ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੀਪ, OSD (UT), ਮੋਹੂਆ; ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਹਾਵਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਸਾਨਾ ਪੁਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (SBM) ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਪੌਡ ਟੈਕਸੀ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਨੋ-ਪਿਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8-10 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ” ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ.) ਅਧੀਨ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, AMRUT (1 ਅਤੇ 2), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, PM ਸੁਨਿਧੀ, NRLM ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ SBM ਅਤੇ AMRUT ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।