हैदराबाद।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित हो रहे ‘भारत समिट’ (Bharat Summit) के दूसरे संस्करण ने भारतीय राजनीति में एक नई वैचारिक और कूटनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। “एक नई दुनिया बनाना” (Building a New World) की थीम के तहत हो रहे इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ एक ओर आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी वामपंथी नेटवर्क और विचारधारा को मंच देने का प्रयास बता रहा है, वहीं आयोजक—कांग्रेस पार्टी, समृद्ध भारत फाउंडेशन और तेलंगाना सरकार—इसे वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद और निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम करार दे रहे हैं।
क्या है ‘भारत समिट‘ और इसके पीछे कौन है?
आलोचनात्मक रिपोर्टों और राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार, HICC और HITEX में आयोजित हो रहा यह समिट केवल एक बौद्धिक चर्चा मंच नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समाजवादी और प्रगतिशील नेटवर्क ‘प्रोग्रेसिव अलायंस‘ (Progressive Alliance) का एक घरेलू मंच है।
कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने इस आयोजन की घोषणा करते हुए कहा था कि इसमें होने वाली चर्चाएँ भारत और दुनिया के लिए राहुल गांधी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेंगी। समिट में 12 अंतर्राष्ट्रीय सत्र और तेलंगाना केंद्रित 8 सत्र रखे गए हैं। समापन सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी “डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस” पर मुख्य भाषण दे रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा नए विश्व व्यवस्था (New World Order) पर एक पूर्ण सत्र को संबोधित कर रही हैं। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने इसे तेलंगाना सरकार, प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस के विदेश विभाग और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का एक संयुक्त उपक्रम बताया है।
हैदराबाद का चयन: ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति में स्थान का चयन एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा होता है। अप्रैल 2025 में समिट के पहले संस्करण के बाद, नवंबर 2026 में फिर से हैदराबाद को चुना गया है। आलोचकों के अनुसार, इसकी वैचारिक जड़ें 2003 में हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में हुए ‘एशियन सोशल फोरम’ और 2004 में मुंबई में हुए ‘वर्ल्ड सोशल फोरम’ से जुड़ती हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि 2004 के “एक और दुनिया मुमकिन है” के नारे को अब अपडेट करके “एक नई दुनिया बनाना” कर दिया गया है, जिसमें अब बड़ी टेक कंपनियों के “क्लाउड कैपिटलिज़्म”, व्यापार शुल्क और ध्रुवीकरण की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आलोचकों का यह भी आरोप है कि दिल्ली और महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रशासन और राज्य के संसाधनों का उपयोग एक अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक अभियान के लॉन्चपैड के रूप में कर रही है।
‘प्रोग्रेसिव अलायंस‘ और राहुल गांधी की भूमिका
‘प्रोग्रेसिव अलायंस’ दुनिया भर के लगभग 119 से 140 वामपंथी, समाजवादी और प्रगतिशील राजनीतिक दलों का एक औपचारिक समूह है, जिसका उदय 2014 में ‘सोशलिस्ट इंटरनेशनल’ से हुआ था। इस नेटवर्क में ब्रिटेन की लेबर पार्टी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेट्स और भारत से कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी शामिल हैं।
इस संगठन के घोषित एजेंडे के अनुसार, यह दक्षिणपंथी लोकलुभावन विचारधारा (Right-wing populist ideology) का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रणनीतियों को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में समन्वय बिठाने का काम करता है। रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी इस संगठन के 9 सदस्यीय कार्यकारी ‘प्रेसीडियम’ (Presidium) का हिस्सा हैं और एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले वे अक्टूबर 2024 में सैंटियागो और दिसंबर 2025 में बर्लिन में हुई इसकी बैठकों में भी शामिल हो चुके हैं।
जॉर्ज सोरोस नेटवर्क से जुड़ाव के आरोप और अतिथि सूची पर विवाद
इस समिट को लेकर सबसे तीखी आलोचना इसके वक्ताओं और अतिथियों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को लेकर हो रही है। आलोचकों और सार्वजनिक दस्तावेजों का हवाला देने वाली रिपोर्टों के अनुसार, समिट के कई प्रमुख वक्ताओं का संबंध उन संगठनों से रहा है जिन्हें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन‘ (OSF) से अनुदान या सहयोग प्राप्त हुआ है:
- सलिल शेट्टी: जो 2021 से 2023 तक OSF में ‘ग्लोबल प्रोग्राम्स’ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
- बर्ट कोएन्डर्स: नीदरलैंड के पूर्व विदेश मंत्री, जो ‘इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ (ICG) के ट्रस्टी हैं, जिसके दानदाताओं में OSF शामिल है।
- जयति घोष और मारिया जोआओ रोड्रिग्स: अर्थशास्त्री जयति घोष के कुछ शोध प्रोजेक्ट्स और मारिया जोआओ रोड्रिग्स के नेतृत्व वाले यूरोपीय थिंक टैंक (FEPS) के विभिन्न परियोजनाओं में OSF से जुड़ी संस्थाओं के साथ सह-फंडिंग के दावे किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों के अनुसार समिट में आमंत्रित 315 से अधिक विदेशी वक्ताओं में से लगभग 113 प्रतिनिधियों को गृह मंत्रालय द्वारा वीज़ा या प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्डसेन का नाम प्रमुखता से चर्चा में रहा, जिन्हें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर बोलने के लिए बुलाया गया था। आलोचकों का कहना है कि भारत की आंतरिक नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले विदेशी कार्यकर्ताओं को रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया आवश्यक कदम है।
‘आवर वर्ल्ड‘ (Our World) थिंक टैंक और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता
समिट के बाद की योजनाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार, इस सम्मेलन के माध्यम से ‘आवर वर्ल्ड‘ (Our World) नाम का एक स्थायी वैश्विक प्रगतिशील थिंक टैंक स्थापित करने की तैयारी है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे थिंक टैंक विदेश से भारत की चुनावी निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता और संघवाद जैसे आंतरिक विषयों पर लगातार नैरेटिव गढ़ने का माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने इस थिंक टैंक की फंडिंग की पारदर्शिता और भारत की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy)—जो किसी भी वैश्विक वैचारिक गुट में शामिल न होने की नीति पर आधारित है—पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।
आयोजकों और समर्थकों का पक्ष: संवाद और आर्थिक विकास का मंच
दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस आयोजन को देश और राज्य के हित में बताया है:
- वैचारिक कूटनीति और गुटनिरपेक्षता: कांग्रेस नेताओं, विशेषकर सलमान खुर्शीद का कहना है कि वे “लेन-देन वाली विदेश नीति” के बजाय सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक संवाद में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार, यह समिट भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्षता (NAM) की भावना को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करने और वैश्विक दक्षिण (Global South) के मुद्दों को उठाने का मंच है।
- निवेश और ‘तेलंगाना राइजिंग‘: तेलंगाना सरकार के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से हैदराबाद की वैश्विक पहचान मजबूत होती है। इसे दिसंबर में होने वाले ‘इन्वेस्ट तेलंगाना’ (Invest Telangana) सम्मेलन की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में विदेशी निवेश और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।
- लोकतांत्रिक विचार–विमर्श: समर्थकों का तर्क है कि वैश्वीकरण के दौर में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और डिजिटल एकाधिकार जैसी चुनौतियों पर दुनिया भर के लोकतांत्रिक दलों और बुद्धिजीवियों के बीच संवाद होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न कि किसी देश की संप्रभुता के लिए खतरा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट‘ (Bharat Summit) क्या है? भारत समिट कांग्रेस पार्टी, समृद्ध भारत फाउंडेशन और तेलंगाना सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें दुनिया भर के राजनीतिक दलों, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और कार्यकर्ताओं को वैश्विक चुनौतियों और लोकतांत्रिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- इस समिट को लेकर मुख्य विवाद क्या है? आलोचकों का आरोप है कि इस समिट के माध्यम से ‘प्रोग्रेसिव अलायंस’ और जॉर्ज सोरोस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का मंच दिया जा रहा है। इसके अलावा, कई विदेशी प्रतिनिधियों के वीज़ा रद्द होने और एक स्थायी वैश्विक थिंक टैंक (‘आवर वर्ल्ड’) बनाने की योजना को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
- ‘प्रोग्रेसिव अलायंस‘ (Progressive Alliance) क्या है? प्रोग्रेसिव अलायंस दुनिया भर की लगभग 119 से 140 समाजवादी, प्रगतिशील और वामपंथी झुकाव वाली राजनीतिक पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। भारत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इससे जुड़ी हुई हैं, और राहुल गांधी इसके कार्यकारी प्रेसीडियम के सदस्य हैं।
- तेलंगाना सरकार इस आयोजन में क्यों शामिल है? तेलंगाना सरकार इस समिट की औपचारिक मेजबान है। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे वैश्विक आयोजनों से हैदराबाद की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखरती है और यह आगामी ‘इन्वेस्ट तेलंगाना’ कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा।
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अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख उपलब्ध राजनीतिक रिपोर्टों, सार्वजनिक बयानों और विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रस्तुत आलोचनात्मक तर्क और आयोजकों के पक्ष संबंधित राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं के विचारों को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को इस विषय के सभी पहलुओं की संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है।
