उत्तराखंड UCC पोर्टल 2026: विवाह, लिव-इन, तलाक और वसीयत पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल

देहरादून. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के कार्यान्वयन के बाद राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और समान कानून व्यवस्था के तहत संचालित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत एक समर्पित डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, तलाक, वसीयत और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों का पंजीकरण घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।

यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की अवधारणा को भी मजबूत करती है।

🌐 आधिकारिक UCC उत्तराखंड पोर्टल

• वेबसाइट: ucc.uk.gov.in
• भाषा सुविधा: 23 भाषाओं में उपलब्ध
• मोबाइल ऐप: UCC Uttarakhand (Google Play Store पर उपलब्ध)
• उद्देश्य: नागरिक सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना

🔎 पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएँ

💍 विवाह पंजीकरण

• शादी का ऑनलाइन पंजीकरण
• डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड सुविधा

👫 लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण

• लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण
• लिव-इन समाप्ति की ऑनलाइन सूचना सुविधा

⚖️ तलाक / विवाह शून्यता

• न्यायालय की डिक्री का आधिकारिक पंजीकरण

📜 वसीयत और उत्तराधिकार

• वसीयत का पंजीकरण
• कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा
• पारदर्शी उत्तराधिकार प्रक्रिया

📥 डिजिटल प्रमाणपत्र सेवाएँ

• प्रमाणपत्र डाउनलोड
• प्रमाणपत्र सत्यापन सुविधा

🖥️ ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

1. वेबसाइट पर जाएँ – ucc.uk.gov.in खोलें और Apply Now या Services विकल्प चुनें
2. खाता बनाएँ – आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल आईडी (VID) अनिवार्य
3. OTP सत्यापन – आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन
4. दस्तावेज अपलोड करें –
   • फोटो
   • पहचान पत्र
   • आयु प्रमाण पत्र
   • शादी का कार्ड (विवाह हेतु)
5. शुल्क भुगतान – सेवा के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

🕐 महत्वपूर्ण समय सीमा और नवीनतम सरकारी अपडेट (जनवरी 2026)

✅ अनिवार्य पंजीकरण नियम

26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों का
👉 26 जनवरी 2026 तक पंजीकरण अनिवार्य

✅ तेज़ प्रमाणपत्र प्रक्रिया

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अब औसतन 5 दिनों के भीतर जारी किए जा रहे हैं।

✅ बड़े स्तर पर डिजिटल पंजीकरण

UCC लागू होने के बाद अब तक 5 लाख से अधिक आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं।

✅ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

सरकार द्वारा विकसित डिजिटल सिस्टम में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

✅ AI-आधारित सहायता प्रणाली

नवीनतम अपडेट में AI सपोर्ट सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।

✅ बहुभाषी डिजिटल मॉडल

23 भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध होने से ग्रामीण और शहरी नागरिकों के लिए पोर्टल समान रूप से सुलभ हो गया है।

📈 UCC पोर्टल के सामाजिक और प्रशासनिक लाभ

• ✅ समान नागरिक अधिकार
• ✅ पारदर्शी पंजीकरण व्यवस्था
• ✅ महिला-सशक्तिकरण को बढ़ावा
• ✅ सामाजिक न्याय की मजबूती
• ✅ भ्रष्टाचार में कमी
• ✅ डिजिटल शासन प्रणाली का विस्तार
• ✅ समय और संसाधनों की बचत

🧠 निष्कर्ष

उत्तराखंड का UCC डिजिटल पोर्टल भारत में समान नागरिक संहिता के व्यावहारिक और तकनीकी क्रियान्वयन का पहला मजबूत मॉडल बन चुका है।
अब नागरिक बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए:

• विवाह पंजीकरण
• लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण
• तलाक पंजीकरण
• वसीयत पंजीकरण
• उत्तराधिकार घोषणा

जैसी सेवाओं का लाभ पूरी तरह ऑनलाइन उठा सकते हैं। यह प्रणाली उत्तराखंड को डिजिटल गवर्नेंस और कानूनी समानता का मॉडल राज्य बना रही है।