भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 25-26 में 1 बिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार किया

भारतीय रेलवे का माल ढुलाई प्रदर्शन भारत की आर्थिक ढांचे को मजबूत कर रहा है। इस वर्ष संचयी लोडिंग 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है – 19 नवंबर तक 1020 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गई है।

यह उपलब्धि प्रमुख क्षेत्रों से व्यापक समर्थन को दर्शाती है: कोयला 505 मिलियन टन के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, इसके बाद लौह अयस्क (115 मिलियन टन), सीमेंट (92 मिलियन टन), कंटेनर व्‍यापार (59 मिलियन टन), कच्चा लोहा और तैयार इस्पात (47 मिलियन टन), उर्वरक (42 मिलियन टन), खनिज तेल (32 मिलियन टन), खाद्यान्न (30 मिलियन टन), इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (लगभग 20 मिलियन टन), और शेष अन्य वस्तुएँ (74 मिलियन टन) हैं। दैनिक लोडिंग लगभग 4.4 मिलियन टन पर मज़बूत बनी हुई है, जो पिछले वर्ष के 4.2 मिलियन टन से ज़्यादा है, जो बेहतर परिचालन दक्षता और निरंतर माँग को दर्शाता है।

कोयला मालगाड़ी

अप्रैल से अक्टूबर के बीच माल लदान इस सकारात्मक प्रगति को और भी पुख्ता करता है, जो 2025 में 935.1 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 906.9 मिलियन टन था, जो साल-दर-साल एक अच्छी वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर गति, बेहतर दैनिक लदान दरों के साथ, भारत के औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने की रेलवे की क्षमता को दर्शाता है।

लोहे का लदान

भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, रेलवे ने इस क्षेत्र की रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में लागू किए गए व्यापक सुधार, जिनमें बल्क सीमेंट टर्मिनलों के लिए नीति और कंटेनरों में बल्क सीमेंट की आवाजाही के लिए तर्कसंगत दरें शामिल हैं, सीमेंट परिवहन के आधुनिकीकरण की एक रणनीतिक पहल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन उपायों का उद्देश्य बल्क हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना, पारगमन समय कम करना और रसद लागत कम करना है, जिससे उद्यमियों और  अंतिम उपभोक्ताओं, दोनों को सीधा लाभ होगा और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ेगी। ऐसे लक्षित हस्तक्षेप क्षेत्रीय परिवर्तन को गति प्रदान करते हैं।

उर्वरक उतारना

थोक माल की आवाजाही को रेल द्वारा स्थानांतरित करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं जो केवल व्यावसायिक मानकों से कहीं आगे है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होती है, और एमएसएमई सहित उद्योगों को हरित लॉजिस्टिक्स समाधानों तक पहुँच मिलती है। ये विकास सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं, माल ढुलाई को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर देश की यात्रा के साथ जोड़ते हैं और रेलवे को आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति, दोनों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करते हैं।