नई दिल्ली।
हिंद महासागर और समुद्री सीमाओं पर बढ़ते आधुनिक खतरों के बीच भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को अभेद्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई और समुद्री रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए इजरायल की दिग्गज रक्षा कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ के एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह महत्वपूर्ण समझौता बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ‘अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया’ (Other Capital Procurement Procedure) के तहत किए गए इस अनुबंध का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात ‘बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम‘ (Barak Point Defence Missile System) का व्यापक आधुनिकीकरण और उन्नयन (Upgrade) करना है। गौरतलब है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने अगस्त 2025 में नौसेना के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी, जो अब जमीनी स्तर पर लागू होने जा रहा है।
बराक मिसाइल सिस्टम का होगा व्यापक आधुनिकीकरण
रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर लगे मौजूदा बराक मिसाइल सिस्टम को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव: इस अपग्रेड प्रक्रिया में मिसाइल प्रणाली के कोर हार्डवेयर, रडार सिग्नल प्रोसेसिंग और फायर-कंट्रोल सॉफ्टवेयर में व्यापक सुधार किए जाएंगे।
- बेहतर मारक क्षमता: नए सॉफ्टवेयर और उन्नत सेंसर जुड़ने से यह प्रणाली कम समय में एक साथ कई लक्ष्यों (Multi-target engagement) को पहचानने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने में अधिक सक्षम हो जाएगी।
- लंबी परिचालन आयु: इस सुधार से भारतीय युद्धपोतों की एंटी-एयर डिफेंस (हवाई रक्षा) क्षमता अगले कई दशकों के लिए सुरक्षित और प्रासंगिक बनी रहेगी।
ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट: पुराने उपकरणों को बदलने पर विशेष जोर
रक्षा प्रणालियों में समय के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, चिप्स और तकनीकी घटकों का उत्पादन बंद हो जाता है, जिससे उनकी मरम्मत और रखरखाव एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस समझौते में ‘ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट‘ (Obsolescence Management) को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
इसके तहत IAI द्वारा पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीकी घटकों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक और आसानी से उपलब्ध होने वाले विकल्प लगाए जाएंगे। इससे युद्धपोतों पर तैनात इस रक्षा प्रणाली की परिचालन विश्वसनीयता (Operational Reliability) और युद्ध के समय तत्परता (Combat Readiness) में भारी इजाफा होगा।
क्या है बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम?
बराक (Barak) एक बेहद भरोसेमंद नौसैनिक सतह-से-हवा (Surface-to-Air) वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। किसी भी युद्धपोत के लिए यह उसकी सुरक्षा की ‘अंतिम रक्षा पंक्ति‘ (Last Line of Defence) के रूप में काम करती है।
- सी–स्किमिंग मिसाइलों का काल: दुश्मन की वे एंटी-शिप मिसाइलें जो रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के बेहद करीब (Sea-skimming) उड़ती हैं, युद्धपोतों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं। बराक सिस्टम ऐसी मिसाइलों को जहाज से टकराने से पहले ही हवा में ध्वस्त करने में माहिर है।
- ड्रोन और लड़ाकू विमानों से सुरक्षा: आधुनिक युद्ध में आत्मघाती ड्रोन (Kamikaze Drones), मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का खतरा तेजी से बढ़ा है। बराक प्रणाली हर मौसम में, दिन और रात, 360-डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
भारत–इजरायल रक्षा साझेदारी और नौसेना की बढ़ती ताकत
हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्र में ड्रोन हमलों और आधुनिक क्रूज मिसाइलों की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे समय में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा प्रणालियों का आधुनिकीकरण भारतीय नौसेना की रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत और इजरायल के बीच यह ₹1,976.40 करोड़ का सौदा दोनों देशों की गहरी रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को भी दर्शाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: रक्षा मंत्रालय और इजरायल की IAI के बीच कितने करोड़ का समझौता हुआ है?उत्तर: रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रश्न 2: इस रक्षा समझौते के तहत क्या कार्य किया जाएगा?उत्तर: इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात ‘बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम’ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदला (ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट) जाएगा।
प्रश्न 3: बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या है?उत्तर: यह एक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जो युद्धपोतों को दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और समुद्र की सतह के करीब उड़ने वाली एंटी-शिप मिसाइलों के हमलों से बचाती है।
प्रश्न 4: इस समझौते पर किसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए?उत्तर: यह अनुबंध नई दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।
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- भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति और तटीय सुरक्षा: The Maratha Empire: The Maratha Navy and Coastal Defence (छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा नौसेना और पश्चिमी तट की समुद्री रक्षा रणनीति की कहानी)
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और समसामयिक समाचार रिपोर्टों के आधार पर शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रक्षा परियोजनाओं के तकनीकी विवरण और कार्यान्वयन की समय–सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अंतर्गत समय के साथ अद्यतन हो सकती है।

