Matribhumisamachar
ग्रामीण विकास मंत्रालयाला असे आढळून आले आहे की प्रसारमाध्यमांतील काही गटांनी उद्धृत केले आहे की “चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण रोजगारात 16% घट झाली आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला, ज्यातील प्रौढ सदस्य अकुशल काम करण्यास तयार आहेत, अशांना, वित्तीय वर्षात किमान शंभर दिवस रोजगाराची हमी देऊन कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षितता वाढवणे हा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) चा उद्देश आहे. येथे लक्षात घेतले पाहिजे की आर्थिक वर्ष 2006-07 ते आर्थिक वर्ष 2013-14 दरम्यान एकूण 1660 कोटी मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती झाली तर आर्थिक वर्ष 2014-15 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान एकूण 2923 कोटी मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती झाली. मनरेगा ही मागणीवर आधारित योजना आहे आणि चालू आर्थिक वर्ष अजूनही सुरु आहे, त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी मनुष्यदिवसांचे अचूक लक्ष्य निश्चित करणे शक्य नाही. मात्र, स्थानिक गरजेनुसार राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश श्रम विभागाच्या खर्चाच्या तरतुदीत सुधारणेसाठी प्रस्ताव पाठवू शकतात.
डीबीटी आणि आधार सीडिंग
महात्मा गांधी नरेगा थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत, कामगारांच्या मजुरीचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल्या खात्यात लाभार्थीचे पैसे जमा केले जातात. एबीपीएस (ABPS) रूपांतरण ही एक प्रमुख सुधारणा प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कामगारांच्या मजुरीचे पैसे थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातात, आधार आधारित पेमेंट, वितरण प्रक्रियेतील विविध स्तर कमी करते. एबीपीएस लक्ष्यीत व्यक्तीपर्यंत पोहचते, प्रणालीची कार्यक्षमता वाढवते आणि पेमेंटमधील विलंब कमी करते, गळती रोखून अधिक समावेश सुनिश्चित करते आणि त्याद्वारे खर्च नियंत्रित करते आणि अधिक दायित्व आणि पारदर्शकता वाढविण्यात मदत करते.
महात्मा गांधी नरेगा मधील एबीपीएसचा मोठा फायदा म्हणजे कामगारांद्वारे बँक खाती वारंवार बदलल्यामुळे नाकारले जाणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी होते. मात्र तरीही, ते थेट लाभ हस्तांतरणची कार्यक्षमता वाढवण्यास देखील मदत करते. 26.10.2024 पर्यंत, 13.10 कोटी सक्रिय कामगारांसाठी आधार सीडिंग करण्यात आले आहे, जे एकूण सक्रिय कामगारांच्या (13.18 कोटी) 99.3% आहे.
कामगारांची खाती एबीपीएस -सक्षम नसल्यास त्यांची कामाची मागणी नोंदली जात नाही आणि या कारणामुळे त्यांचे वेतन दिले जात नाही, हा खोटा युक्तिवाद आहे. पात्र नसलेल्या कामगारांच्या बाबतीत, ज्यांचे एबीपीएस अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांचे आधार क्रमांक एनपीसीआय शी संलग्न करणे सुनिश्चित करण्याबाबत सर्व बँकांना जागरूक करण्याची विनंती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.
जॉब कार्ड रद्द करणे
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड पडताळणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. डी-डुप्लिकेशनचे साधन म्हणून आधार क्रमांकाच्या मदतीने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे ही प्रक्रिया केली जाते.
पुढील परिस्थितीत योग्य पडताळणीनंतर जॉब कार्ड रद्द करता येईल किंवा वगळता येतील – बनावट जॉबकार्ड (चुकीचे जॉबकार्ड)/ डुप्लिकेट जॉबकार्ड/ काम करण्यास इच्छुक नसलेले कुटुंब/ ग्रामपंचायतीमधून कायमचे स्थलांतरित झालेले कुटुंब/ जॉब कार्डमध्ये एकच व्यक्ती असून त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असल्यास.
NREGASoft नुसार आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हटवलेल्या जॉब कार्डची एकूण संख्या 102.20 लाख होती, तर चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 26.10.24 रोजी ती 32.28 लाख आहे.
राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली (एनएमएमएस) चे महत्त्व
राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली ॲपला सपोर्ट करणारे स्मार्टफोन नसलेल्या खेड्यांमध्ये नरेगा ची कामे हाती घेतली जात नाहीत, हा दावा खोटा आहे. ग्रामरोजगार सेवक किंवा कामाच्या ठिकाणी सहज उपलब्ध असणाऱ्या कामगारांकडून राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली हजेरीपट मिळू शकतो. राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली च्या अवलंबामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) अंमलबजावणीमधील पारदर्शकता आणखी वाढली आहे, यामध्ये 1 जानेवारी 2023 पासून अनिवार्य करण्यात आल्याप्रमाणे, सर्व कामांसाठी (वैयक्तिक लाभार्थी कामे वगळता) एनएमएमएस ॲपद्वारे एका दिवसात कामगारांच्या जिओ-टॅग केलेल्या, दोन टाइम-स्टॅम्प केलेल्या छायाचित्रांसह रिअल टाइम हजेरी कॅप्चर करणे समाविष्ट आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सर्व्हर किंवा दुर्गम भागात तांत्रिक समस्यांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, जिओ-स्टॅम्प केलेले आणि टाइम-स्टॅम्प केलेले हजेरी छायाचित्रे ऑफलाइन मोडमध्ये कॅप्चर केली जाऊ शकतात आणि ते डिव्हाइस एका दिवसात नेटवर्क क्षेत्रात आल्यावर सर्व्हरवर अपलोड केली जाऊ शकतात. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे हजेरी अपलोड करता आली नाही, तर जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) यांना हाताने लिहीलेली हजेरी मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, 20.35 लाख कार्यस्थळांची उपस्थिती (95.66%) कॅप्चर केली गेली आणि पोर्टलवर अपलोड केली गेली.
महात्मा गांधी एनआरईजीएस चा अर्थसंकल्पीय आराखडा
महात्मा गांधी एनआरईजीएस चा अर्थसंकल्प आणि कामगारांच्या वेतनात सातत्याने कपात केली जात आहे, हे विधान चुकीचे आहे. या योजनेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज वाढत चालला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये, अर्थसंकल्पीय वाटप BE टप्प्यावर केवळ 33,000 कोटी रुपये होते जे चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 86,000 कोटी रुपये आहे, जे या योजनेच्या प्रारंभापासून आजवरचे सर्वाधिक आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये किमान सरासरी अधिसूचित वेतन दर 7% ने वाढल्याचेही निर्देशित करण्यात आले आहे.
कामगारांचे वेतन
कामगारांचे वेतन 15 दिवसांच्या वैधानिकरित्या अनिवार्य कालावधीत दिले जात नाही (विलंबासाठी कोणतीही भरपाई न देता) असे म्हणणे अयोग्य आहे. सध्या, 97% फंड ट्रान्सफर ऑर्डर्स (एफटीओ) वेळेवर तयार होतात. याव्यतिरिक्त, विलंब भरपाईचे नियम आत्तापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अधिसूचित केले गेले आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विलंब भरपाई म्हणून 5.27 लाख रुपये दिले गेले आहेत.
