रियाध डिझाईन कायदा कराराच्या अंतिम कायद्यावर भारताची स्वाक्षरी

जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या (WIPO) सदस्य देशांनी डिझाइन कायदा करार (DLT) या उल्लेखनीय कराराला स्वीकृती दिली आहे. रियाध डिझाइन कायदा कराराच्या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षरी करून, भारताने आपल्या प्रगतीसोबतच समावेशक वाढीला चालना देण्याच्या आणि बौद्धिक संपदेच्या रक्षणासाठी समान संधी उपलब्ध होतील याची खबरदारी घेण्याबद्दलच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.

या कराराच्या माध्यमातून औद्योगिक डिझाइनच्या संरक्षणासाठी प्रक्रियात्मक नियमांच्या चौकटींमध्ये मेळ साधण्याचा तसेच विविध अधिकारक्षेत्रांमधील नोंदणी प्रक्रियांच्या कार्यक्षमतेत आणि सुलभतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रक्रियात्मक आवश्यकतांच्या प्रमाणीकरणाद्वारे प्रशासकीय भार कमी करून हा करार (डीएलटी) एकप्रकारे डिझाइनच्या बाबतीत जगभरातील सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देईल. सुविहित केलेल्या डिझाईन संरक्षण नियमांचे लाभ सर्व भागधारकांना  विशेषत: लहान आणि मध्यम- उद्योग (SME), स्टार्ट-अप आणि स्वतंत्र डिझायनर्सना मिळतील याची खात्री करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

डिझाइनसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा डीएलटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, त्यामध्ये वेळेची मर्यादा शिथिल करणे, गमावलेले अधिकार पुन्हा प्राप्त करणे, प्राधान्याच्या दाव्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा किंवा त्यामध्ये नवीन भर घालण्याचा पर्याय, असाइनमेंट आणि परवान्यांच्या नोंदीसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि एकाच अर्जामध्ये एकापेक्षा जास्त डिझाइन सादर करण्याच्या पर्यायांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे डिझाइनसाठी अर्ज करणाऱ्यांना अधिक लवचिकता मिळणार आहे.

या व्यतिरिक्त, हा करार कंत्राट प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या पक्षांना इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिझाइन प्रणाली अंमलात आणण्यास आणि प्राधान्य दस्तऐवजांची इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमार्फत सुलभपणे देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहन देणारा आहे. स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तसेच स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना यांसारख्या उपक्रमांसोबत त्याचा वापर केल्यास , या तरतुदी स्टार्टअप्स आणि SMEs ला जागतिक स्तरावर त्यांचे डिझाइनविषयक अधिकार सुरक्षित ठेवण्यास सक्षम बनविण्याबरोबरच, त्यांच्या स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यास आणि बाजारात त्यांच्या वाढीस पाठबळ मिळण्यासाठीही सहाय्यक ठरतील.

सर्जनशीलता आणि कारागिरीचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या भारताने शाश्वत आर्थिक विकासामध्ये असलेली डिझाइन या क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका हेरली आहे. डिझाईनच्या संरक्षणावर देशाने धोरणात्मक भर दिल्याने नवोन्मेषासाठी उत्प्रेरक ठरण्याच्या रुपाने त्याचा प्रभावी परिणाम झाला आहे. गेल्या दशकात, भारतात डिझाईनच्या नोंदणीचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे, गेल्या केवळ दोन वर्षांत देशांतर्गत डिझाईन नोंदणीत 120% वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी डिझाइनसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या 25% नी  वाढली.