नई दिल्ली।
भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ (Yuge Yugeen Bharat Museum) के निर्माण और विकास के लिए ₹3,230 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह महत्वाकांक्षी संग्रहालय भारत की 10,000 वर्षों से अधिक की सभ्यतागत यात्रा को समेटेगा और बनकर तैयार होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा।
ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का संरक्षण एवं रूपांतरण
ब्रिटिश काल में प्रशासनिक बिजलीघर रहे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बनेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत सरकारी कार्यालयों के नए प्रशासनिक भवनों (सेवा तीर्थ) में स्थानांतरित होने के बाद, इन विरासत भवनों को सुरक्षित रखते हुए इनका आधुनिक संग्रहालय के रूप में रूपांतरण (Adaptive Reuse) किया जा रहा है।
- कुल क्षेत्रफल: लगभग 1.78 लाख वर्ग मीटर (19.2 लाख वर्ग फुट) का निर्मित क्षेत्र।
- कमरों की संख्या: इसमें 950 से अधिक कक्ष (Rooms) और विशेष दीर्घाएं होंगी।
- डिजाइन एवं वास्तुकला: विरासत चिनाई (Historic Masonry) को नुकसान पहुंचाए बिना आधुनिक ‘पीकॉक पवेलियन’ (Peacock Pavilions), ग्लास-कवर्ड कोर्टयार्ड और दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया जाएगा।
परियोजना की समयसीमा: 2027 में खुलेगी पहली गैलरी
संग्रहालय परियोजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध (Phased & Modular) तरीके से किया जाएगा।
| चरण / मील का पत्थर | लक्षित समयसीमा | विवरण |
| परियोजना मंजूरी (PIB & CCEA) | 2026 | ₹3,230 करोड़ का बजट स्वीकृत |
| प्रथम गैलरी का उद्घाटन | 2027 (उत्तरार्ध) | नॉर्थ ब्लॉक में ‘श्रृंगार’ (Adornment) विषय आधारित पहली दीर्घा |
| पूर्ण परियोजना समापन | वित्त वर्ष 2030-31 | सभी विषयगत दीर्घाओं एवं नागरिक सुविधाओं का पूर्ण विकास |
18 लाख दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह
युगे युगीन भारत संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए देश भर के विभिन्न स्रोतों से लगभग 18 लाख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुओं को चिन्हित किया गया है:
- राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum): सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध ‘डांसिंग गर्ल’ (नर्तकी की मूर्ति) और ‘पशुपति सील’ जैसी दुर्लभ कलाकृतियां।
- ASI स्थल संग्रहालय: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 52 स्थल संग्रहालयों से प्राप्त अवशेष।
- राज्य संग्रहालय व निजी संग्रह: विभिन्न राज्य संग्रहालयों, निजी संग्रहकर्ताओं और विदेशों से वापस लाई गई (Repatriated) प्राचीन पांडुलिपियां, मूर्तियां, दस्तावेज और स्थापत्य अवशेष।
आधुनिक तकनीक और 1 करोड़ वार्षिक आगंतुकों का लक्ष्य
इस संग्रहालय की रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय मानकों (International Best Practices) के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें फ्रांस के ‘फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट’ (France Museums Développement) के साथ तकनीकी सहयोग का समझौता भी किया गया है।
- आधुनिक डिजिटल अनुभव: 3D डिजिटल वॉकथ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR/VR), ऑडियो गाइड और इंटरैक्टिव स्क्रीन के माध्यम से इतिहास को जीवंत किया जाएगा।
- आगंतुक क्षमता: संग्रहालय को प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक पर्यटकों (प्रतिदिन 30,000 से 35,000 आगंतुक) को संभालने की क्षमता के साथ डिजाइन किया जा रहा है।
- कनेक्टिविटी व सुविधाएं: मेट्रो सेवा और बस टर्मिनस को संग्रहालय परिसर के निकट जोड़ा जा रहा है। साथ ही फूड कोर्ट, सांस्कृतिक प्रदर्शन केंद्र, शोध केंद्र और स्मारिका दुकानें (Retail Outlets) भी बनाई जाएंगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)
प्रश्न 1: युगे युगीन भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है?
उत्तर: यह संग्रहालय नई दिल्ली में ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर (कर्तव्य पथ/सेंट्रल विस्टा) में बनाया जा रहा है।
प्रश्न 2: संग्रहालय परियोजना की कुल स्वीकृत लागत कितनी है?
उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए ₹3,230 करोड़ की बजट राशि स्वीकृत की है।
प्रश्न 3: आम जनता के लिए पहली गैलरी कब खुलेगी और इसका विषय क्या होगा?
उत्तर: पहली गैलरी वर्ष 2027 के उत्तरार्ध (Late 2027) में नॉर्थ ब्लॉक में खुलेगी और इसका विषय ‘श्रृंगार’ (Adornment) होगा।
प्रश्न 4: इस संग्रहालय की दर्शक क्षमता कितनी रखी गई है?
उत्तर: संग्रहालय को सालाना 1 करोड़ से अधिक आगंतुकों (प्रतिदिन लगभग 30,000 से 35,000 पर्यटक) की क्षमता के अनुसार विकसित किया जा रहा है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, संस्कृति मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रिमंडल (CCEA) द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया है। परियोजना की समयसीमा और तकनीकी विवरण में प्रशासनिक स्तर पर भविष्य में बदलाव संभव हैं।
