संभल।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध और बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ जिला प्रशासन का सख्त अभियान जारी है। गुरुवार, 12 नवंबर को ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के कुतुबपुर सकता गांव में बिना वैध अनुमति के बनाए गए मस्जिद के नए हिस्से पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर चार थानों की पुलिस, पीएसी (PAC) और आरआरएफ (RRF) के जवान तैनात रहे, जबकि पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन के जरिए की गई।
130 से 150 वर्ग मीटर का नया निर्माण हटाया गया
प्रशासनिक जांच और राजस्व अभिलेखों के अनुसार, कुतुबपुर सकता गांव में गाटा संख्या 57क की कुल 3.637 हेक्टेयर भूमि के एक आंशिक हिस्से (लगभग 130 से 150 वर्ग मीटर) पर मस्जिद का नवनिर्माण कराया जा रहा था।
- कार्रवाई से पूर्व उपजिलाधिकारी (SDM) विकास चंद्र के निर्देश पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में 18 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया था।
- राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिवत जमीन की पैमाइश की और चिन्हित किए गए अवैध हिस्से को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया।
- इस दौरान बीडीओ असमोली की निगरानी में सफाईकर्मियों और मनरेगा मजदूरों की टीम भी संसाधनों के साथ मौके पर मौजूद रही।
नवनिर्माण की अनुमति नहीं दिखा पाए मुतवल्ली
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है:
- दस्तावेजों की मांग: सहायक सर्वे आयुक्त एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद इरशाद को अपना पक्ष रखने और निर्माण की अनुमति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया था।
- 2 नवंबर को पेश किए गए कागजात: निर्धारित तिथि पर मुतवल्ली की ओर से खतौनी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकरण का प्रमाणपत्र और तौलियत प्रमाणपत्र तो प्रस्तुत किए गए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में किए गए नए निर्माण की आवश्यक अनुमति से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया जा सका।
- 6 नवंबर को जारी हुआ आदेश: वैध अनुमति न होने की पुष्टि के बाद 6 नवंबर को उपजिलाधिकारी (SDM) संभल ने तहसीलदार को नियमानुसार अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे।
पुराना ढांचा पूरी तरह सुरक्षित, केवल नया विस्तार हटाया गया
कार्रवाई को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों के अनुसार, मौके पर पहले से मौजूद मस्जिद का मूल ढांचा लगभग 15 से 20 वर्ष पुराना है, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। बुलडोजर कार्रवाई केवल उस विवादित नए निर्माण पर की गई है, जिसे पिछले दो से तीन महीनों के भीतर बिना किसी विभागीय या वक्फ बोर्ड की मंजूरी के खड़ा किया गया था।
छावनी में तब्दील रहा गांव, ड्रोन और छतों से रखी गई नजर
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे:
- ऐंचौड़ा कंबोह समेत चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही।
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पीएसी (PAC) और आरआरएफ (RRF) के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा।
- संवेदनशील गलियों और आसपास की इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, साथ ही ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: संभल के किस गांव में मस्जिद के निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है?उत्तर: यह कार्रवाई संभल जिले के ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुतुबपुर सकता गांव में की गई है।
प्रश्न 2: प्रशासन ने मस्जिद के किस हिस्से को ध्वस्त किया है?उत्तर: प्रशासन ने केवल पिछले 2-3 महीनों में गाटा संख्या 57क के आंशिक हिस्से (130 से 150 वर्ग मीटर) पर बिना अनुमति किए गए नए निर्माण को हटाया है। 15-20 साल पुराने मूल ढांचे को नहीं छेड़ा गया है।
प्रश्न 3: प्रशासन ने यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई क्यों की?उत्तर: मस्जिद के मुतवल्ली द्वारा जमीन और वक्फ पंजीकरण के कागजात तो दिखाए गए, लेकिन नए निर्माण के लिए आवश्यक वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके बाद एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
प्रश्न 4: कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे?उत्तर: मौके पर 4 थानों की पुलिस, PAC, RRF के जवान तैनात थे और ड्रोन कैमरों व छतों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी।
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अस्वीकरण (Disclaimer)
यह समाचार रिपोर्ट स्थानीय प्रशासनिक आदेशों, राजस्व विभाग के अभिलेखों और संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारियों पर आधारित है। इस लेख का उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक सूचना पहुंचाना है, न कि किसी समुदाय, संस्था या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। किसी भी कानूनी या प्रशासनिक विवाद की अंतिम स्थिति संबंधित न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के अधीन है।
