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कोटिया क्लस्टर विवाद: क्यों आमने-सामने हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश? जानें 21 गांवों के सीमा विवाद, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई और खनिज संपदा का पूरा सच

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
11 Min Read

भुवनेश्वर।

पूर्वी भारत के दो पड़ोसी राज्यों—ओडिशा और आंध्र प्रदेश—के बीच दशकों पुराना ‘कोटिया क्लस्टर विवाद’ (Kotia Cluster Dispute) एक बार फिर सुर्खियों में है। ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आंध्र प्रदेश पर यथास्थिति (Status-Quo) के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। यह पूरा मामला ओडिशा के कोरापुट जिले के पोटांगी ब्लॉक में स्थित 21 आदिवासी-बहुल गांवों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है।

आंध्र प्रदेश द्वारा इन विवादित गांवों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की नई अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रशासनिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन ‘अवमानना याचिका’ (Contempt Petition) दायर की है, बल्कि आदिवासी नागरिकों के विकास और सुरक्षा के लिए राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति भी गठित की है।

 

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क्या है कोटिया क्लस्टर और कौन से हैं वे 21 विवादित गांव?

1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर ओडिशा के एक अलग प्रांत बनने के बाद से ही कोरापुट जिले की कोटिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 28 गांव ओडिशा का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हालांकि, इनमें से 21 गांवों पर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश लगातार अपना दावा जताता रहा है। 1950 के दशक से ही ये गांव दोहरे प्रशासन और ‘पहचान संकट’ (Identity Crisis) से जूझ रहे हैं।

विवादित 21 गांवों की सूची: डोलियाम्बा, मडाकारू, कोटिया, डिगुरासेम्बी, इक्कुरासेम्बी, गंगाइबहाद्रा, धुलिपदार, सिदिवलासा, अर्जुवलासा, पानिका, नारलावालासा, तादिवलासा, रानासिंगी, सिमागेडा, महिपानी, पट्टुचेनारू, पागुलचेनारू, सोलापगुडा, हरमाडांगी, कनाडोरा और बरनागुडा।

 

ब्रिटिश काल की प्रशासनिक चूक बनी विवाद की जड़

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कोटिया विवाद की नींव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अधूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में छिपी है। 1936 से पहले कोरापुट और पार्वतीपुरम मद्रास प्रेसीडेंसी के अविभाजित विजागापट्टनम जिले का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा—मैदानी तटीय इलाके और बिना सर्वे वाले दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र (एजेंसी हिल ट्रैक्ट्स), जो जयपुर (Jeypore) रियासत के अधीन थे।

  • नक्शों और सीमा स्तंभों का अभाव: 1920, 1923 और 1927 की औपनिवेशिक अधिसूचनाओं के जरिए इन गांवों को बार-बार पोटांगी और सालूर एजेंसियों के बीच स्थानांतरित किया गया। 1909 में जयपुर के महाराजा ने पचीपेंटा जमींदारी से सात विवादित गांव खरीदे थे।
  • 1936 का अधूरा सीमांकन: 1936 में जब ओडिशा प्रांत का गठन हुआ, तो पूरी जयपुर रियासत और पोटांगी तालुक को इसमें शामिल किया गया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जमीन पर सीमा दर्शाने वाले खंभे (Boundary Pillars) लगाने में विफल रहे। आज ओडिशा इसे पोटांगी ब्लॉक का हिस्सा मानता है, जबकि आंध्र प्रदेश इसे अपने पार्वतीपुरम मान्यम जिले के सालूर मंडल में बताता है।

 

(संबंधित इतिहास पढ़ें: भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं और समयरेखा)

 

आजादी के बाद दशकों तक क्यों नहीं सुलझ सका यह गतिरोध?

आजादी के बाद कई दशकों तक केंद्र और दोनों राज्यों (ओडिशा व आंध्र प्रदेश) में एक ही दल की सरकारें रहीं, फिर भी सीमा का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।

  1. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अनदेखी: देशभर में राज्यों की सीमाएं तय करते समय कोटिया क्लस्टर में राजस्व दावों के टकराव को नजरअंदाज कर दिया गया और ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ से स्पष्ट मैपिंग नहीं कराई गई।
  2. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: 1968 में जब ओडिशा ने यह मामला उठाया, तब केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय शक्तियों या वैधानिक सीमा आयोग का उपयोग कर इसे सुलझा सकती थी। लेकिन दीर्घकालिक प्रशासनिक स्पष्टता के बजाय अल्पकालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता दी गई, जिससे यह क्षेत्र एक ‘अस्थिर चुनावी प्रयोगशाला’ बनकर रह गया।

 

सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई: अनुच्छेद 131 और यथास्थिति का आदेश

अपने क्षेत्रीय अधिकार की रक्षा के लिए ओडिशा ने 1968 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद (Original Suit No. 10/1968) दायर किया। 2 दिसंबर 1968 को दोनों राज्यों ने अदालत में सख्त यथास्थिति (Status-Quo) बनाए रखने की सहमति दी।

  • 2006 का ऐतिहासिक फैसला: 30 मार्च 2006 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने तकनीकी अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 131 के प्रावधान के तहत संविधान-पूर्व की संधियों पर मूल अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता, और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं तय करने का अंतिम अधिकार केवल संसद के पास है।
  • आंध्र प्रदेश के चुनाव और अवमानना याचिकाएं: 2021 में आंध्र प्रदेश ने कोटिया के तीन गांवों (फगुनासिनेरी, गंजेइपदार और फतुसिनेरी) में पंचायत चुनाव कराए, जिसके खिलाफ ओडिशा ने अवमानना याचिका (172/2021) दायर की। हाल ही में आंध्र द्वारा दोबारा चुनावी अधिसूचना जारी करने पर एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य के नेतृत्व में ओडिशा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

 

जमीनी हकीकत: दोहरा प्रशासन और योजनाओं की होड़

कानूनी दांव-पेंच के बीच कोटिया के स्थानीय कोंध (Kondh) और परोजा (Paroja) आदिवासी समुदाय दोहरे प्रशासन के अनोखे माहौल में जी रहे हैं। कोंध जनजाति ओडिशा का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है, जो कुई और कुवी भाषा बोलते हैं और पहाड़ी ढलानों पर पारंपरिक ‘पोडू चास’ (झूम खेती) करते हैं।

  • ओडिशा की जमीनी पकड़: 1952 से यहां ओडिशा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नियमित हो रहे हैं। 2022 के पंचायत चुनावों में ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य चुने। ओडिशा ने यहां वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत भूमि पट्टे दिए हैं, पुलिस स्टेशन खोला है, 10 बिस्तरों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), आवासीय सेवाश्रम स्कूल, आंगनवाड़ी और ‘मुख्यमंत्री सड़क योजना’ के तहत पक्की सड़कें बनाई हैं।
  • आंध्र प्रदेश का दखल: दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के प्रशासन ने भी सालूर से संपर्क सड़कें बनाई हैं, बिजली की दोहरी लाइनें बिछाई हैं और ग्रामीणों को अपने कल्याणकारी कार्ड व मतदाता सूची में शामिल करने की मुहिम चलाई है।

 

खनिज संपदा और आंतरिक सुरक्षा का रणनीतिक महत्व

कोटिया केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वी घाट (Eastern Ghats) की इन पहाड़ियों के नीचे बेशकीमती खनिजों का भंडार छिपा है:

  • प्रचुर खनिज भंडार: इस पठारी इलाके में उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट और चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं। साथ ही, यहां सोना, प्लैटिनम और अर्ध-कीमती रत्नों के भी संकेत मिले हैं। सीमा विवाद के कारण खनन पट्टों और पर्यावरणीय मंजूरियों में अड़चन आती है।
  • वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर लगाम: घने जंगलों और अंतर-राज्यीय सीमा की अस्पष्टता का लाभ लंबे समय तक नक्सली संगठनों ने उठाया। ओडिशा द्वारा कोटिया में स्थायी पुलिस स्टेशन स्थापित करने और सड़क संपर्क बढ़ाने से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है।

 

(यह भी पढ़ें: ओडिशा की गौरवशाली स्थापत्य कला और कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास | दक्षिण भारत के पूर्वी चालुक्य राजवंश का इतिहास)

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: कोटिया क्लस्टर विवाद किन दो राज्यों के बीच है?उत्तर: यह सीमा विवाद पूर्वी भारत के दो पड़ोसी राज्यों—ओडिशा और आंध्र प्रदेश—के बीच कोरापुट जिले की सीमा पर स्थित 21 आदिवासी गांवों को लेकर है।

प्रश्न 2: कोटिया ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव हैं और विवाद कितने गांवों पर है?उत्तर: कोटिया ग्राम पंचायत में कुल 28 गांव (बस्तियां) हैं। इनमें से 21 गांवों पर आंध्र प्रदेश अपना दावा करता है, जबकि ओडिशा सभी 28 गांवों को अपने पोटांगी ब्लॉक का अभिन्न अंग मानता है।

प्रश्न 3: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कोटिया विवाद पर क्या फैसला दिया था?उत्तर: 30 मार्च 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह पूर्व-संवैधानिक सीमा संधियों पर निर्णय नहीं दे सकता और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने का अंतिम अधिकार भारत की संसद के पास है।

प्रश्न 4: कोटिया क्षेत्र आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है?उत्तर: पूर्वी घाट की इन पहाड़ियों में बॉक्साइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट और चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा यहां सोना और प्लैटिनम जैसी रणनीतिक धातुओं के भी संकेत मिले हैं।

प्रश्न 5: कोटिया के विवादित गांवों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है?उत्तर: इन गांवों में मुख्य रूप से ‘कोंध’ (Kondh) और ‘परोजा’ (Paroja) जनजाति के लोग रहते हैं, जो कुई और कुवी भाषाएं बोलते हैं तथा पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख ऐतिहासिक अभिलेखों, संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक आदेशों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रशासनिक जानकारियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों को कोटिया क्लस्टर विवाद के ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं से निष्पक्ष रूप से अवगत कराना है। किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या विधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकारों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दस्तावेजों को ही अंतिम माना जाए।

 

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।