चंडीगढ़।
पंजाब में धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने (Stubble Burning) के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। ताज़ा प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या 5,002 पर पहुँच चुकी है। 10 नवंबर को राज्यभर में आगजनी की 345 नई घटनाएं दर्ज की गईं।
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर (FIR), जुर्माना और भूमि रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ जैसी कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं।
🚨 पराली जलाने के प्रमुख आंकड़े और जिलावार स्थिति
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुछ जिले पराली जलाने के प्रमुख हॉटस्पॉट बने हुए हैं।
| जिला (District) | दर्ज घटनाएं (Incidents) |
| तरनतारन | 676 |
| फिरोजपुर | 654 |
| संगरूर | 566 |
| बठिंडा | 439 |
| पटियाला | 339 |
| बरनाला | 280 |
तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, जिसने स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
⚖️ प्रशासन का कड़ा रुख: FIR, जुर्माना और ‘रेड एंट्री‘
पराली की रोकथाम के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सख्त कानूनी कदम उठाए हैं:
- पर्यावरणीय जुर्माना: अब तक 1,574 मामलों में कुल ₹79.75 लाख का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से ₹36.40 लाख की वसूली पूरी की जा चुकी है।
- कानूनी कार्रवाई: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सरकारी आदेशों के उल्लंघन पर कुल 1,155 FIR दर्ज की गई हैं।
- भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री: 1,342 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) में ‘रेड एंट्री‘ दर्ज की गई है। रेड एंट्री दर्ज होने के बाद किसान अपनी कृषि भूमि पर बैंक ऋण नहीं ले सकेंगे और न ही भूमि बेच पाएंगे।
🌾 पराली जलाने का मुख्य कारण: सीमित समय सीमा
धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का समय (Window Period) बहुत कम होता है। किसानों के पास अगली फसल तैयार करने के लिए 10 से 15 दिनों का ही समय बचता है। फसल अवशेषों के इन-सिचू (In-situ) या एक्स-सिचू (Ex-situ) प्रबंधन के लिए पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों के अभाव में किसान इसे जल्दी निपटाने के लिए आग लगाने का विकल्प चुनते हैं।
💨 वायु प्रदूषण का खतरा और समाधान
पराली से निकलने वाला हानिकारक धुआं पूरे पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की वायु गुणवत्ता (AQI) को बेहद खराब स्तर पर पहुंचा देता है।
स्थायी प्रबंधन के उपाय:
- मशीनीकरण को बढ़ावा: सुपर सीडर (Super Seeder), हैप्पी सीडर और बेलर (Baler) मशीनों पर सब्सिडी और उपलब्धता बढ़ाना।
- औद्योगिक उपयोग: बायो-सीएनजी (Bio-CNG), एथेनॉल और थर्मल पावर प्लांटों में पराली का व्यावसायिक उपयोग।
- जागरूकता व प्रोत्साहन: पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentive) देना।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. पंजाब में इस सीजन पराली जलाने के कुल कितने मामले दर्ज हुए हैं?
उत्तर: 10 नवंबर 2026 तक पंजाब में पराली जलाने के कुल 5,002 मामले दर्ज किए गए हैं।
Q2. पराली जलाने में कौन सा जिला सबसे आगे है?
उत्तर: तरनतारन जिले में पराली जलाने के सबसे अधिक 676 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद फिरोजपुर (654) दूसरे स्थान पर है।
Q3. किसानों के भूमि रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री‘ का क्या अर्थ है?
उत्तर: रेड एंट्री दर्ज होने पर संबंधित किसान अपनी ज़मीन पर कृषि ऋण नहीं ले सकता और न ही उस ज़मीन का हस्तांतरण या बिक्री कर सकता है।
⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यह समाचार लेख उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और समाचार एजेंसियों के इनपुट पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
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