पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का पहला बड़ा विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ

कोलकाता । सोमवार, 1 जून 2026

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में पहली बार बनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के गठन के ठीक 22 दिन बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार संपन्न हुआ। राजभवन (अथवा लोकभवन) में आयोजित एक गरिमामय समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने कुल 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस नए विस्तार के साथ ही शुभेंदु अधिकारी सरकार के कुल मंत्रियों की संख्या (मुख्यमंत्री सहित) अब 41 हो गई है। गौरतलब है कि 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ केवल 5 अन्य वरिष्ठ नेताओं (दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निसिथ प्रमाणिक और खुदीराम टुडू) ने शपथ ली थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

सोशल मीडिया और शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां देखी गईं, जिन्हें सुधारा जाना बेहद जरूरी है:

1. शपथ ग्रहण स्थल: कुछ शुरुआती रिपोर्टों में इसे ‘लोकभवन’ कहा गया है, लेकिन राज्य में आधिकारिक तौर पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक राजभवन (Governor’s House), कोलकाता में आयोजित होता है।

2. नामों में सुधार: रिपोर्टों में ‘तॉपस रॉय’ का सही नाम तपस रॉय है। इसी तरह ‘अरूप कुमार दास’ का सही नाम आधिकारिक तौर पर अनुप कुमार दास और ‘मालती राभा रॉय’ का सही नाम मालती रावा रॉय है।

जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी: मंत्रियों की पूरी सूची

शपथ लेने वाले 35 विधायकों में वरिष्ठ चेहरों से लेकर युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है। इनका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल विस्तार सूची (1 जून 2026)

इस कैबिनेट विस्तार के पीछे का सियासी समीकरण

भाजपा के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने इस पहले विस्तार में क्षेत्रीय और सामुदायिक संतुलन (Regional & Community Representation) को साधने का पूरा प्रयास किया है:

• उत्तर बंगाल को तरजीह: पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित रहे उत्तर बंगाल (North Bengal) और दक्षिण-पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों को इस बार भारी प्रतिनिधित्व मिला है। दीपक बर्मन, विशाल लामा और मालती रावा रॉय जैसे नाम इसके उदाहरण हैं।

• अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण: पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार व थिंक-टैंक स्वपन दासगुप्ता और अनुभवी नेता तपस रॉय के आने से सरकार के प्रशासनिक कामकाज को मजबूती मिलेगी। वहीं, क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा और डॉ. इंद्रनील खान जैसे युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाया गया है।

• महिला एवं वंचित समाज की भागीदारी: कलिता माझी, मौमिता बिस्वास, और पूर्णिमा चक्रवर्ती जैसी महिला विधायकों को शामिल कर आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों का भी विशेष ख्याल रखा गया है।

संवैधानिक नियम: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 44 मंत्री (15%) बनाए जा सकते हैं। 41 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अभी भी भविष्य के लिए 3 पद खाली रखे हैं।