बजट 2026: कानपुर और उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास? जानें पूरी जानकारी

लखनऊ. केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश को देश के आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में पेश किया है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, महिला कल्याण, MSME और शहरी विकास पर विशेष फोकस देखने को मिला है। खास तौर पर कानपुर को औद्योगिक पुनरुत्थान और स्मार्ट सिटी विकास से जुड़ी कई अहम सौगातें मिली हैं।

यह बजट न केवल निवेश को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन की दिशा में भी मजबूत रोडमैप पेश करता है।

कानपुर के लिए बड़ी घोषणाएं (Kanpur Budget Highlights 2026)

लेदर इंडस्ट्री को मिलेगा नया जीवन

केंद्रीय बजट 2026 में कानपुर और आगरा की लेदर इंडस्ट्री के लिए तकनीकी उन्नयन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
इससे:

• पारंपरिक चमड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती
• MSME इकाइयों को आसान क्रेडिट
• हजारों नए रोजगार अवसर
  सृजित होने की उम्मीद है।

कानपुर मेट्रो परियोजना को निरंतर फंडिंग

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए बजट में निरंतर केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा मांगी गई ₹32,075 करोड़ की सहायता के अनुरूप मेट्रो और अन्य शहरी परिवहन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे:

• ट्रैफिक जाम में कमी
• शहर की कनेक्टिविटी में सुधार
• रियल एस्टेट और व्यापार को बढ़ावा
  मिलेगा।

कामकाजी महिलाओं के लिए 500 सीटर हॉस्टल

केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कानपुर में 500 क्षमता वाला वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाया जाएगा। यह कदम:

• महिला सुरक्षा
• नौकरीपेशा और छात्राओं को सुरक्षित आवास
• महिला सशक्तिकरण
  को मजबूती देगा।

स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर

कानपुर को टियर-2 शहर की श्रेणी में रखते हुए सड़कों, जल आपूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता के लिए ₹12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स पूल से बड़ी राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख सौगातें

रिकॉर्ड वित्तीय आवंटन

उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से कुल मिलाकर ₹4 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिलने का अनुमान है।
इसके साथ ही केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर करीब ₹2.80 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।

वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर

वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना का ऐलान किया गया है। इससे:

• गंगा जलमार्ग आधारित व्यापार को बढ़ावा
• लॉजिस्टिक्स लागत में कमी
• पर्यटन और स्थानीय रोजगार में वृद्धि
  होगी।

शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर

देशभर में:

• 15,000 स्कूलों
• 500 कॉलेजों
  में कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल स्किल लैब खोली जाएंगी, जिनका बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगा।

हर जिले में बालिका छात्रावास

यूपी के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है, जिससे छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास मिल सकेगा।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेज करने का प्रस्ताव, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश संभावनाएं कई गुना बढ़ेंगी।

MSME, कृषि और ग्रामीण विकास

MSME सेक्टर को मजबूती

उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे:

• कानपुर की MSME इकाइयों को सीधा लाभ
• स्टार्टअप और पारंपरिक उद्योगों को नई गति
  मिलेगी।

कृषि और किसान कल्याण

बजट 2026 में:

• छोटे किसानों के लिए नई योजनाएं
• आधुनिक भंडारण और कोल्ड स्टोरेज विस्तार
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
  दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2026 उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से कानपुर के लिए विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, महिला कल्याण और MSME सपोर्ट के जरिए यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।