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जब मातृत्व एक बाज़ार बन जाए: महाराष्ट्र-तेलंगाना के अवैध एग-डोनेशन रैकेट, महिलाओं का शोषण और भारत की घटती प्रजनन दर का सच

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
10 Min Read

नई दिल्ली।

महाराष्ट्र और तेलंगाना में हाल ही में उजागर हुए अवैध एग-डोनेशन (अंडाणु दान) नेटवर्क ने भारत के तेजी से बढ़ते फर्टिलिटी और आईवीएफ (IVF) उद्योग के एक स्याह सच को सामने ला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पुलिस की छापेमारी में यह बात सामने आई है कि किस तरह संतान सुख की चाहत और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर एक संगठित अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। यह मामला केवल मेडिकल कदाचार (Medical Malpractice) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की घटती प्रजनन दर (TFR), बदलती पारिवारिक संरचना, कानूनी क्रियान्वयन और मातृत्व की गरिमा से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

 

महाराष्ट्र और तेलंगाना में छापेमारी: कैसे चल रहा था शोषण का यह खेल?

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002’ (PMLA) के तहत ठाणे, बारामती और नासिक के अस्पतालों व IVF सेंटरों सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी की। 17 आरोपियों से जुड़े इस मामले में करीब 29 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और बैंक लॉकर व म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए।

दूसरी ओर, तेलंगाना में मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर बी. सुमति (IPS) की देखरेख में बेगमपेट, सरूरनगर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने चार स्थानों पर एक साथ छापा मारकर एक अंतर-राज्यीय ओओसाइट-डोनेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 43 महिलाओं को बचाया गया, जिन्हें दूसरे राज्यों से पैसों का लालच देकर हैदराबाद लाया गया था।

जांच में आरोपियों के काम करने का जो तरीका (Modus Operandi) सामने आया है, वह बेहद चौंकाने वाला है:

  • आर्थिक मजबूरी का फायदा: बिचौलियों के जरिए गरीब महिलाओं को प्रति एग-रिट्रीवल साइकिल 25,000 से 30,000 रुपये का लालच देकर फंसाया जाता था।
  • फर्जी दस्तावेजों का जाल: कानूनी नियमों से बचने के लिए जाली पहचान पत्र, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सहमति पत्र और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती थीं।
  • जानलेवा दोहराव: नियमों को ताक पर रखकर महिलाओं पर बार-बार इनवेसिव प्रक्रियाएं की गईं। एक अत्यंत संवेदनशील मामले में एक ही महिला से कथित तौर पर 33 बार अंडाणु निकाले गए।
  • बिना अनुमति संचालन: ठाणे के कुछ सेंटर बिना वैध लाइसेंस के नासिक के केंद्रों के पंजीकरण पर चल रहे थे।

विशेषज्ञों की राय: किसी महिला के शरीर से अंडाणु निकालना कोई सामान्य लेन-देन नहीं है। इसमें भारी हार्मोनल दवाएं और शल्य प्रक्रिया शामिल होती है। व्यावसायिक मुनाफे के लिए महिलाओं की ‘सूचित सहमति’ (Informed Consent) और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता।

 

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कड़े कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी

भारत सरकार ने प्रजनन सेवाओं को विनियमित करने और महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए ‘असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021′ और ‘सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021′ लागू किए हैं। ये कानून क्लीनिकों के पंजीकरण, पारदर्शिता और डोनर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हालांकि, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मामले साबित करते हैं कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए क्लीनिकों का नियमित निरीक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।

 

भारत की बदलती जनसांख्यिकी: ‘रिप्लेसमेंट लेवल’ से नीचे पहुंची प्रजनन दर

यह संकट ऐसे समय में सामने आया है जब भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय (Demographic) बदलाव से गुजर रहा है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) गिरकर 2.0 पर आ गई है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक ‘रिप्लेसमेंट लेवल’ (2.1) से कम है।

जनसांख्यिकीय संकेतकआंकड़ा / अनुमानप्रभाव
वर्तमान TFR (NFHS-5)2.0 बच्चे प्रति महिलारिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से नीचे
2050 तक अनुमानित TFR (द लैंसेट)1.29 बच्चे प्रति महिलाकार्यशील आबादी (Workforce) में कमी की आशंका
2100 तक अनुमानित TFR (द लैंसेट)1.04 बच्चे प्रति महिलाजनसंख्या संरचना में बड़ा असंतुलन
2050 तक बुजुर्ग आबादी (65+ वर्ष)कुल आबादी का 20% से अधिकस्वास्थ्य सेवा और पेंशन प्रणालियों पर बढ़ता दबाव

 

प्रजनन दर में गिरावट और बांझपन बढ़ने के 4 प्रमुख कारण

  1. विवाह और अभिभावक बनने में देरी: उच्च शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता की तलाश में युवा देर से शादी कर रहे हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता में स्वाभाविक गिरावट आती है, जिससे IVF जैसी तकनीकों पर निर्भरता बढ़ रही है।
  2. संयुक्त परिवारों का टूटना: शहरीकरण के कारण एकल (न्यूक्लियर) परिवारों का चलन बढ़ा है। दादा-दादी और विस्तारित परिवार के सहयोग के बिना कामकाजी दंपतियों के लिए एक से अधिक बच्चों की परवरिश करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  3. बच्चों के पालन–पोषण की बढ़ती लागत: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के बढ़ते खर्च ने अभिभावक बनने को एक बड़े वित्तीय निर्णय में बदल दिया है।
  4. जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक: तनाव, मोटापा, PCOS, वायु प्रदूषण, एंडोक्राइन-डिसरप्टिंग केमिकल्स और पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता में गिरावट भी बांझपन (Infertility) के प्रमुख कारण हैं।

 

मातृ–शक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का असंतुलन

भारतीय परंपरा में विवाह को एक ‘संस्कार’ और ‘गृहस्थाश्रम’ को पीढ़ियों की निरंतरता का आधार माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित ‘पितृ ऋण’ भी संतान और परिवार के प्रति दायित्व को दर्शाता है। लेकिन आधुनिक दौर में परिवार की यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से केवल महिलाओं के कंधों पर आ गई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ‘टाइम यूज़ सर्वे 2024′ के आंकड़े इस असमानता को स्पष्ट करते हैं:

  • 15-59 आयु वर्ग की 41% महिलाएं बिना वेतन वाली देखभाल (बच्चों और बुजुर्गों की सेवा) में शामिल हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा केवल 21.4% है।
  • महिलाएं प्रतिदिन औसतन 140 मिनट देखभाल कार्यों में बिताती हैं, जबकि पुरुष औसतन केवल 74 मिनट देते हैं।

 

आगे की राह: परिवार और मातृत्व को सशक्त बनाना

प्रजनन दर में गिरावट को केवल मेडिकल तकनीक या जनसंख्या नीतियों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए समाज और नीति निर्माताओं को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां मातृत्व महिलाओं के करियर में बाधा न बने। किफायती चाइल्डकेयर सेंटर, प्रभावी मातृत्व व पितृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर लचीलापन, नैतिक फर्टिलिटी सेवाएं और परिवार के भीतर जिम्मेदारियों की समान भागीदारी ही भारत की सांस्कृतिक निरंतरता और जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित रख सकती है।

 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

महाराष्ट्र और तेलंगाना में एग–डोनेशन रैकेट का मामला क्या है?

महाराष्ट्र (ठाणे, बारामती, नासिक) में ईडी और तेलंगाना (हैदराबाद, मलकाजगिरी) में पुलिस ने अवैध रूप से अंडाणु (Oocyte) निकालने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इन मामलों में गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे बार-बार अवैध रूप से एग-रिट्रीवल प्रक्रिया से गुजारा जा रहा था।

भारत में एग–डोनेशन और IVF को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून है?

भारत में फर्टिलिटी क्लीनिकों और अंडाणु दान की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ‘असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021’ (ART Act) लागू है। इसके तहत बिना पंजीकरण क्लीनिक चलाना और डोनर का शोषण करना दंडनीय अपराध है।

भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (TFR) कितनी है?

पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या स्थिरता के मानक स्तर (2.1) से नीचे है।

बार–बार एग–रिट्रीवल (अंडाणु निकालने) से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

बार-बार हार्मोनल इंजेक्शन लेने और अंडाणु निकलवाने से महिलाओं में ‘ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम’ (OHSS), हार्मोनल असंतुलन, संक्रमण, आंतरिक रक्तस्राव और भविष्य में गंभीर प्रजनन व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, सरकारी सर्वेक्षणों (NFHS-5, टाइम यूज़ सर्वे 2024) और सामाजिक–जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है। लेख में उल्लिखित कानूनी मामले वर्तमान में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। चिकित्सीय या प्रजनन संबंधी किसी भी निर्णय के लिए प्रमाणित और पंजीकृत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।