भारत-अमेरिका संबंध 2026: व्यापारिक चुनौतियों के बीच नई उम्मीदें

मुंबई. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का फिर से शुरू होना भारतीय निर्यातकों के लिए एक “राहत भरी और बेहद महत्वपूर्ण” खबर है। विशेष रूप से तब, जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ (Tariff) लगाए गए हैं।

🚩 ट्रंप के टैरिफ का वर्तमान परिदृश्य (2025-26)

पिछले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में काफी उथल-पुथल रही है। वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है:

• 50% तक टैरिफ: अमेरिका ने पहले ही अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसमें 25% ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ और 25% दंड स्वरूप लगाया गया शुल्क (रूस से तेल खरीदने के कारण) शामिल है।

• नया ईरान-लिंक्ड टैरिफ: जनवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे भारत के लिए कुल टैरिफ का बोझ 75% तक पहुँचने की आशंका है।

🚀 भारतीय निर्यातकों के लिए यह कितनी बड़ी खबर है?

यह बातचीत भारतीय निर्यातकों के लिए “संजीवनी” की तरह है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (निर्यात गंतव्य) है।

1. अस्तित्व की लड़ाई (Survival for Key Sectors)

टैरिफ के कारण कपड़ा (Textiles), रत्न और आभूषण (Gems & Jewellery), और चमड़ा (Leather) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में टर्नओवर में 50% तक की गिरावट देखी गई थी। बातचीत शुरू होने से इन निर्यातकों को उम्मीद है कि उन्हें फिर से अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिल सकेगी।

2. वियतनाम और बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा

उच्च टैरिफ के कारण भारतीय उत्पाद वियतनाम, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के मुकाबले महंगे हो गए थे। एक सफल ट्रेड डील से भारत को अन्य एशियाई देशों के समान या उनसे बेहतर ‘मार्केट एक्सेस’ मिल सकता है, जिससे हमारे निर्यातकों की ग्लोबल रैंकिंग सुधरेगी।

3. रणनीतिक क्षेत्रों को सुरक्षा

हालाँकि फार्मास्युटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे iPhone) को अब तक टैरिफ से छूट मिली हुई है, लेकिन नई ट्रेड डील इन क्षेत्रों के लिए भविष्य की अनिश्चितता को खत्म कर देगी। भारत अब अमेरिका के लिए चीन के विकल्प (China plus one strategy) के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।

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📉 व्यापार वार्ता की चुनौतियां

बातचीत शुरू होना सुखद है, लेकिन राह आसान नहीं है:

• रूस-ईरान संबंध: ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीदने और ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों (जैसे चाबहार पोर्ट) को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।

• Reciprocity (पारस्परिकता): ट्रंप का मुख्य एजेंडा “जितना हम पर टैक्स लगाओगे, उतना हम लगाएंगे” है। भारत को भी कुछ अमेरिकी उत्पादों (जैसे कृषि उत्पाद या हार्ले डेविडसन जैसी बाइक) पर आयात शुल्क कम करने का दबाव झेलना पड़ सकता है।