आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या नियामक मंडळाच्या 352 व्या सत्रात, भारतीय शिष्टमंडळाने दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार आणि सामाजिक संरक्षणातील भारताच्या सकारात्मक अनुभवावर टाकला प्रकाश

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) ची 352 वी नियामक मंडळाची बैठक 28 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे आयोजित करण्यात आली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ या बैठकीच्या पहिल्या आठवड्यात सहभागी झाले. आजच्या चर्चेदरम्यान डावरा यांनी सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या धोरणामुळे दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण होतात, सामाजिक संरक्षणास समर्थन मिळते आणि लिंगभाव  समानतेला प्रोत्साहन मिळते, असेही त्या म्हणाल्या. समाजातील सर्व घटकांसाठी, विशेषत: महिला आणि तरुणांसाठी चांगल्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या आपल्या राष्ट्रीय प्रयत्नांचा यावेळी पुनरुच्चार करण्यात आला. हे राष्ट्रीय प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सामाजिक कराराच्या नूतनीकरणासाठी केलेल्या आवाहनाशी जवळून संरेखित होते.

30 ऑक्टोबर 2024 रोजी, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या नियामक मंडळात वर्धित लोकशाहीकरणाच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान, भारताने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची प्रशंसा केली परंतु त्याच वेळी केवळ आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनाच नव्हे तर  संयुक्त राष्ट्राच्या इतर संस्थांमध्येही प्रशासनातील व्यापक सुधारणांना पाठिंबा दर्शविला.

एक अभिसरण दृष्टीकोन हे सुनिश्चित करेल की जागतिक स्तरावर सामाजिक न्याय तसेच शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याच्या सामायिक दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या संस्था अधिक सहकार्याने कार्य करतील, या बाबीवर भारताने या बैठकीची संधी साधत भर दिला.  भौगोलिक विविधता, लोकसंख्या आणि कर्मचाऱ्यांचा योग्य विचार करून, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेमध्ये अधिक न्याय्य आणि संतुलित भौगोलिक प्रतिनिधित्वासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत, असे भारताच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांनी या विषयावर भारताच्या निवेदनात नमूद केले.