केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत तक्रारींच्या निपटाऱ्यासंबंधी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रश्न सुलभतेपासून ते निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यापर्यंत विस्तृत स्वरूपाचे होते.
सीपीग्राम वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी सुलभता : सरकारने दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची सुलभता वर्धित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे देशभरातील 795 जिल्ह्यांमधून सीपीग्राम म्हणजेच केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टलवर सरासरी 70,000 मासिक नागरिक नोंदणी या दराने 28 लाखांहून अधिक नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. सामान्य सेवा केंद्रांच्या ग्रामस्तरीय नवउद्योजकांच्या नेटवर्कचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने 5.6 लाख गावांमध्ये सामान्य सेवा केंद्रांसोबत सहयोग केला आहे.
2023 आणि 2024 मध्ये सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे 4.68 लाख तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सीपीग्राम ची जागरूकता आणि उपयोगिता वाढविण्यासाठी सरकारने सीपीग्रामच्या 10 टप्प्यातील सुधारणा स्वीकारल्या आहेत.
तक्रारींचे निराकरण आणि सीपीग्राम: केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPENGRAMS) ने अनुशेष कमी केला आहे. त्यामुळे आजच्या तारखेला कोणतीही तक्रार 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित नाही. गेल्या दोन वर्षात (01.11.2022 ते 31.10.2024 पर्यंत) 1,68,964 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि अति-ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, अशा तक्रारींचे विशिष्ट वर्गीकरण करण्यात आले असून योग्य देखरेखीसाठी त्यात कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि अतिरिक्त निवृत्तीवेतन सुरू होण्यास होणारा विलंब यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अशा प्रकरणांसाठी नियमित स्मरणपत्रे जारी केली जातात आणि मासिक आंतर-मंत्रालय पुनरावलोकन बैठका (IMRM) आयोजित केल्या जातात. तसेच, 100 दिवसांच्या कृती योजनेंतर्गत, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक महिनाभर चालणारी विशेष मोहीम जुलै, 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्यातून 94% तक्रारींचे निवारण साध्य करण्यात आले.
सरकारने तक्रारींचे निवारण वेळेवर, अर्थपूर्ण आणि सुलभ करण्यासाठी सीपीग्राम च्या 10 टप्प्यातील सुधारणा स्वीकारल्या आहेत आणि सीपीग्राम पोर्टलवर 103,183 तक्रार अधिकारी नियुक्त केले आहेत. यामुळे शासनाच्या कामकाजातील प्रलंबितता कमी होण्यास मदत झाली. 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी भारतातील सार्वजनिक तक्रारींची संख्या 54,339 इतकी म्हणजेच सर्वात खालच्या स्तरावर होती. तक्रार निवारणाचा सरासरी कालावधी 2019 मधील 28 दिवसांवरून 2024 मध्ये 13 दिवसांवर आला आहे. सरकारने 23 ऑगस्ट 2420 रोजी सार्वजनिक तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाकलनाची कल्पना करण्यात आली असून विविध सार्वजनिक तक्रार मंच, मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समर्पित तक्रार कक्षाची निर्मिती, अनुभवी आणि सक्षम नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, तक्रारींच्या मूळ कारणांचे विश्लेषण आणि अभिप्रायानुसार कारवाईवर भर, अपीलीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून निवारण प्रक्रियांना वाढीव बळकटी देणे, तक्रार निवारण करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निवारण कालावधी आणखी कमी करून त्याची महत्तम मर्यादा 30 दिवसांवरून कमी करून तो 21 दिवसांपर्यंत आणण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
Annex-1
| Year | Brought Forward | Receipt During Period | Total Receipt | Total Disposed in the year |
| 2020 | 1071603 | 2271270 | 3342873 | 2319569 |
| 2021 | 1023304 | 2000590 | 3023894 | 2135923 |
| 2022 | 887971 | 1918238 | 2806209 | 2143468 |
| 2023 | 662741 | 1953057 | 2615798 | 2307674 |
| 2024(1stJan- 31st October, 2024) | 308124 | 2298208 | 2606332 | 2324323 |
| Total | 10441363 | 14395106 | 11230957 |
Annex-II
| State | Brought Forward | Receipt During Period | Total Receipt | Total Disposed* |
| Government of Andaman & Nicobar | 85 | 5510 | 5595 | 5565 |
| Government of Andhra Pradesh | 29985 | 36944 | 66929 | 63322 |
| Government of Arunachal Pradesh | 548 | 2354 | 2902 | 2686 |
| Government of Assam | 28072 | 124513 | 152585 | 146742 |
| Government of Bihar | 60836 | 161395 | 222231 | 214078 |
| Government of Chattisgarh | 5492 | 43343 | 48835 | 46860 |
| Government of Goa | 1712 | 7333 | 9045 | 8195 |
| Government of Gujarat | 9024 | 259661 | 268685 | 261927 |
| Government of Haryana | 45802 | 152271 | 198073 | 186511 |
| Government of HimachalPradesh | 19520 | 20254 | 39774 | 34174 |
| Government of JammuandKashmir | 14759 | 34251 | 49010 | 42806 |
| Government of Jharkhand | 28379 | 86485 | 114864 | 105266 |
| Government of Karnataka | 42179 | 94391 | 136570 | 127779 |
| Government of Kerala | 27008 | 47563 | 74571 | 69465 |
| Government of MadhyaPradesh | 99601 | 177726 | 277327 | 272846 |
| Government of Maharashtra | 119868 | 207274 | 327142 | 306027 |
| Government of Manipur | 1662 | 6441 | 8103 | 5930 |
| Government of Meghalaya | 1545 | 2777 | 4322 | 3812 |
| Government of Mizoram | 515 | 1642 | 2157 | 1486 |
| Government of Nagaland | 280 | 2018 | 2298 | 1045 |
| Government of NCT of Delhi | 14514 | 143509 | 158023 | 152370 |
| Government of Odisha | 29692 | 65340 | 95032 | 76966 |
| Government of Puducherry | 628 | 8243 | 8871 | 8778 |
| Government of Punjab | 16701 | 100015 | 116716 | 113604 |
| Government of Rajasthan | 108046 | 144061 | 252107 | 249814 |
| Government of Sikkim | 766 | 1240 | 2006 | 1984 |
| Government of TamilNadu | 23673 | 107019 | 130692 | 123236 |
| Government of Telangana | 5781 | 37340 | 43121 | 42837 |
| Government of Tripura | 551 | 7416 | 7967 | 7702 |
| Government of Union Territory of Chandigarh | 320 | 19887 | 20207 | 19988 |
| Government of Union Territory of Dadra & Nagar Haveli | 52 | 1763 | 1815 | 1696 |
| Government of Union Territory of Daman & Diu | 37 | 1848 | 1885 | 1670 |
| Government of Union Territory of Ladakh | 6 | 1036 | 1042 | 980 |
| Government of Union Territory of Lakshadweep | 2 | 1053 | 1055 | 1030 |
| Government of Uttar Pradesh | 115976 | 1126776 | 1242752 | 1230604 |
| Government of Uttarakhand | 41131 | 68729 | 109860 | 106962 |
| Government of West Bengal | 46969 | 74043 | 121012 | 83392 |
| Total | 941717 | 3383464 | 4325181 | 4130135 |
भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं
