मुंबई|
पारंपरिक रूप से, जब भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या विदेशी व्यापार समझौतों की बात आती थी, तो लोगों के जेहन में सिर्फ ‘नई दिल्ली’ का नाम आता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक तस्वीर और उसकी कार्यशैली में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर स्वतंत्र आर्थिक खिलाड़ियों और साझेदारों के रूप में उभर रहे हैं। केंद्र सरकार के ‘सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद’ (Cooperative and Competitive Federalism) के विजन ने राज्यों को विदेशी निवेश आकर्षित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बनाने और अपने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने की खुली छूट और संस्थागत समर्थन दिया है।
इस बदलाव का सबसे ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण महाराष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुई ‘यूके–महाराष्ट्र ग्रोथ पार्टनरशिप’ है, जिसने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राज्य अब वैश्विक आर्थिक कूटनीति की धुरी बन चुके हैं।
महाराष्ट्र और यूके की ऐतिहासिक साझेदारी: एक नया आर्थिक मील का पत्थर
अक्टूबर 2026 के मध्य में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यूके के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने ऐतिहासिक ‘यूके–महाराष्ट्र ग्रोथ पार्टनरशिप’ की आधारशिला रखी। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सरकार-से-सरकार (G2G) और व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) स्तर पर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयां देना है।
इस मौके पर ब्रिटेन से आए प्रतिनिधिमंडल का आकार अपने आप में इसकी भव्यता बयां करता है:
- 3 कैबिनेट मंत्री
- 7 मेयर
- लगभग 200 कंपनियों, विश्वविद्यालयों और प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि
ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र का आकार नॉर्वे देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो चुका है। इस साझेदारी के तहत 1 बिलियन पाउंड से अधिक के नए समझौतों पर मुहर लगी है, जो मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy), विनिर्माण (Manufacturing), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उच्च–स्तरीय अनुसंधान (Research) पर केंद्रित हैं।
संस्थागत बदलाव: 2014 से शुरू हुई कूटनीतिक क्रांति
इस विकेंद्रीकृत आर्थिक कूटनीति की नींव अक्टूबर 2014 में रखी गई थी, जब विदेश मंत्रालय (MEA) के अंतर्गत ‘स्टेट्स डिवीजन’ (States Division) की स्थापना की गई। इस कदम के पीछे स्पष्ट सोच थी कि राज्यों को सीधे तौर पर वैश्विक निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता से जोड़ा जाए।
- विशेषज्ञता और ‘मीट द स्टेट्स’ कार्यक्रम: भारतीय राजनयिकों को कम से कम दो राज्यों के मामलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ‘मीट द स्टेट्स’ के जरिए विदेशी दूतों के सामने विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खूबियों को प्रदर्शित किया गया।
- सिंगल–विंडो व्यवस्था: यह विभाग ‘सिस्टर-सिटी’ (जुड़वां शहरों) की साझेदारियों, निवेशकों के लिए रोडशो और राज्य के नेताओं की विदेश यात्राओं के वास्ते एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म बन गया।
- आर्थिक कूटनीति विंग: एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को भारत के अलग-अलग राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों और उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत से अवगत कराया जाने लगा।
व्यापार समझौते और राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी
भारत द्वारा हाल के वर्षों में किए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों ने राज्यों के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं:
- EFTA समझौता (अक्टूबर 2025): यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हुए इस समझौते का लक्ष्य अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश लाना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इसके लिए फरवरी 2025 में ‘इंडिया-EFTA डेस्क’ भी बनाया गया।
- भारत–यूके व्यापार समझौता (जुलाई 2026): यह समझौता ब्रिटिश बाजार में भारतीय निर्यात के लगभग 99% हिस्से को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारी उछाल आने की उम्मीद है।
इन राष्ट्रीय समझौतों का असली ज़मीनी फायदा भारत के उन राज्यों को मिल रहा है जहाँ कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग हब और कृषि उद्यम स्थित हैं। मैनचेस्टर-महाराष्ट्र और बर्मिंघम-गुजरात जैसी क्षेत्रीय साझेदारियाँ इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
FDI प्राप्ति में महाराष्ट्र सबसे आगे, अन्य राज्यों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बात करें, तो महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत का कुल FDI इक्विटी प्रवाह बढ़कर 58.84 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जिसमें अकेले महाराष्ट्र को 18.41 बिलियन डॉलर का भारी-भरकम निवेश मिला। इसके बाद कर्नाटक (12.93 बिलियन डॉलर) और गुजरात (5.71 बिलियन डॉलर) का स्थान रहा।
अन्य राज्य भी पीछे नहीं हैं:
- तमिलनाडु: दक्षिण कोरियाई जहाज-निर्माण कंपनियों के साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को आकर्षित कर रहा है।
- उत्तर प्रदेश: जापान के एक प्रांत के साथ विशेष साझेदारी कर रहा है।
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: वैश्विक निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश समझौते हासिल कर रहे हैं।
हाल ही में जारी ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स’ (निवेश अनुकूलता सूचकांक) में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे, जो यह दर्शाता है कि अब राज्यों के बीच विकास और निवेश को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: ‘सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद’ (Cooperative and Competitive Federalism) क्या है? उत्तर: यह वह ढांचा है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय विकास में सहयोगी बनाती है और साथ ही उन्हें वैश्विक निवेश आकर्षित करने तथा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक-दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करती है।
Q2: ‘यूके–महाराष्ट्र ग्रोथ पार्टनरशिप’ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), एआई और रिसर्च के क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके तहत 1 बिलियन पाउंड से अधिक के समझौते हुए हैं।
Q3: विदेश मंत्रालय के ‘स्टेट्स डिवीजन’ की स्थापना कब और क्यों की गई थी? उत्तर: इसकी स्थापना अक्टूबर 2014 में की गई थी ताकि राज्य सरकारों के साथ जुड़ाव मजबूत हो सके और वे सीधे विदेशी निवेश तथा विशेषज्ञता आकर्षित कर सकें।
Q4: भारत के कौन से राज्य FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में सबसे आगे हैं? उत्तर: वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र FDI प्राप्त करने में देश में सबसे आगे है, जिसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्य आते हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख उपलब्ध जानकारी, आधिकारिक रिपोर्टों और विश्लेषणात्मक आलेखों पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों को भारत की बदलती आर्थिक कूटनीति और राज्यों की भूमिका से अवगत कराना है। किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक वेबसाइटों की सहायता लें।
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