पहलगाम मामला: नेहा सिंह राठौर हजरतगंज थाने पहुंचीं, गिरफ्तारी की खबर अफवाह

दर्ज की गई मुख्य धाराएं (भारतीय न्याय संहिता – BNS)

चूंकि यह मामला जुलाई 2024 के बाद का है, इसलिए इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है:

• धारा 196 (BNS): विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना। (पुरानी IPC धारा 153A के समकक्ष)।

• धारा 353 (BNS): सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से झूठी खबर या बयान फैलाना। (पुरानी IPC धारा 505 के समकक्ष)।

• IT एक्ट की धारा 66D: कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके किसी के साथ छल करना या भ्रामक जानकारी फैलाना।

• आरोप का आधार: पुलिस का तर्क है कि उनके पोस्ट ने न केवल सरकार की आलोचना की, बल्कि सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित किया और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का पिछले दिनों का आदेश

नेहा सिंह राठौर ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा: माननीय न्यायालय ने कहा कि ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बिना तथ्यों के अपमानजनक टिप्पणी करे।

• जांच में सहयोग की शर्त: कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें जांच अधिकारी (IO) के सामने पेश होना होगा और जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा।

• हस्तक्षेप से इनकार: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया (Prima Facie) अपराध बनता दिख रहा है, इसलिए FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।

‘पाकिस्तानी मीडिया’ वाला एंगल

पुलिस की चार्जशीट और पूछताछ में एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि नेहा के ट्वीट/पोस्ट का स्क्रीनशॉट कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स द्वारा भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियां अब इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि क्या इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश थी या यह महज एक इत्तेफाक था।