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टोल कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड: अक्टूबर में सरकार की तिजोरी में आए 6,640 करोड़ रुपये, कैश पेमेंट लगभग खत्म!

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
8 Min Read

नई दिल्ली।

देश की रफ्तार अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी खजाने और डिजिटल इंडिया की कामयाबी की कहानी भी लिख रही है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच अक्टूबर 2026 में टोल संग्रह ने अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से कुल 6,640 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक टोल राजस्व प्राप्त हुआ है।

पिछले वर्ष यानी अक्टूबर 2025 में दर्ज किए गए 5,715 करोड़ रुपये के मुकाबले यह कलेक्शन करीब 16 प्रतिशत अधिक है। इस शानदार उछाल ने न केवल परिवहन क्षेत्र की मजबूती दिखाई है, बल्कि देश की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का भी स्पष्ट संकेत दिया है।

 

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मई 2026 का पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा फीका

अक्टूबर 2026 का यह टोल संग्रह भारतीय राजमार्गों के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मासिक संग्रह बन गया है। इससे पहले मई 2026 में लगभग 6,185 करोड़ रुपये का मासिक टोल राजस्व दर्ज किया गया था, जो उस समय का सर्वोच्च स्तर था।

ताजा आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश के राजमार्ग नेटवर्क पर यातायात का दबाव और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस वृद्धि के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं—देश में वाहनों की बढ़ती संख्या, नए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का तेजी से होता विस्तार, और त्योहारी सीजन के दौरान आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों में आई जबरदस्त तेजी।

 

कैशलेस हुआ टोल प्लाजा: नकदी घटी, UPI ने भरी उड़ान

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इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ-साथ टोल भुगतान के तरीकों में भी एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की डिजिटल पहलों का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है:

  • नकद भुगतान में 95% से अधिक की गिरावट: अक्टूबर 2026 में टोल प्लाजा पर नकद (Cash) के माध्यम से होने वाला संग्रह सिमटकर मात्र 4 करोड़ रुपये रह गया है। जबकि एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा करीब 84 करोड़ रुपये था।
  • UPI का जबरदस्त क्रेज: दूसरी ओर, टोल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपये का टोल भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग न के बराबर था।
भुगतान का माध्यमअक्टूबर 2025 का आंकड़ाअक्टूबर 2026 का आंकड़ाबदलाव का रुझान
कुल टोल संग्रह5,715 करोड़ रुपये6,640 करोड़ रुपये+16% (ऐतिहासिक रिकॉर्ड)
नकद (Cash) संग्रह84 करोड़ रुपये4 करोड़ रुपयेभारी गिरावट
UPI भुगतानन के बराबर100 करोड़ रुपयेअभूतपूर्व वृद्धि

 

FASTag और ‘वार्षिक पास’ ने सफर को बनाया आसान

सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करना और भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। FASTag के व्यापक इस्तेमाल ने टोल बूथ पर रुकने के समय को बेहद कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, निजी कार, जीप और वैन मालिकों के लिए शुरू की गई FASTag वार्षिक पास (Annual Pass) की सुविधा भी वाहन चालकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नियमित रूप से हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए यह पास न केवल किफायती साबित हो रहा है, बल्कि बार-बार रिचार्ज के झंझट से भी मुक्ति दिला रहा है।

 

सालाना टोल संग्रह 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान

अक्टूबर के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि यदि वर्तमान रुझान इसी तरह जारी रहा, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों से कुल वार्षिक टोल संग्रह लगभग 74,000 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छू सकता है। यह राशि भविष्य में नए राजमार्गों के निर्माण और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को और अधिक आधुनिक बनाने में मदद करेगी।

 

देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं?

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह में वृद्धि को देश की आर्थिक सेहत का एक प्रमुख बैरोमीटर माना जाता है। अधिक टोल राजस्व का सीधा संबंध माल ढुलाई (Logistics), व्यावसायिक ट्रकों की आवाजाही और आम नागरिकों की बढ़ती सड़क यात्रा से होता है।

हालांकि, जानकार यह भी मानते हैं कि इस बढ़ोतरी का पूरा श्रेय केवल वाहनों की संख्या बढ़ने को नहीं दिया जा सकता। देश भर में नए टोल प्लाजा का संचालन शुरू होना, राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और टोल दरों में होने वाला वार्षिक समायोजन भी इस रिकॉर्ड कमाई के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। बहरहाल, भारत में बेहतर होती सड़क कनेक्टिविटी से आने वाले समय में घरेलू व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को सीधा लाभ मिलना तय है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: अक्टूबर 2026 में भारत में कुल कितना टोल संग्रह हुआ है?उत्तर: अक्टूबर 2026 में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से लगभग 6,640 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टोल राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 16% अधिक है।

प्रश्न 2: अक्टूबर 2026 में UPI के माध्यम से कितना टोल टैक्स जमा किया गया?उत्तर: अक्टूबर 2026 में वाहन चालकों ने UPI के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपये का टोल भुगतान किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा लगभग शून्य के बराबर था।

प्रश्न 3: टोल प्लाजा पर नकद (Cash) लेनदेन की वर्तमान स्थिति क्या है?उत्तर: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने के कारण टोल प्लाजा पर नकद संग्रह अक्टूबर 2025 के 84 करोड़ रुपये से घटकर अक्टूबर 2026 में मात्र 4 करोड़ रुपये रह गया है।

प्रश्न 4: इस वर्ष कुल वार्षिक टोल संग्रह कितना रहने का अनुमान है?उत्तर: अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, यदि मौजूदा गति बनी रहती है तो इस वर्ष कुल वार्षिक टोल संग्रह लगभग 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

 

संबंधित खबरें पढ़ें (Internal Links – Matribhumi Samachar)

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

इस लेख में दिए गए टोल संग्रह और डिजिटल भुगतान से संबंधित आंकड़े उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्टों और मीडिया स्रोतों पर आधारित हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी नीतिगत या वित्तीय निर्णय से पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।