा. असेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी देखील या नवीन अधिकारांची जास्तीत जास्त माहिती घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की न्याय संहितेची अंमलबजावणी जितकी प्रभावीपणे होईल, तितकेच आपण देशाला एक चांगले व उज्ज्वल भविष्य देऊ शकतो. यामुळे आपल्या मुलांच्या जीवनाचा दर्जा ठरवला जाईल आणि आपल्याला सेवेचे समाधान देखील मिळेल. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून देश बांधणीसाठी आपला वाटा उंचावेल, असा आत्मविश्वासही मोदी यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाला पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगडच्या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि राज्यसभेचे खासदार सतनाम सिंग संधू हे इतर मान्यवरांसह उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांनी आज चंदीगड येथे तीन क्रांतिकारी नवीन फौजदारी कायदे — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यांची यशस्वी अंमलबजावणी राष्ट्राला समर्पित केली.

या तीन कायद्यांची संकल्पना पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होती, जी स्वातंत्र्यानंतरही अस्तित्वात असलेल्या वसाहतवादी कायद्यांना दूर करण्याची होती. न्याय व्यवस्थेचा रोख केवळ शिक्षेसाठी नसून न्यायासाठी कसा असावा, यावर या कायद्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाची संकल्पना “सुरक्षित समाज, विकसित भारत — शिक्षेतून न्यायाकडे” अशी ठेवण्यात आली आहे.

जुलै 1, 2024 पासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या या नवीन फौजदारी कायद्यांचा उद्देश भारताची न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि आधुनिक समाजाच्या गरजांसाठी सुसंगत बनवणे आहे. या ऐतिहासिक सुधारणांनी भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. सायबर गुन्हे, संघटित गुन्हे आणि विविध गुन्ह्यांचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी या कायद्यांमध्ये नवीन संरचना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

या कार्यक्रमात या कायद्यांचा व्यावहारिक वापर कसा होतो, याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. यामध्ये एका गुन्ह्याच्या घटनास्थळाची तपास प्रक्रिया दाखवली गेली, जिथे या नवीन कायद्यांचा उपयोग प्रत्यक्षात दिसून आला.