सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: भारत में फांसी की व्यवस्था रहेगी बरकरार, वैकल्पिक तरीकों की याचिका खारिज

याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलें और मांगें

• अनावश्यक पीड़ा का तर्क: याचिकाकर्ता का कहना था कि फांसी से मृत्युदंड की प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक हो सकती है, इसलिए दोषी की मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए कम पीड़ादायक तरीका चुना जाना चाहिए।
• वैकल्पिक तरीके: याचिका में Intravenous Lethal Injection (जहरीला इंजेक्शन), Shooting (गोली मारना), Electrocution (बिजली का झटका देना) और Gas Chamber जैसे तरीकों को अपनाने का सुझाव दिया गया था।
• दोषी को विकल्प चुनने का अवसर: याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि दोषी को फांसी और लीथल इंजेक्शन में से अपनी पसंद का विकल्प चुनने का अधिकार मिले।

सुप्रीम कोर्ट का रुख और टिप्पणी

1. तत्काल बदलाव से इनकार: अदालत ने किसी विशेष वैकल्पिक तरीके को लागू करने का निर्देश देने से साफ मना कर दिया।
2. भविष्य के लिए राह खुली: अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में नए वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या अनुभवजन्य प्रमाण सामने आते हैं, जो यह साबित करें कि कोई अन्य तरीका कम पीड़ादायक और अधिक गरिमापूर्ण है, तो इस विषय पर पुनः विचार हो सकता है।
3. विशेषज्ञ समिति की संभावना: केंद्र सरकार यदि चाहे तो विशेषज्ञों की समिति गठित कर मृत्युदंड के निष्पादन के तरीकों की समीक्षा करा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

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