लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कमर कस ली है। चुनावी प्रक्रिया में अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों और कीमती वस्तुओं के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियों को मैदान में उतारा जा रहा है।
गुरुवार (12 नवंबर) को लखनऊ स्थित योजना भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी 23 एजेंसियों के वरिष्ठ नोडल अधिकारियों ने भाग लिया और चुनावी तैयारियों की रूपरेखा तय की।
आम नागरिकों को नहीं होगी कोई असुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनावों को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना है। उन्होंने सभी एजेंसियों को अभी से सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही CEO नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जांच और जब्ती की कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों, व्यापारियों या वैध यात्रियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं वस्तुओं और नकदी को जब्त किया जाए जिनका सीधा संबंध चुनाव को प्रभावित करने या अवैध गतिविधियों से हो।
ये 23 प्रमुख एजेंसियां रखेंगे पैनी नजर
चुनावी खर्च और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभागों के बीच सीधा समन्वय स्थापित किया गया है। इस संयुक्त अभियान में मुख्य रूप से निम्नलिखित एजेंसियां शामिल हैं:
- वित्तीय एवं कर विभाग: आयकर विभाग (Income Tax), प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय एवं राज्य जीएसटी विभाग (CGST & SGST), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क विभाग (Customs)।
- बैंकिंग सेक्टर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)।
- सुरक्षा एवं पुलिस बल: उत्तर प्रदेश पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (SSB), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)।
- राज्य के अन्य विभाग: आबकारी विभाग (Excise), परिवहन विभाग (Transport), वन विभाग और रेलवे।
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लेकर बैंक खातों तक सख्त निगरानी
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश से सटी अंतरराष्ट्रीय (नेपाल सीमा) और अंतरराज्यीय सीमाओं पर बने चेक पोस्टों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। संदिग्ध वाहनों और माल ढुलाई पर विशेष नजर रहेगी।
इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी बैंक खाते में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने, संदिग्ध नकदी निकासी या संदेहास्पद डिजिटल लेन-देन पाए जाने पर तत्काल आयकर विभाग और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया जाएगा।
पिछले चुनावों के डेटा से तय होंगे ‘संवेदनशील क्षेत्र‘
प्रशासन ने व्यय संवेदनशील (Expenditure Sensitive) विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डेटा-आधारित रणनीति अपनाई है। इसके तहत:
- वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती की घटनाओं का गहन विश्लेषण किया जाएगा।
- पिछले छह महीनों में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों और तस्करी के आंकड़ों को भी आधार बनाया जाएगा।
इन आंकड़ों के आधार पर चिन्हित अति-संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त उड़नदस्ते (Flying Squads) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) तैनात किए जाएंगे।
ESMS पोर्टल पर बनेगा हर जब्ती का डिजिटल रिकॉर्ड
बैठक में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) सॉफ्टवेयर पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस पोर्टल का उद्देश्य एजेंसियों के बीच दोहराव (Duplicate Reporting) को रोकना और डेटा-आधारित पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- चुनाव के दौरान जब्त की गई नकदी, शराब, ड्रग्स या बहुमूल्य धातुओं (सोना-चांदी) का पूरा ब्योरा रियल-टाइम में इस पोर्टल पर दर्ज होगा।
- अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब्त सामग्री की सटीक मात्रा, माप की इकाई और अनुमानित बाजार मूल्य बिना किसी त्रुटि के दर्ज करें।
- सभी राज्य और जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों व निगरानी दलों की लॉगिन आईडी और पंजीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आदेश दिया गया है।
मुख्य बिंदु (तुरंत पढ़े)
| श्रेणी | मुख्य विवरण |
| कुल शामिल एजेंसियां | केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां |
| बैठक की अध्यक्षता | नवदीप रिणवा (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश) |
| डिजिटल निगरानी पोर्टल | इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) |
| डेटा विश्लेषण का आधार | 2022 विधानसभा, 2024 लोकसभा चुनाव और पिछले 6 माह के आंकड़े |
| अन्य हालिया कदम | 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश और नए युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कितनी एजेंसियां काम करेंगी?उत्तर: चुनाव में धनबल, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों और कीमती वस्तुओं के वितरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी।
प्रश्न 2: इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) पोर्टल क्या है?उत्तर: ESMS भारत निर्वाचन आयोग का एक डिजिटल वेब पोर्टल है, जिस पर चुनाव के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त की गई नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य वस्तुओं की मात्रा और अनुमानित कीमत का पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है।
प्रश्न 3: क्या इस सख्त जांच से आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशानी होगी?उत्तर: नहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चेकिंग के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और केवल उन्हीं वस्तुओं को जब्त किया जाए जो चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ले जाई जा रही हों।
प्रश्न 4: संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कैसे की जाएगी?उत्तर: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती के आंकड़ों और पिछले 6 महीनों की संदिग्ध गतिविधियों के विश्लेषण के आधार पर व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा।
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अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं एवं समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों को आगामी चुनावों की प्रशासनिक तैयारियों और नियमों के प्रति जागरूक करना है। किसी भी आधिकारिक पुष्टि या दिशा-निर्देश के लिए कृपया निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
