मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: 8.8 लाख करोड़ से बदलेगी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की तस्वीर बदलने वाले 6 ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने विकास की रफ्तार को दोगुना करने के उद्देश्य से 8.8 लाख करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये फैसले न केवल कनेक्टिविटी सुधारेंगे, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लाखों रोजगार पैदा करने में सहायक होंगे।

1. जल जीवन मिशन 2.0: अब ‘शुद्ध जल’ पर होगा फोकस

मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘जल जीवन मिशन’ के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।

• लक्ष्य: हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना।

• नया क्या है? मिशन 2.0 में सिर्फ पानी पहुंचाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि पानी की गुणवत्ता (Water Quality), जल स्रोतों के पुनरुद्धार और आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

• प्रभाव: इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2. जेवर एयरपोर्ट और फरीदाबाद के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar) को फरीदाबाद से जोड़ने वाली नई सड़क और बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई है।

• फायदा: इससे दिल्ली-NCR के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

• लॉजिस्टिक्स: फरीदाबाद के औद्योगिक हब और जेवर एयरपोर्ट के बीच माल ढुलाई (Cargo) की लागत और समय में भारी कमी आएगी।

3. मदुरै एयरपोर्ट बना ‘इंटरनेशनल’: दक्षिण भारत के लिए बड़ी उपलब्धि

तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अब आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है।

• पर्यटन को बढ़ावा: मदुरै के प्रसिद्ध मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत को देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अब सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी।

• निर्यात: स्थानीय व्यापारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

4. पश्चिम बंगाल: रेलवे नेटवर्क का कायाकल्प

पूर्वी भारत में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण चौथी रेलवे लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है:

1. सांतरागाछी से खड़गपुर जंक्शन: रेल ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए यह लाइन मील का पत्थर साबित होगी।

2. सैंथिया से पाकुड़: मालगाड़ियों के आवागमन को गति देने के लिए यह चौथी लाइन बेहद जरूरी थी।

इन परियोजनाओं से कोयला और खनिज परिवहन में तेजी आएगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र को भी लाभ होगा।

5. मध्य प्रदेश में चार-लेन हाईवे: बदल जाएगी मालवा की तस्वीर

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के बदनावर-थांदला-तिमारवानी मार्ग को 4-लेन हाईवे में अपग्रेड करने का फैसला लिया है।

• यह हाईवे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले प्रमुख कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा।

• स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज मंडियों तक ले जाना अब और भी आसान होगा।

6. 8.8 लाख करोड़ का निवेश और रोजगार का अवसर

सरकार के अनुसार, इन सभी परियोजनाओं का कुल निवेश करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये है। यह भारी-भरकम राशि भारतीय अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट (Multiplier Effect) पैदा करेगी।

• रोजगार: निर्माण कार्य शुरू होने से कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों के लिए लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

• इज ऑफ लिविंग: बेहतर सड़क, रेल और जल सुविधाओं से आम आदमी का जीवन सुगम होगा।

विकसित भारत की ओर एक और कदम

कैबिनेट के ये 6 बड़े फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार का विजन ‘स्पीड’ और ‘स्केल’ दोनों पर आधारित है। रेल, रोड, एयर और वाटर- चारों क्षेत्रों में एक साथ काम करना भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

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