नई दिल्ली।
आजाद भारत के इतिहास में ‘गरीबी हटाओ’ दशकों तक सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नारा रहा, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने में आधी सदी से ज्यादा का वक्त लग गया। अब विश्व बैंक (World Bank) के ताजा आंकड़ों ने भारत की इस लंबी लड़ाई में एक ऐतिहासिक मोड़ की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 से 2023 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) 27.1 प्रतिशत से घटकर महज 2.6 प्रतिशत पर आ गई है।
इस एक दशक से थोड़े अधिक समय में लगभग 49.6 करोड़ (496 मिलियन) भारतीय गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन की यह सबसे तेज रफ्तार मानी जा रही है। आखिर दशकों की सुस्ती के बाद यह चमत्कार कैसे हुआ? आइए समझते हैं इस बदलाव के पीछे के असली कारण और आंकड़ों का पूरा गणित।
विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है?
अक्टूबर 2026 में जारी विश्व बैंक की ‘इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ (India Poverty and Equity Brief) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भारत का प्रदर्शन असाधारण रहा है:
- अत्यधिक गरीबी में बड़ी कमी: 2011 में देश की 27.1% आबादी अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे थी, जो 2022-23 में 5.3% और 2023 में घटकर 2.6% रह गई।
- व्यापक गरीबी में सुधार: भारत जैसे निम्न-मध्यम आय वाले देश (Lower-Middle-Income Country) के मानक के अनुसार भी गरीबी 57.7% से घटकर 16.1% पर आ गई है।
- आगे की चुनौती: इस बड़ी सफलता के बावजूद, भारत में अभी भी करीब 7.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में और 34.2 करोड़ लोग व्यापक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
क्या है ‘गरीबी रेखा’ का असली गणित?
अक्सर लोग 3 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा को मौजूदा डॉलर रेट (85-90 रुपये) से जोड़कर देखते हैं, जो कि गलत तरीका है। अर्थशास्त्री इसके लिए ‘परचेजिंग पावर पैरिटी’ (PPP – क्रय शक्ति समता) का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी देश में स्थानीय स्तर पर उस रकम से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं।
विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा को 3.00 डॉलर प्रतिदिन और निम्न-मध्यम आय रेखा को 4.20 डॉलर प्रतिदिन तय किया है। भारत की स्थानीय क्रय शक्ति के हिसाब से इसका मतलब क्रमशः लगभग 60 रुपये प्रतिदिन और 85 रुपये प्रतिदिन के उपभोग खर्च से है। 2017 के पुराने मानकों पर यही गिरावट 16.2% से घटकर 2.3% दिखती है—यानी प्रगति वही है, बस मापने का पैमाना आधुनिक हुआ है।
इस ऐतिहासिक बदलाव के 4 बड़े स्तंभ
‘अंत्योदय’ और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों का केंद्र ‘अंत्योदय’ (सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना) रहा है। पक्के घर, शौचालय, रसोई गैस और मुफ्त इलाज ने गरीब परिवारों की जेब पर पड़ने वाले सबसे बड़े खर्चों को कम किया:
- आवास और स्वच्छता: पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।
- उज्ज्वला और जल जीवन: महिलाओं को 10.5 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन मिले और ग्रामीण घरों में नल से जल का दायरा 3.23 करोड़ से बढ़कर 15.84 करोड़ घरों तक पहुंच गया।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: आयुष्मान भारत के तहत 43 करोड़ से अधिक कार्ड जारी हुए और 12 करोड़ से ज्यादा बार लोगों को मुफ्त इलाज मिला।
JAM ट्रिनिटी और भ्रष्टाचार पर लगाम
वित्तीय समावेशन के तहत जन धन बैंक खातों की संख्या 2015 के 17.9 करोड़ से बढ़कर मई 2026 तक 58 करोड़ के पार पहुंच गई। JAM (जन धन–आधार–मोबाइल) की तिकड़ी ने बिचौलियों की भूमिका खत्म की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में गया, जिससे लीकेज रुकने के कारण सरकार के लगभग ₹3.48 लाख करोड़ की बचत हुई।
पिछड़े राज्यों और वंचित वर्गों का उत्थान
नीति आयोग के ‘बहुआयामी गरीबी सूचकांक’ (Multidimensional Poverty) के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इसमें सबसे बड़ा योगदान उन राज्यों का रहा जो कभी सबसे पिछड़े माने जाते थे—उत्तर प्रदेश (5.94 करोड़), बिहार (3.77 करोड़) और मध्य प्रदेश (2.30 करोड़)। इसके अलावा, मुद्रा लोन के आधे खाते SC/ST/OBC वर्ग के पास और दो-तिहाई खाते महिलाओं के नाम पर होने से जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिला।
रोजगार और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी
केवल सरकारी योजनाओं से गरीबी नहीं मिटती, इसके लिए नियमित आय जरूरी है। विश्व बैंक के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच देश में 13.4 करोड़ (134 मिलियन) नए रोजगार पैदा हुए, जो कामकाजी आबादी की वृद्धि दर से लगभग दोगुने हैं। खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार और वेतनभोगी काम से जुड़ने के कारण बेरोजगारी दर 2017-18 के 6.1% से घटकर 2023-24 में 3.2% पर आ गई।
आंकड़ों की सीमाएं और असमानता की चुनौती
इस बड़ी सफलता के बीच विशेषज्ञ कुछ जरूरी पहलुओं की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। 2011 और 2023 के सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली (Methodology) में बदलाव के कारण सटीक तुलना में कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। साथ ही, विश्व बैंक की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2023 में देश के शीर्ष 10% वेतनभोगियों की कमाई, सबसे निचले 10% श्रमिकों की औसत कमाई से लगभग 13 गुना अधिक थी। यह इस बात का संकेत है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: 2011 से 2023 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं?उत्तर: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ (496 मिलियन) लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।
प्रश्न 2: भारत में अत्यधिक गरीबी की वर्तमान दर क्या है?उत्तर: 2011 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है।
प्रश्न 3: विश्व बैंक की 3 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा का भारतीय रुपये में क्या मतलब है?उत्तर: परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) यानी स्थानीय क्रय शक्ति के आधार पर 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन का मतलब भारत में लगभग 60 रुपये प्रतिदिन के उपभोग खर्च के बराबर है।
प्रश्न 4: भारत में गरीबी कम होने के मुख्य कारण क्या हैं?उत्तर: इसके पीछे जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आवास-शौचालय-गैस-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी योजनाओं का विस्तार और 2017 से 2023 के बीच 13.4 करोड़ नए रोजगारों का सृजन मुख्य कारण हैं।
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अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख विश्व बैंक (World Bank) की ‘इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ और नीति आयोग के सार्वजनिक आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य पाठकों को आर्थिक और सामाजिक नीतियों के प्रभाव की जानकारी देना है। आंकड़ों की गणना अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानकों पर निर्भर करती है।

