Matribhumisamachar
बाकू येथे युएनएफसीसीसी परिषदेतील कॉप29 मध्ये हवामानविषयक वित्तपुरवठा या विषयाशी संबंधित उच्चस्तरीय मंत्रीपातळीवरील बैठकीत 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी समविचारी विकसनशील देशांच्या वतीने निवेदन सादर केले. लागोपाठ कोसळत असलेल्या आपत्तींच्या रुपात हवामान बदलाचे परिणाम अधिकाधिक प्रमाणात दिसू लागले आहेत यावर भारताने यामध्ये अधिक भर दिला.
परिषदेत निवेदन सादर करताना, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि कॉप29 मधील भारताचे वाटाघाटी विषयक प्रमुख नरेश पाल गंगवार म्हणाले की, टोकाचे हवामान निर्माण करणाऱ्या घटना इतक्या सतत आणि अधिक तीव्र स्वरुपात घडत आहेत की त्यांचे परिणाम विशेष करून ग्लोबल साऊथ मधील लोकांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करत आहेत. म्हणून हवामानाच्या प्रश्नाबाबत अधिक नेटाने कृती करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले, “हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईत आपण आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत. आपण आता जे निर्णय घेऊ ते आपणा सर्वांना, विशेषतः ग्लोबल साऊथ मधल्या लोकांना, महत्त्वाकांक्षी उपशमन हाती घेण्यासोबतच हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास सक्षम करतील.”
भारताच्या हस्तक्षेपाने वर्ष 2030 पर्यंत प्रत्येक वर्षी किमान 1.3 ट्रिलीयन डॉलर्सची मदत करण्यासाठी विकसित देशांनी कटिबद्ध असण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. वित्तपुरवठ्याची तरतूद करताना विकसनशील देशांवर वृद्धी-रोधक अटी न लादता त्यांच्या नव्याने उदयाला येत असलेल्या गरजा आणि प्राधान्यक्रम यांसाठी उपयुक्त ठरणारी अनुदाने, सवलतीच्या दरातील वित्तपुरवठा आणि कर्जाला उद्युक्त न करणाऱ्या मदतीच्या माध्यमातून ही मदत केली जाणे आवश्यक आहे.
हवामान विषयक बाबींसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या संदर्भातील नव्या सामुहिक परीमाणित ध्येयांचे महत्त्व विषद करत हे निवेदन हा मुद्द्यावर अधिक भर देते की ही मदत गुंतवणूक ध्येयात रुपांतरीत होता कामा नये कारण ती एका दिशेने प्रवाहित होणारी तरतूद असून विकसनशील देशांना विकसित देशांमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या ध्येयाने दिलेली मदत आहे. या निवेदनात असे म्हटले आहे की,हवामान विषयक बाबींना मदत कोणी करायची याचा स्पष्ट उल्लेख पॅरिस करारात असून ही मदत विकसित देशांनी करायची आहे.
परिषदेची नियमावली आणि पॅरिस करारातील तरतुदींच्या कार्यकक्षेबाहेरील कोणत्याही नव्या उद्दिष्टाचा घटक समाविष्ट करणारा मुद्दा अस्वीकार्य आहे हे भारताने ठामपणे स्पष्ट केले. पॅरिस करार आणि त्यातील तरतुदी यांच्या बाबतीत तडजोड करण्यास कोणताही वाव असण्याची शक्यता निवेदनात खोडून काढण्यात आली आहे.
विद्यमान आर्थिक आणि तंत्रज्ञानसंबंधित वचनांच्या संदर्भात विकसित देशांची कामगिरी निराशाजनक आहे.
भारताच्या हस्तक्षेपीय निवेदनात म्हटले आहे की, युएनएफसीसीसीसीमधील तरतुदी आणि पॅरिस करार यांनुसार हवामान विषयक वित्तपुरवठा म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या पारदर्शकतेला चालना देईल आणि ती रचनात्मक चर्चा पुढे नेण्यास तसेच विश्वास निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
या निवेदनाने विकसित देशांना आवाहन करत असे म्हटले आहे की वर्ष 2020 पर्यंत दर वर्षी 100 अब्ज डॉलर्स संयुक्तपणे जमवण्यासाठी ते कटिबद्ध होते आणि आता ही कालमर्यादा 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
